कसरी नियन्त्रण गर्ने वातावरणीय अपराध?

वातावरणीय अपराध अनुसन्धानका लागि कार्यक्षमता विकास सँगसँगै यससँग जोडिएका निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ।

हेमन्त मल्ल

वातावरणीय अपराधमा जिम्मेवारी र दायित्वका अलग अलग पाटा छन्। नदी दोहन, जङ्गल दोहन, पहाड दोहन, चोरी शिकारी तथा गैरकानूनी ओसारपसार। जिम्मेवारी र दायित्व अलग अलग निकायमा हुँदा समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि उल्झिने गरेका छन्। समन्वय र कार्यदक्षताको कमीले जन्मेका समस्याका कारण अपराधले ठाउँ र क्षेत्र अनुसार फरक फरक असर पारिरहेको छ।

वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी वन तथा भूसंरक्षण विभाग तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई दिइएको छ। के सरकारले कहिले अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा यी निकायको कार्यक्षमता विकास गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छ?

मलाई लाग्छ छैन। एउटा तालीम अथवा सेमिनारमा भाग लिंदैमा यस्तो जटिल विषयमा कार्यक्षमता विकास गर्न सकिंदैन। उसै पनि वन तथा वन्यजन्तुको अपराध अनुसन्धानमा धेरै कुरा समावेश हुन्छन्। त्यसकारण संस्थागत विकासले मात्रै आशा गरेको प्रतिफल पाउन थालिन्छ। वातावरणीय अपराध नियन्त्रणका लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

प्रमाण सङ्कलन

कुनै पनि अपराधको टुङ्गोसम्म पुग्न र प्रमाणित गर्न अपराधको घटनास्थल महत्त्वपूर्ण हुन्छ। घटनास्थललाई बुझ्न सक्ने, भौतिक प्रमाण चिन्न सक्ने, भौतिक प्रमाणको प्रामाणिक महत्त्व बुझ्न सक्ने, भौतिक प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने, प्रमाणलाई सुरक्षित राख्न सक्ने तथा विश्लेषणका लागि ल्याबमा पठाउन सक्नेसम्मको न्यूनतम कार्यक्षमता चाहिन्छ। यदि यो कार्यमा लापरवाही गरियो अथवा चासो राखिएन भने अनुसन्धानले सोचे जस्तो प्रतिफल दिंदैन।

फरेन्सिक विश्लेषण

अपराध अनुसन्धानमा प्रमाण सङ्कलन गर्न तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिसम्म पुग्न तथा अपराध प्रमाणित गर्न फरेन्सिक विश्लेषण आवश्यक पर्छ। घटनाको कारण र अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण प्रमाणित, पहिचान तथा तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि हाम्रा वैज्ञानिक प्रयोगशाला काम गर्ने सक्ने क्षमताका छन् त? यदि छैनन् भने न्यूनतम अवश्यकता पूर्ति गर्न भए पनि विकास गर्न आवश्यक छ र सम्बन्धित कर्मचारीको तालीममा यी विषयबारे जानकारी गराउन आवश्यक हुन्छ।

सूचना सङ्कलन

अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानका लागि सूचना सङ्कलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसको सानो प्रारूप भए पनि विभागभित्र विकास गर्नुपर्छ। सँगसँगै क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। यो विकास गर्न समय लाग्छ। विकास गरियो भने अपराध नियन्त्रणमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विशेषज्ञसँग सहकार्य

अपराधको प्रारूप र प्रकृति कहिले पनि एकै प्रकारको हुँदैन। तसर्थ समय अनुसार परिवर्तित हुँदै गरेका अपराधका प्रकृति बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस क्षेत्रमा काम गरेका वन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिम्मेवार अधिकारी लगायत सम्बन्धित निकायमा कार्यरत तथा सेवानिवृत्त विज्ञसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ।

सम्बन्धित निकायबीच समन्वय

अपराध नियन्त्रण एउटा निकायको मेहनतले मात्रै सम्भव हुँदैन। यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, समाज तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वय एकदमै आवश्यक हुन्छ। समन्वय खालि समन्वय गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै यसको परिणाम आउँछ।

