सुधारगृहमा सल्किएको असन्तोषको आगो
पोखराको बाल सुधारगृहबाट सल्किएको बालबालिकाको असन्तोषको आगो देशभरका सुधारगृहमा फैलिएको छ भने एक जनाको त ज्यानै गइसकेको छ।
सदा झैं गत जेठ २३ मा पनि पोखराको सराङकोट ग्यारजातीस्थित बाल सुधारगृहका बालबालिका नुहाउन नजिकैको खोलामा गए। सबैले नुहाइधुवाइ गरे। सुधारगृहमा फर्किंदा तीन बालक देखिएनन्।
सुधारगृहको चारैतिर खोजबिन भयो। कतै भेटिएनन्। उनीहरूसँगै नुहाउन खोलामा गएका बालबालिकासँग सोधपुछ गर्दा थाहा भयो, तीनै बालक भागेछन्। “नुहाउन जाँदा भागेका तीन बालकमध्ये दुई जना नियन्त्रणमा आइसके, एक जना अझै भेटिएको छैन,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) श्रवणकुमार विक भन्छन्, “भागेका बालकको खोजी गरिरहेका छौं।”
चार महीना पुग्न लागेको छ, पोखराको सुधारगृहबाट भागेका बालक अझै भेटिएका छैनन्। अब त उनको वास्ता गर्न पनि छाडिएको छ।
त्यति वेला पनि खासै वास्ता गरिएको थिएन। सुधारगृहमा रहेका बालबालिका किन भागे तथा भाग्न खोजे भन्नेतर्फ सोचिएन। त्यसलाई गुपचुप राख्न खोजियो।
पोखराको बाल सुधारगृह। यहाँबाट भागेका एक बालक चार महीनासम्म भेटिएका छैनन्।
त्यसको दुई महीनापछि अर्को घटना भयो, भक्तपुरमा। गत भदौ ४ मा भक्तपुरस्थित बाल सुधारगृहमा तोडफोड गरेर २२१ बालक भागे।
लाठी र भाटा बोकेर निस्केका उनीहरूले सडकमा प्रदर्शन गरे। नाराबाजी गरे। उनीहरूलाई प्रहरीले मुश्किलले नियन्त्रणमा लियो।
भक्तपुरको बाल सुधारगृहबाट भागेर सडकमा प्रदर्शन गर्दै।
त्यसको केही दिनपछि भक्तपुर सुधारगृहमा रहेका १८ बालकलाई वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहमा सारियो। लगत्तै भदौ २६ मा वीरगन्जमा पनि दुई समूहबीच झैझगडा भयो।
त्यसले झडपको रूप लिएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्नुपर्यो। त्यस क्रममा ११ बालक र तीन जना प्रहरी घाइते भए।
वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहमा राति प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा गर्दै।
यो शृङ्खला यत्तिमै थामिएन। असोज ४ मा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-६ स्थित जयेन्दु बाल सुधारगृहमा पनि तनाव उत्पन्न भयो। सुधारगृहमा रहेका कैदीबन्दीबीच झडप भयो।
दुई समूहबीच कुटाकुट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने नौ जना घाइते भएका छन्। “घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको थियो, उपचारका क्रममा एक जनाको मृत्यु भयो,” जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नारायण डाँगी भन्छन्, “घाइतेको उपचार भइरहेको छ। एक जनाको अवस्था गम्भीर छ।”
झडपमा रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका-४ का २१ वर्षीय सुलभ केसीको मृत्यु भएको हो। उनी अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबर्जस्ती करणीको कसूरमा सजाय काटिरहेका थिए।
.jpg)
बाँकेको बाल सुधारगृहमा गरिएको तोडफोड।
तनावकै क्रममा रेलिङ र पर्खाल भत्काएर सुधारगृहमा रहेका २५४ जनामध्ये ३४ जना भागेका थिए। उनीहरूमध्ये ३० जनालाई प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ भने चार जना अझै भेटिएका छैनन्।
किन हुँदै छ तनाव?
पछिल्लो बाँकेकै घटना हेर्दा भक्तपुरबाट १८ जना सारिएसँगै विवाद शुरू भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। सुधारगृहभित्र अनेक समूहमा रहेका उनीहरूले एकअर्कालाई दबाउन खोज्दा विवाद शुरू भएको प्रहरीको भनाइ छ। तर, त्यसलाई सुधारगृह प्रशासनले बेवास्ता गर्दा ज्यानै जाने अवस्थामा पुग्यो।
त्यसअघि भक्तपुरमा झपडको कारण बनेको थियो, बालकको मृत्यु। रामेछापको मन्थली नगरपालिका-३ का १८ वर्षीय कमल बस्नेत भदौ ३ गते बिहान बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। भक्तपुरस्थित नागरिक अस्पताल लगिएको उनलाई केही बेरमै मृत घोषणा गरिएको थियो।
सुधारगृहका संयोजक सन्तुलाल देशेमरुका अनुसार बस्नेत एक-दुई दिनदेखि बिरामी थिए। अघिल्लो साँझ औषधि खाएर सुतेका थिए। बिहान ढिलोसम्म नउठेपछि खोजतलास गर्दा बेहोश भेटिए। उपचारमा लापरवाही गरेकाले ज्यान गएको भन्दै सुधारगृहमा रहेका अन्य बालबालिका विरोधमा उत्रिएका थिए। आक्रोश बढ्दै जाँदा तोडफोड र झडप भयो।
भक्तपुरको सुधारगृह देशकै सबैभन्दा पुरानो र व्यवस्थित हो। २३ वर्षदेखि सञ्चालित संघीय राजधानीमै रहेको सुधारगृहमा बसिरहेका बालकले बिरामी हुँदा पनि समयमा उपचार पाएनन्। अन्य सुधारगृहको अवस्था कस्तो होला?
