विदेशगमनका कारण परिवार नै नरहने जोखिम

समय अनुकूल हुन नसकेको शिक्षा, महँगिंदो जीवनशैली र विकासको अपूरो धारणा र अभ्यासका कारण चुलिंदै गएको युवाको विदेशगमनले भ्रष्ट र निरङ्कुश राजनीति जन्माउने खतरासँगै चालचलनमा रहेको नेपाली मौलिक ढाँचाको परिवार नै नरहने जोखिम बढाएको छ।

राम गुरुङ

विदेशगमन अहिले नेपाली समाजको ठूलो प्रश्न र बहसको विषय बनेको छ। खासगरी कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिने क्रम तीव्र भएपछि यसबारे बहस चुलिएको छ।

राज्य सञ्चालन तहमा बस्नेहरूले युवा विदेश गए भनेर गुनासो त गरिरहेका छन्, तर यसका सामाजिक कारण, आर्थिक प्रभाव र संरचनात्मक न्यूनीकरणका उपायबारे चिन्ता र चिन्तन दुवै गरेको पाइँदैन।

बहुआयामिक कारण

शुरूमा यसका कारणबारे चर्चा गरौं। अहिले भइरहेको शैक्षिक विदेशगमनका मुख्य कारकका रूपमा एउटा औंला विश्वविद्यालय र अर्को सरकारतर्फ सोझ्याइएको छ। तर, यी दुवै कारक महत्त्वपूर्ण भए पनि समस्याबारे फराकिलो दृष्टि निर्माण गर्न र गहन मन्थनका लागि अपूरा छन्।

अहिले विदेशिइरहेका विद्यार्थी अधिकांशजसो मध्यमवर्गीय परिवारका र शहरी परिवेशमा हुर्केका वा पढेका २०-२२ वर्ष उमेरका छन्। तिनले कस्तो शिक्षा पाए भन्ने नबुझी विश्वविद्यालय गतिलो नभएकैले विदेश गए भन्नु उचित होइन। त्यसैले पहिले हामीले कस्तो शिक्षा प्रदान गरिरहेका छौं भन्नेबारे छलफल गरौं। विद्यालय तहका पाठ्यक्रम, पठनपाठनका लागि खटाइएको जनशक्ति र विद्यालय व्यवस्थापनको विद्यमान अभ्यासमाथि विमर्श गरौं।

हाम्रो शिक्षाले समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सकेको छैन। हामीले समाज नबुझी विद्यालय शिक्षामा अकस्मात् हस्तक्षेप गरेका छौं। पछिल्लो दुई-चार वर्षको हस्तक्षेपले यस्तो विकराल स्थिति आएको भने होइन। पहिलो हस्तक्षेप भएको छ, पाठ्यक्रममा। पहिला विद्यालय शिक्षामा पूर्व व्यावसायिक भन्ने विषय पढाइ हुन्थ्यो। चिठीको खाम बनाउनेदेखि विभिन्न परिकार बनाउन सिकाइन्थ्यो। अहिले जस्तो सहजै सबै सामग्री नपाइने त्यो समयमा उक्त विषयले समाजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको थियो।

विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीले दैनिक आवश्यकताका ससाना सामग्री आफैं बनाउन सक्थे। यसले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बन्न सीप र क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने बोध गराउँथ्यो। तर, त्यो विषय अद्यावधिक भएन। त्यसैले असान्दर्भिक पनि भयो। त्यसको ठाउँमा त्यसैगरी समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने अर्को पाठ्यक्रम बनाइएन। नेपालमा नबिक्ने र अव्यावहारिक पाठ्यक्रम पढाइएकाले पनि विद्यार्थी देश छोड्न प्रेरित भएका हुन्।

त्यस्तै, राम्रो पढाउने बहानामा शिक्षाको गुणस्तरको मापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल नै नगरी पठनपाठनको माध्यम भाषा परिवर्तन गर्‍यौं। निजी वा सामुदायिक, दुवैतिरका विद्यालयमा अंग्रेजी भाषालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पर्याय बनाइयो। समग्रमा बितेका करीब १५ वर्षमा अंग्रेजी भाषा बोल्ने र बुझ्नेको संख्या बढेको छ। विद्यालय शिक्षामा अंग्रेजी भाषाले प्राथमिकता पाएकाले नै त्यो परिणाम आएको हो। अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएकाले नै जहाँ यो भाषा बोलिन्छ, त्यसैतर्फ आकर्षित हुनु अस्वाभाविक पनि भएन।

