नेपाल-चीन आवतजावत बाक्लो, सहकार्य पातलो
पछिल्ला वर्षमा नेपाल-चीन उच्चस्तरीय आवतजावतको सिलसिला बाक्लिएको छ भने सम्झौता र समझदारीको सूची पनि लामो भएको छ, तर कार्यान्वयन भने शिथिल छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साताव्यापी चीन भ्रमणका क्रममा असोज १० मा ल्हासा पुगेका छन्। असोज ५ गतेदेखि चीनको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ताका अतिरिक्त चीनसँग एक दर्जन समझदारी पनि गरेका छन्।
चीन र नेपालका सरकारी संस्थाबीच भएको समझदारीमा ‘डिजिटल इकोनोमी’ सम्बन्धी सहकार्य, नेपाल-चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता पुनरावलोकनको गृहकार्य, हिल्सा-सिमिकोट सडक आयोजना निर्माण, नेपाल-चीन विद्युत् प्रसारण लाइन अघि बढाउने लगायत छन्। भ्रमणका दौरान दुई देशले प्रतिबद्धता जनाएको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल-चीन परम्परागत व्यापार नाका खोल्ने, बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) कार्यान्वयनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने, द्विपक्षीय कनेक्टिभिटी बढाउनेसहितका विषय समावेश छन्।
पछिल्ला वर्षमा नेपाल-चीन उच्चस्तरीय आवतजावतको सिलसिला बाक्लो भएसँगै सम्झौता र समझदारीको सूची पनि लामो भइरहेको छ। नेपाल-चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएलगत्तै दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक आवतजावत शुरू भएको हो। यो क्रम पछिल्लो दशकमा बाक्लो भएको छ।
यसैक्रममा बितेको दशकमा नेपाल-चीनबीच सहकार्यका लागि थुप्रै समझदारी गरिएका छन्। नेपालको संविधान जारी भए लगत्तै भारतले नाकाबन्दी गरेको पृष्ठभूमिमा २०७२ चैतमा चीन भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा तेल तथा ग्यासको अन्वेषणदेखि चीनसँग रेलमार्गलाई अघि बढाउनेसम्मका विषयमा समझदारी गरेका थिए। त्यसैगरी, रसुवागढी-स्याफ्रुबेसी सडकमार्ग स्तरोन्नति गर्ने, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणको सम्भाव्यता हेर्ने लगायत विषयमा पनि समझदारी भएको थियो।
नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ काठमाडौंमा र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बेइजिङमा।
त्यति वेला गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन शिथिल देखिन्छ। रेलमार्गको अध्ययन, रसुवागढी-स्याफ्रुबेसी सडक स्तरोन्नति, ग्यास तेल अन्वेषणको काम अपेक्षित गतिमा अघि बढेको छैन। त्यसपछि २०७५ सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले चीन भ्रमण गर्दा पनि यी लगायतका विभिन्न समझदारी भएको थियो।
चीनसँगको नेपालको सम्बन्धको नयाँ कडी शुरू हुन्छ, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको क्रमसँगै। चार वर्षअघि २०७६ असोजमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका दौरान कैयौं दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा समझदारी गरिएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा गरिएका डेढ दर्जन जति समझदारी र सम्झौतामा मुख्य रूपमा हिमाल वारिपारि जोड्ने पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको थियो। तर, यी सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ।
शिथिल कार्यान्वयन
चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई खाका सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको ६ वर्ष नाघेको छ। तर, यसको कार्यान्वयनको अनिश्चय र द्विविधा लम्बिंदै गएको छ। २०७४ वैशाख २९ मा नेपाल र चीनबीच बीआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०७६ वैशाखमा बीआरआई सम्मेलनमा भाग लिन तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन पुगेकी थिइन्। त्यसपछि बीआरआई कार्यान्वयनले गति लिने अनुमान गरिएको थियो। तर, अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा समझदारी भएको छैन।
२०७६ सालमा चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बेइजिङमा।
राष्ट्रपति भण्डारी बीआरआईको सम्मेलनबाट फर्किए लगत्तै नेपालले यस अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्न ३५ परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो। तर, यी सबै कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको भन्दै चिनियाँ पक्षले परियोजनाको संख्या घटाउन भनेको थियो। जस अनुसार नेपालले नौ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो।
जसमा केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग सहित टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन, तमोर र फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना आदि थिए। तर, यी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न ठोस सम्झौता र तयारी अहिलेसम्म भएको छैन। बरु आश्चर्यजनक रूपमा चीनले बीआरआई परियोजना घोषणा गर्नुअघि नै ऋण दिन सहमति जनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआई अन्तर्गत निर्माण भएको दाबी गरेको छ।