अहिले देशभर आठ बाल सुधारगृह सञ्चालनमा छन्, भक्तपुर, मोरङ, कास्की, बाँके, मकवानपुर, डोटी, पर्सा र रुपन्देहीमा। सबै सुधारगृहको अवस्था उस्ताउस्तै छ।
पोखराकै उदाहरण लिऔं। सुधारगृहमा धारा छन्, पानी आउँदैन। ट्यांकरमा खानेपानी त ल्याइन्छ, तर नुहाइधुवाइ गर्न पुग्दैन। पानी अभाव भएको वर्षौं भइसक्यो। पानी अभावकै कारण सुधारगृहका शौचालय दुर्गन्धित छन्।
पानी नभएकैले सुधारगृहमा रहेका बालबालिका नुहाइधुवाइ गर्न खोलामा जाने गर्छन्। त्यहींबाट भागेका बालक अझै भेटिएका छैनन्।
पोखराको बाल सुधारगृह।
पोखरासँगै देशभरका आठै बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन्। पोखराको सुधारगृहको क्षमता ५० बालबालिका राख्ने हो, तर अहिले ८६ बालक छन्।
एउटै कोठामा कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्। सुधारगृहकी मनोपरामर्शकर्ता ज्योति शर्मा बाध्यताले धेरै बालक राख्नुपरेको बताउँछिन्।
सानो कोठामा तीन-चार वटा दुईतले खाट छन्। जहाँ एउटै खाटमा दुई-तीन जना सुत्नुपर्छ। त्यही खाटमा लुगाकपडा राख्नुपर्छ। सुत्ने ठाउँ नपुगेर भुइँमै ओछ्यान लगाउँछन्। चिसोमा त भुइँमा निद्रै नलाग्ने गरेको उनीहरू सुनाउँछन्।
खानपिन राम्रो छैन। कारागारका कैदीबन्दी सरहको प्रति व्यक्ति दैनिक ७०० ग्राम चामल र दैनिक ६० रुपैयाँ पाउँछन्। “त्यत्तिले बालबालिकाको शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक आहारा त परै जाओस्, टन्न पेट खान समेत पुग्दैन,” बाल अधिकारकर्मी संगीता भण्डारी भन्छिन्।
सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक भएकाले व्यवस्थित हुन नसकेको भण्डारी बताउँछिन्। कारागारका कैदीबन्दीकै जस्तो व्यवहार हुँदा उनीहरूले सहज महसूस गर्न सकिराखेका छैनन्। “सुधारगृह व्यवस्थित नहुँदा त्यहाँ रहेका बालकका शारीरिक, मानसिक तथा संवेत्गात्मक स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ,” भण्डारी भन्छिन्।
त्यसो त सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गर्न चिकित्सकको व्यवस्था छैन। बिरामी हुँदा सिटामोल पनि नपाउने स्थिति छ।
अझ उनीहरू आएको पृष्ठभूमि अनुसार मनोपरामर्शको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर, बाल सुधारगृहमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। मनोपरामर्शका लागि चाहिने सामग्री, दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको बाल अधिकारकर्मी बताउँछन्।
बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनुपर्ने इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल बताउँछन्। “बालबालिका भएकैले सुधारगृह उनीहरू अनुकूलनको वातावरणको निर्माण गरी सुध्रने र सिक्ने थलो हुनुपर्छ,” खकुरेल भन्छन्।
कानूनले पनि सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई कारागारका कैदीबन्दीको जस्तौ व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका भन्छ। बालबालिका कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा उनीहरूलाई बाल बिज्याइँको मुद्दामा सजाय भुक्तान गराउन बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था छ।
.jpg)
एक जनाको मृत्यु भएको बाँकेको बाल सुधारगृह।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुन:स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधारगृहको स्थापना गर्नेछ।’
बाल सुधारगृह सञ्चालनको जिम्मेवारी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हो। तर, आवश्यक स्रोतसाधन नहुँदा मन्त्रालयले न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (यूसेप नेपाल) गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। देशभर सञ्चालित सुधारगृहमध्ये भक्तपुर, कास्की, मोरङ र बाँकेमा यूसेपले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।
सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी गैरसरकारी संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिंदा बालबालिकाले उचित वातावरण नपाइरहेको बालअधिकारकर्मी बताउँछन्। उनीहरूले परिवारकै जस्तो वातावरण पाउनुपर्नेमा सुधारगृहहरू अपराध गर्न सिकाउने अखडा जस्तो बनिरहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।
