स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही हुन्छ: गृह मन्त्रालय
गृह मन्त्रालयले केही समययता मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्की लगायत जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न दोषीलाई प्रशासनिक एवं कानूनी कारबाही गर्ने जनाएको छ। समय समयमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न यही असोज ९ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए।
कास्कीमा घटेको घटनामा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये एक जनालाई केन्द्रमा सरुवा र अर्का एक जनालाई कानून बमोजिम निलम्बन समेत गरिएको शर्माले जनाएका छन्।
गृह मन्त्रालयले भनेको छ, ‘स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै प्रकारका विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्दै आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन आह्वान गरिन्छ।’
साथै, सबै नागरिकलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही हुने कुराको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) ले गरेको कसूर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख भएको सार्वजनिक सूचना सबै नागरिकले सहजै देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ।
यस्तै, पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्न दोषीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) बमोजिम कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा सम्बन्धी समन्वय समितिको बैठक नियमित राखी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि भएको गृह प्रवक्ता शर्माले बताए।