नेपालमा समन्वयका लागि मन्त्रालय, विभागमा कमिटीहरू बनाइएका छन्। कमिटी भारी छन्, क्रियाशील छैनन्। अर्कातर्फ कति कमिटी स्थापना भए पनि बैठक नै नभएका उदाहरण पनि छन्। तसर्थ, वातावरणीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानको समन्वयका लागि क्रियाशील कमिटी बनाउन जरुरी छ।

कानूनी कारबाही र अभियोजन

अपराध सफल अभियोजनबाट मात्रै प्रमाणित हुन्छ। अदालतले खोज्ने भनेको प्रामाणिक भार भएको प्रमाण तथा प्रमाणित गर्न सक्ने बयान लगायत कागजी आधार हुन्।

अनुसन्धान भनेको बयानमुखी होइन, प्रमाणमुखी हुनुपर्छ। यस क्षेत्रमा कार्यक्षमता विकास गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा अनुसन्धानमा सफलताको दर माथि पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

तालीम र कार्यक्षमता विकास

कार्यक्षमता विकासका लागि तालीम आवश्यक हुन्छ र एक पटक मात्रै दिएको तालीमको उपादेयता हुँदैन। समय अनुसार अपराधका तरीका र प्रकृति परिवर्तित भइराखेका हुन्छन्। तसर्थ अपराध अनुसन्धानका नयाँ तरीकाबारे पनि जानकारी दिन तथा कार्यक्षमता विकास गर्न अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका तालीमहरू आवश्यक पर्छन्।

आपराधिक डेटाबेस

कुनै पनि व्यक्ति अपराधमा संलग्न छैन भनेर ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रहरी प्रधान कार्यालयले जारी गर्छ। यसको आधार भनेको प्रहरीको अपराध ‘डेटाबेस’ हो। प्रहरी बाहेक अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी लिएका निकायको पनि ‘डेटाबेस’ प्रहरीमा सामेल छ जस्तो लाग्दैन। यदि अपराधीको डेटाबेस छ भने पटके अपराधी कायम गर्ने तथा ‘मोडस अपरान्डाई’ अध्ययन गर्न अनुसन्धातालाई सहज हुन्छ।

राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानी र प्राथमिकता

वातावरणको क्षेत्रमा सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको ठूलो लगानी छ। तर, त्यो लगानीबारे सम्बन्धित विभाग र जिम्मेवार निकायसँग सहकार्य र सुझाव सङ्कलन नगर्दा प्राथमिकता अनुसार काम भइरहेको विश्वास गर्ने आधार हुँदैन।

त्यस्तै, वन क्षेत्र बाहिर बसेर अपराध गर्ने र व्यापार गर्ने विषयलाई जति महत्त्व दिनुपर्ने हो, त्यति महत्त्व दिइएको छैन। यो शृङ्खला तोड्न, सूचना सङ्कलन गर्न, अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यक्षमता विकास गर्न व्यापक लगानी गर्न आवश्यक छ।

साधनस्रोत

अपराध नियन्त्रण तथा अपराध अनुसन्धान गर्न समय अनुसारसाधन स्रोत आवश्यक पर्छ। घटनास्थलबाट प्रमाण सङ्कलन गर्न आवश्यक सामान, डिजिटल फरेन्सिकका साधन, डेटाबेस लगायत क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ।

जनचेतना

शिक्षा तथा प्रसारप्रसारका माध्यमबाट वन्यजन्तु अपराध र यसका परिणामबारे सचेतना जगाउन आवश्यक छ। अपराध गरे बापतका सजाय र अपराध गरेपछि अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायको क्षमताबारे प्रचारप्रसार गरेर अपराधीमा डर स्थापित गर्न पनि जरुरी हुन्छ।

अन्त्यमा वन्यजन्तु तथा रूखबिरुवासँग जोडिएको अपराध नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रको जिम्मेवारी वन तथा भूसंरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको हो। दुवै विभागसँगै अपराध अनुसन्धानसँग जोडिने र सहकार्य गर्ने अन्य निकायको पनि कार्यक्षमता विकास, निरन्तर तालीम तथा साधनस्रोतमा आवश्यक लगानी गर्न जरुरी छ। त्यसपछि मात्रै अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।