त्यस्तै, शिक्षाको गुणस्तर पनि ठूलो कारक हो। गाउँबाट शहरतिर हुने पलायनको मुख्य कारणसँग शिक्षाको गुणस्तर जोडिन्छ। २०४५ सालपछि स्थानीय तहमा धेरै विद्यालय स्थापना भए। नयाँ विद्यालय खोल्दा जनसंख्या, भूगोल र विद्यालय सञ्चालन गर्ने समुदायको क्षमता लगायत पक्षमा गहिरो अध्ययन भएन। ती विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइयो।

तर, ती विद्यालयले समयक्रम अनुसार चाहे जस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनन्। विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीका लागि रोजगारीका निम्ति शहर आउनुपर्ने भयो। शहरमा पनि बेच्नका लागि आफूसँग सीप नभएपछि उनीहरू सस्तो श्रमका लागि विदेशिन बाध्य भए। हाम्रो शिक्षाले परम्परागत सीप र पेशालाई निरन्तरता दिन नसक्ने बनायो, तर नयाँ सीप र पेशाका लागि दक्ष पनि बनाएन।

फेरि पनि शिक्षा मात्रै विदेशगमनको एक कारक भने होइन। बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने अहिले युवा खान नपाएर मात्रै विदेशिएका छैनन्। देशमै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने युवा पनि सामाजिक स्तर उकास्न विदेश गइरहेका छन्। यो तथ्यले निम्न प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराउँछ- हामीले सामाजिक स्तरबारे कस्तो धारणा निर्माण गर्‍यौं? हाम्रा सामाजिक मूल्यहरू कसरी परिवर्तन भइरहेका छन्? जीवनशैलीमा कस्ता परिवर्तन आइरहेका छन्?

यी प्रश्नमाथिको चिन्तन विकासप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोणबाट शुरू हुन्छ। राज्यले जेलाई विकास भनेर देखाइरहेको छ, त्यो नै गलत छ। विकासमा नाममा जे भइरहेको छ, त्यो त्यहाँका जनताको आवश्यकता हो कि होइन भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छैन। जनतासँग सरसल्लाह नगरीकनै भौतिक निर्माणका काम भइरहेका छन्। त्यो विकासले जनताको आयस्तर बढाउँछ वा बढाउँदैन भन्नेतर्फ विचार गरेको पाइँदैन।

उदाहरणका लागि संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा अहिले सडक पुगेको छ। त्यो सडकलाई कसरी त्यहाँका मानिसको जीवनस्तर उकास्नका लागि उपयोग गर्ने भन्नेबारे स्थानीय वा राष्ट्रिय स्तरमा आवश्यक कुनै पनि नीति, रणनीति र कार्यक्रम छैनन्।

बरु त्यही सडकको माध्यमबाट त्यहाँका मानिसले ट्र्याक्टरबाट बालुवा, सिमेन्ट र छड ल्याएर घर बनाउन थालेका छन्। पहिला स्थानीय साधन र सीप प्रयोग गरेर घर बनाइन्थ्यो। अहिले त्यो अभ्यास हराउन थालेको छ। जसले मानिसलाई परनिर्भर बनाइरहेछ।

सारमा भौतिक संरचनाको निर्माणलाई नै विकासको पर्यायका रूपमा लियौं। सार्वजनिक उपभोगका भौतिक संरचना मात्र होइन, निजी उपयोगका संरचनामा पनि आमूल परिवर्तन आयो। पक्की र ठूला घर बनाउने संस्कृतिको विकास भयो। मोटरसाइकल भए पनि कार चाहिने भयो। घरको साजसज्जादेखि सञ्चार खर्चसम्म बढ्यो। समग्रमा जीवनशैली खर्चिलो भएको छ। त्यो खर्च जुटाउन पनि अध्ययनका नाममा विदेशिने प्रवृत्ति विकास भएको छ।

