सरकारसँग शिक्षकको पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन
_1695277850.jpg)
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग बिहीबार गरेको पहिलो वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधि र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राई समेत सहभागी वार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेका थिए।
शिक्षक नेताहरूले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीका माग पूरा गरेर फर्कने निधोका साथ काठमाडौं आएकाले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन स्थगन नहुने अडान लिएका थिए। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरूको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको रूट व्यवस्थापन लागि आग्रह गर्न आफूहरू भेट्न गएको बताइन्।
माइतीघर मण्डलमा भेला भएका शिक्षक र कर्मचारीको आन्दोलनका कारण काठमाडौंको मुख्य क्षेत्रको सवारी आवागमन प्रभावित छ। हाल मुलुकभर २७ हजार ३४३ सामुदायिक विद्यालय छन् भने स्थायी र राहत गरी एक लाख ५७ हजार ३४३ शिक्षक कार्यरत छन्। यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म ५३ लाख ८२ हजार ६ विद्यार्थी छन्।
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, विद्यालय संरचना बाहिर रहेका बाल कक्षाशिक्षक, अस्थायी अवधि गणना तथा निवृत्तिभरण, शिक्षक बढुवा, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन लगायत विषयमा सम्बोधन माग गर्दै आएको छ।
सरकार र महासंघबीच २०७५ फागुन ९ गते र २०७८ फागुन ९ गते भएका सम्झौतालाई विधेयकले यथोचित सम्बोधन नगरेको महासंघको गुनासो छ। नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो।