ठूलाबाट साना बालकलाई दुर्व्यवहार
देशभर सञ्चालित सुधारगृहमा अर्को समस्या देखिएको छ, ठूलाले साना बालबालिकालाई दुर्व्यवहार गर्ने, शोषण गर्ने। कतिपय १८ वर्ष पार गरिरहेका किशोर पनि सुधारगृहमै राखिएका छन्। अझ साना बालबालिकासँगै राखिंदा शोषण भइरहेको बाल सुधारगृहको अनुगमन गरेका अधिकारकर्मी सुनाउँछन्।
कानूनले १८ वर्ष पूरा गरेका किशोरलाई अलग्गै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (४) मा भनिएको छ, ‘बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा उमेर १८ वर्ष पुगेमा निजको बानीव्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सीप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधारगृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्नेछ।’
ऐनमा उल्लेख भए पनि सुधारगृहमा बसेका व्यक्तिको फैसलामा ढिलाइ हुँदा किशोर भइसकेका पनि सुधारगृहमै बस्छन्। बालबालिकाको मुद्दाको फैसला १२० दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि ढिलाइ भइरहेको अधिवक्ता कुञ्जनी परियार बताउँछिन्। “न्याय प्रणालीमा नै ढिलाइ हुँदा सजाय भुक्तान गरेर बालिग भइसकेकाहरूलाई सुधारगृहमा नै राख्नुपरेको छ,” परियार भन्छिन्।
.jpg)
बाँकेको बाल सुधारगृहमा भएको तोडफोड।
कानूनत: १८ वर्षभन्दा माथिकालाई छुट्टै राख्नुपर्छ। तर, मुद्दाको फैसला नभइदिंदा किशोरहरू पनि सुधारगृहमा साना बालकसँगै बस्छन्। जसले गर्दा ठूला र साना एकै ठाउँमा हुँदा झैझगडाको स्थिति आउनु स्वाभाविक भएको अधिवक्ता परियार बताउँछिन्। पोखराको बाल सुधारगृहमा कक्षा ७ मा पढ्नेदेखि स्नातक तह तेस्रो वर्षमा अध्ययन गर्ने पनि एकै छतमा छन्।
सुधारगृहमा ठूला उमेरका बालकले सानालाई दबाबमा राख्न खोज्नुका साथै शारीरिक तथा यौनशोषण समेत गर्ने गरेको पाइएको छ। सुधारगृहको अनुगमन गरेका बालअधिकारकर्मीहरूका अनुसार साना बालकलाई ठूलासँगै राख्ने गरेकाले शारीरिक शोषण गर्ने गरेका छन्। तर, यसबारे साना बालकले खुलेर बोल्न नसक्दा झन् पीडित भइरहेका छन्।
परिवारले नै बिर्सिएका बालक
सुधारगृहमा रहेका बालक समाजको नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा परिवारसँग पनि टाढिएका छन्। पोखरास्थित सुधारगृहमा रहेका बालकका परिवार कमै भेट्न आउँछन्। कोही वर्षमा एक पटक भेट्न आउने गरेका छन्। कसैका परिवारले महीनामा एक पटक फोन गर्छन्। कतिपयका परिवार न भेट्न आउँछन् न त फोन गर्छन्।
सुधारगृहमा बालबालिकाले आफ्नो परिवारलाई सबैभन्दा बढी सम्झने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। तर, परिवारका मान्छे नै भेटघाट गर्न आउँदैनन्। “जेलमा रहेका मान्छेलाई भेट्न जान्छन्, सुधारगृहमा आउँदैनन्,” एक कर्मचारी भन्छन्।
सरकारी बेवास्ता
देशभर सञ्चालित अधिकांश बाल सुधारगृह गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेका छन्। केही सुधारगृहको अनुगमन हुने भए पनि कडाइ हुँदैन। बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई टेकेर सरकारले व्यवस्थापन सुधार्न सचेत गराउँदैन। सुधारगृहमा प्रदान हुने पौष्टिक आहारा, बस्ने स्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विषयमा ध्यान दिने गरेको छैन।
सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाप्रति सरकारले नै विभेद गरिरहेको बालहितकारी परियोजनाका बाल संरक्षण अधिकृत केशव पौडेल गुनासो गर्छन्। “सुधारगृहमा बालबालिकाको कमजोर अवस्थाबारे सरकारको ध्यान नजानु दुःखद छ,” पौडेल भन्छन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालबालिका सम्बन्धी महासन्धिमा २०४७ सालमै हस्ताक्षर गरेको थियो। बाल अधिकार सम्बन्धी बलियो र स्पष्ट कानून पनि बनेको छ। तर, बाल सुधारगृहका बालबालिकाले भने त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बाल सुधारगृह झन् असुरक्षित र डरलाग्दो बन्दै गएका छन्। पछिल्लो केही समययता भएका शृङ्खलाबद्ध घटनाले बाल सुधारगृहमै बालबालिका असुरक्षित र आपराधिक गतिविधि सिकिरहेको देखाएका छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