चार वर्षअघिको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आफैंमा एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर थियो, चीनसँगको सहकार्य बाक्लो बनाउने। राष्ट्रपति सीको भ्रमण मार्फत चीनले पनि नेपाल आफ्नो प्राथमिकताभित्रैको मुलुक भएको र आपसी सम्बन्धलाई गति दिन खोजेको सन्देश दिएको थियो। त्यसक्रममा गरिएका समझदारीको त दीर्घकालसम्म प्रभाव राख्ने रणनीतिक महत्त्व समेत थियो।
खासगरी हिमालयपार पूर्वाधार निर्माण र त्यस अन्तर्गत नेपाल-चीन सीमापार रेल्वे परियोजना निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका विषयमा भएको समझदारी उल्लेखनीय थियो। तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि ती समझदारीको कार्यान्वयन शिथिल छ। केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन समेत हुन सकेको छैन। बल्ल विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू भएको छ। यो सकिनै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान छ।
त्यस्तै, काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको योजना कार्यान्वयनका विषयमा समेत दुई पक्षबीच समझदारी भएको थियो। यसको पनि प्रगति शून्य सरह छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका दौरान टोखा-छहरेको सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि द्विपक्षीय समझदारी भएको थियो। चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले यस क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरेर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारे पनि विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालको अहिलेको भ्रमणमा पनि यो परियोजना अघि बढाउने समझदारी छ।
नेपालले उत्तरतिरको ढोका फराकिलो पार्न पहल भएको २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी शुरू भए लगत्तै हो। यसपछि चीनसँगको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई बढाउँदै व्यापारमा सहजीकरण गर्न ८२ किलोमिटर लामो गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक निर्माण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सडकको बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी खण्डको ट्र्याक खुले पनि नियमित सवारीसाधन आवागमन हुने सडकमार्ग निर्माणमा अपेक्षाकृत काम भएको छैन। यसको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने यकीन छैन।
चीनले मर्मतसम्भार गरिदिने भनेको रसुवागढी-स्याफ्रुबेसी सडकखण्डमा पनि प्रगति भएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका दौरान फेरि यो आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ।
२०७२ सालमा चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बेइजिङमा।
नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापारबारे भएका समझदारीको कार्यान्वयन पनि आशालाग्दो छैन। २०७२ चैतमा नेपालले चीनसँग चिनियाँ भूमि हुँदै तेस्रो मुलुकबाट मालसामान ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था सहितको पारवहन सम्झौता गरेको थियो। २०७६ वैशाखमा राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यो प्रोटोकल १ जनवरी २०२० बाट लागू भएसँगै नेपालले चीनका थियान्चिन, शनचेन, लियाङ्वुइङ्गाङ, चानच्याङ गरी चार समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसँग पनि व्यापार गर्न पाउने बाटो खुलेको थियो। तर, ती बन्दरगाहबाट नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न शुरू गरेको छैन। खालि यसबीचमा भदौ २१ मा चिनियाँ बाटो प्रयोग गरेर भियतनामबाट नेपालमा पहिलो पटक आयात भएको छ। यो अवस्थाले दीर्घकालीन महत्त्वको भनिएको समझदारी पनि प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ।
यसैगरी, चीनले काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनामा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। यसमा द्विपक्षीय समझदारी गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका दौरान नेपालले प्रस्ताव राखेको एकीकृत विकास तथा हिमाली क्षेत्रका छरिएका घरलाई एकीकृत बस्तीमा रूपान्तरित गर्ने परियोजनामा सहायताका लागि चीनले सहमति जनाएको थियो। अहिलेसम्म यसमा समेत ठोस कार्यान्वयन प्रस्ताव अघि बढेको छैन।
द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयन नहुने रोग पुरानै हो। जस्तो कि २०७२ चैतमा चीन भ्रमणका दौरान तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने विषयमा समझदारी गरेका थिए। चिनियाँ पक्षले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न संरचना बनाउन सहयोगको प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। तर, त्यसमा ठोस प्रगति केही भएन। बरु २०७५ सालमा ओलीले दोस्रो पटक गरेको चीन भ्रमणमा पनि पेट्रोलियम भण्डारणका लागि अध्ययन गर्ने समझदारी भयो।
त्यस्तै, २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालमा चिनियाँ ब्यांकको शाखा स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो। त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।
किन हुँदैन कार्यान्वयन?
