परीक्षामा १४ जना फेल, चोरबाटोबाट न्यायाधीश बनाउने खेल
जिल्ला न्यायाधीशका लागि लोक सेवा आयोग मार्फत लिएको परीक्षामा फेल भएका १४ जनालाई न्याय परिषद्ले चोरबाटोबाट जिल्ला न्यायाधीश सिफारिश गरेको छ।
न्याय सेवा आयोगले गत असारमा जिल्ला अदालतका २९ पदका लागि खुलाएको विज्ञापनमा २५४ जना प्रतिस्पर्धीले फाराम भरे। साउन १६ देखि २० गतेसम्म भएको परीक्षामा सामेल हुनेको संख्या २११ जना थियो। तर, भदौ ३१ गते लिखित परीक्षाको नतीजा आउँदा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए। उनी थिए, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल।
जिल्ला अदालतको न्यायाधीशका ३६ पद रिक्त थिए। त्यसमध्ये २९ पदका लागि आन्तरिक खुला र खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न खोजिएको थियो। त्यसमा पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण भएपछि असोज २ गतेको न्याय परिषद्को बैठकले उनलाई खुलाबाट न्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्यो। उनी मोरङ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश भएका छन्।
त्यसपछि बाँकी ३५ मध्ये सात जनालाई ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरिएको थियो। त्यसमा एक जना थिए, रामचन्द्र शर्मा। उनी लिखित परीक्षामा फेल भएका थिए। खुलामा फेल भएका उनलाई जिल्ला अदालत, कास्कीको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको छ।
त्यस्तै, खुला परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेका बाँकी २८ पदका लागि पनि न्याय परिषद्ले असोज २ गते नै न्यायाधीश सिफारिश गर्यो। त्यो सिफारिशमा अघिल्लो दिनको नतीजामा अनुत्तीर्ण १४ उम्मेदवार पनि अटाएका छन्। अर्थात् प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको परिषद्ले योग्यतम देखेर न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेको हो।
न्याय सेवा आयोगको सदस्यमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन्। न्याय परिषद्मा कानून मन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश, सरकारले सिफारिश गरेका कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनले सिफारिश गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहन्छन्।
संविधानतः जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक परीक्षा लिएर न्याय परिषद्लाई सिफारिश गर्छ। तर, न्याय सेवा आयोगले लिने परीक्षाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेकाले लोक सेवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा दिइएको थियो।
लोक सेवा आयोगको प्राविधिक सहयोगमा लिएको आन्तरिक खुला र खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति हुन नसकेका २८ पदमा न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेको हो। यसमा न्याय परिषद्बाट सिफारिश भएकामध्ये १४ जना लोक सेवाको परीक्षामा फेल भएका व्यक्ति छन्।
न्याय सेवा आयोगका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृतहरू लोकबहादुर हमाल, कोशलेश्वर ज्ञवाली, उदवीर नेपाली, रामाकान्त यादव र प्रदीपकुमार उपाध्याय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पनि फेल भएका थिए। तर, पाँचै जनालाई परिषद्ले क्रमशः दाङ, महोत्तरी, सप्तरी, बाँके र कैलालीको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चकै उपरजिस्ट्रारहरू नगेन्द्रकुमार कालाखेती, महेश खनाल र दीपेन्द्र थापा मगर पनि परीक्षामा फेल भएका थिए। उनीहरू पनि न्यायाधीशको सिफारिशमा परेका छन्। कालाखेती, खनाल र थापा मगरलाई क्रमशः सुनसरी, सिरहा र रुपन्देहीको न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ।
परीक्षामा फेल भएर पनि न्यायाधीशमा उक्लिन पाउने अन्य व्यक्ति हुन्, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, जुद्धबहादुर आले मगर, नेत्रप्रसाद भुसाल, कुमार मास्के, नीलकण्ठ बराल र शिवकुमार पोखरेल। नगेन्द्रकेशरी सर्वोच्च अदालत पत्रिकाको सम्पादक हुन् भने जुद्धबहादुर उपन्यायाधिवक्ता। उनीहरलाई क्रमशः झापा र मोरङको न्यायधीशमा सिफारिश गरिएको छ।
त्यस्तै, नेत्रप्रसाद उच्च अदालत, पोखराका रजिस्ट्रार, कुमार महोत्तरी जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार, नीलकण्ठ उच्च अदालत, तुलसीपुरका उपरजिस्ट्रार र शिवकुमार विशेष अदालतको उपसचिवमा कार्यरत छन्। उनीहरूलाई क्रमशः धनुषा, रौतहट, रुपन्देही र काभ्रेपलाञ्चोकको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको हो।
परीक्षामा फेल भएकाहरूको पल्ला भारी हुने गरी रातारात जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिशले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि फेरि प्रश्न उब्जिएको छ। संविधानतः न्याय परिषद्को सिफारिशमा जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ।
नियुक्ति गर्दा रिक्त पदको २० प्रतिशत ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र योग्यताको आधारमा गरिन्छ। त्यस्तै, ४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा तीन वर्ष अनुभवीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर सिफारिश गरिन्छ। बाँकी ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आन्तरिक खुला र खुला प्रतियोगितामा छानिन नसकेको पदका लागि न्याय परिषद्ले नियुक्ति सिफारिश गर्दा परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई रोजेको हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
