‘संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा न्यायको अनुभूति भएन’
संवैधानिक व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुँदा दलित समुदायले न्यायको अनभूति गर्न नसकेको एक कार्यक्रमका वक्ताले औंल्याएका छन्।
राज्यसंयन्त्रको बेवास्ता कारण संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। संविधान दिवसका अवसरमा दलित अनलाइन प्रालिले आयोजना गरेको ‘सामाजिक न्यायको यात्राः दलित आन्दोलनको दिशामाथि वैचारिक विमर्श’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मीहरूले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिए।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। दुवै धाराको कार्यान्वयन फितलो भएको उनीहरूको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजदूत डा. निर्मल विश्वकर्माले दलित अधिकारका लागि संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए। “संविधान दलितमैत्री छैन। दलित सम्बन्धी आंशिक मुद्दा मात्रै सम्बोधन गरेको छ। त्यही पनि कार्यान्वयन भएको छैन,” डा. विश्वकर्माले भने, “दलित अधिकार तथा न्यायका लागि संविधान पुनर्लेखनको प्रक्रियामा जानैपर्छ।”
त्यस्तै, नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता तथा लेखक सञ्जीव उप्रेतीले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण दलितले न्याय पाउन नसकेको बताए। “हामी संविधान राम्रो छ भन्छौं। संविधान राम्रो भए, अजित मिजार, नवराज विक, आंगिरा पासवान लगायतका दलित युवाको हत्या किन भयो? उनीहरूले किन न्याय पाउन सकेका छैनन्?” उप्रेतीले प्रश्न गरे।
यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री अञ्जना विशंखेले संविधानमा दलितको हकअधिकार समावेश गर्ने मामिलामा कन्जुस्याइँ भएको बताइन्। “संविधानमा दलितका सीमित विषय मात्रै सम्बोधन भएका छन्,” नेत्री विशंखेले भनिन्, “त्यसैले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद सन्तोष परियारले समतामूलक समाज बनाउन दलित समुदाय आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए। “हामीलाई चाहिएको समतामूलक समाज हो। त्यो अरूले ल्याइदिने होइन, त्यसका लागि हामी आफैंले संघर्ष गर्नुपर्छ,” परियारले भने।
नेकपा (एमाले)का नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री जितु गौतमले दलित न्यायका लागि राजनीतिक दलहरू हातेमालो गर्नुपर्ने बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