लाभ प्राप्तकर्ता मुलुक भएकाले नेपाल आफैंले चीनसँग गरिएका सहमति, सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने हो। तर, न नेपालले समझदारी कार्यान्वयनमा तदारुकता लिएको छ न त चिनियाँ पक्ष नै यसका लागि तत्पर छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई नेपाल-चीनबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको भए पनि दिने पक्ष नै बढी अग्रसर हुनपर्ने बताउँछन्। भट्टराई भन्छन्, “नेपालले पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन, गर्ने भए कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनी स्पष्टता देखाउन सकेन।”
नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा।
उनी बीआरआई अन्तर्गत ऋणमा परियोजना अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा नेपालले निर्क्योल नै नगरेको देख्छन्। “विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा मुलुकको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि त्यसको प्रतिविम्ब देखियो,” भट्टराई भन्छन्।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे चीनसँग गरिएका समझदारी कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालतर्फको फितलो तयारी र अनिच्छालाई मुख्य कारण मान्छन्। विकासोन्मुख मुलुकले बलिया देशसँग गरेको समझदारी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता तोकेर छलफल गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। तर, नेपालले त्यसो नगरिरहेको उनको तर्क छ।
समझदारी कार्यान्वयनमा नेपालले अग्रसरता नै लिन नसकेको र भूराजनीतिक दबाबका कारण बीआरआईलाई थाँती राख्न खोजेको उनी बताउँछन्। “बीआरआईको नाम सुनेर सरकारको सातो जाने स्थिति छ। नेपालमा तेस्रो पक्षको दबाबमा बीआरआई कार्यान्वयन रोकिएको हो,” पाण्डे भन्छन्। बीआरआई कार्यान्वयन भए मुलुक ऋणको पासोमा पर्छ भन्ने गलत भाष्य नेपाली नेताहरूले टिपेको उनको भनाइ छ।
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत महेश मास्के पनि नेपाली पक्षले तदारुकता नदेखाएकै कारण चीनसँग यसअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउँछन्। बीआरआईको सिद्धान्त नै लगानीमा साझेदारी भएकाले ऋण लिंदै लिन्नँ भन्न नमिल्ने मास्केको भनाइ छ। “हामीले भन्नुपर्ने के हो भने बीआरआईको सिद्धान्त अनुरूप ऋण लिन तयार छौं, तर चीनले एकदमै कम ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्यो,” उनी भन्छन्, “त्यसो भनेको भए दुवैको कुरा मिल्थ्यो र यस अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन शुरू हुन सक्थ्यो।”
नेपालले अनुदान मात्रै माग्नु बीआरआईमा नजानु सरह भएको पूर्व राजदूत मास्के बताउँछन्। चीनले पनि उच्च ब्याजदरको मात्रै कुरा गर्ने हो भने बीआरआई कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको बुझिने उनको तर्क छ।
कूटनीतिक मामिला जानकार पूर्व राजदूत शम्भुराम सिंखडा पनि चिनियाँ दृष्टिकोण अनुसार बीआरआई अनुदान नभई ऋणकै खाकामा सञ्चालन हुने पहलकदमी हो। नेपालले गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरेको भए केही हदसम्म अनुदान समेत लिएर परियोजनाहरू शुरू गर्न सकिन्थ्यो। तर, नेपालले आवश्यक तदारुकता नलिएको सिंखडाको धारणा छ। “चीनसँगको सम्बन्धमा हाम्रो सामीप्यको जटिलता छ। यो कुरा बुझाएर चीनसँग कूटनीतिक प्रभावकारिता मार्फत लाभ लिने पहलकदमी आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भएका समझदारीबाट भने चीनको विश्वास बढाउन सफल भए जस्तो देखिएको उनी बताउँछन्। सिंखडा भन्छन्, “ठूला-ठूला सम्झौता नभए पनि चीनले साना, तर द्विपक्षीय साझेदारी व्यापक रूपमा बढ्ने कुरा कार्यान्वयन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, यो सकारात्मक छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)