पक्कै पनि संघीयता लागू भएपछि स्थानीय सरकार बलिया भएका छन्। स्थानीय विकास निर्माणदेखि नीति निर्माणसम्मको अधिकार पाएका छन्। तर, त्यो अधिकार उपभोग गर्ने हैसियत गाउँहरूले बनाउन सकेका छैनन्।

विदेशगमनको अर्को कारण सामाजिक संरचना र मूल्यमा आएको परिवर्तन हो। पहिला तीन-चार वटा समुदाय मिलेर गाउँ बनेको हुन्थ्यो। परिवार पनि सगोलमा बस्थ्यो। उदारीकरणसँगै नेपाली विदेश जान थाले। अतिरिक्त आम्दानी गरे। अहिले अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान लगायत देशमा विदेशिने विद्यार्थीका अभिभावक प्रायः हिजो खाडीमा श्रम गर्न गएकाहरू पाइन्छन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट आर्थिक उपार्जन भएपछि उनीहरू एकात्मक परिवारमा सीमित भए। त्यो सानो परिवारलाई गाउँबाट शहर सारे। छोराछोरीलाई अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा दिन सफल उनीहरू २०-२५ लाख ऋण लिन सक्ने हैसियतका पनि भए। तिनैका सन्तान अहिले विदेशिरहेका छन्।

यो सामाजिक रूपान्तरणले मानिसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि दियो। शहरिया जीवनशैली र मूल्यका साथ हुर्किएकाले उनीहरूका सन्तान व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्र छन्। त्यसैले उनीहरूका निर्णय धेरै हदसम्म पारिवारिक दायित्व र कामनाबाट मुक्त छन्। अभिभावक पनि सन्तानको निर्णय पूरा गर्न बाध्य छन्।

हराउँदै परिवार

जसरी अहिले भइरहेको विदेशगमनका बहुआयामिक कारण छन्, त्यसरी नै यसका असर पनि बहुआयामिक छन्। यसको सबैभन्दा ठूलो असर परिवारको विद्यमान संरचनामा परेको छ। परम्परागत एकीकृत परिवार त भङ्ग भइसकेको छ। एकात्मक सानो परिवार पनि अब कायम नरहने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ।

परिवार भनेको त एउटै छानामुनि आमाबुबा र छोराछोरी बसेर एउटै भान्सामा खाना खानु हो। तर, अब त्यो पनि नरहने स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। सन्तान विदेशमा छन्। घरमा आमाबुबा मात्रै छन्। बिस्तारै आमाबुबा भएको पुस्ता पनि एक्लिँदै छ।

यो अवस्थाले त आउँदो एक दशकमा परिवार नै नरहने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। परिवार जोगाउने हो भने राज्यले सुझबुझ तरीकाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

हाम्रो शासन पद्धति लोकतान्त्रिक राजनीतिको अभ्यास हो। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा निरन्तर राजनीतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ। कार्यकर्ता, संगठन, समुदाय, छलफल, बहस सबै हुनुपर्छ। सक्रिय मतदाता र नयाँ नयाँ नेतृत्व उदाइरहनुपर्छ।

नयाँ नेतृत्व आउने भनेको अहिले विदेश गइरहेका, पढेलेखेका, शिक्षित युवा पुस्तामध्येबाटै हो। तर, अहिले एउटा पुस्ता नै ह्वात्तै विदेशिंदा सक्रिय मतदाता नै हराएको छ। नयाँ नयाँ सपना देख्ने, विचारविमर्श गर्ने र परिवर्तनका लागि आँट गर्ने युवा पुस्ता कमजोर हुँदा निरङ्कुश शासकहरू उदाउने खतरा छ।

अर्कातर्फ विदेशबाटै मतदान गर्ने प्रणालीबारे छलफल भइसकेको छ। त्यसरी विदेशबाट मतदान गर्नेहरूले यहाँको धरातलीय यथार्थका आधारमा उम्मेदवारको छनोट गर्छन् वा सामाजिक सञ्जालको प्रचारका आधारमा भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको समर्थनमा जसरी विदेशिएका युवाले प्रचार गरे, तिनले यहाँको धरातलीय यथार्थ बुझेका थिए त?

त्यस्तै, पढेलेखेका, जोश, जाँगर भएका युवा स्थानीय स्तरमा नहुँदा स्थानीय तहको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने मानिसको अभाव छ। त्यहाँको भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे प्रश्न उठाउने मानिस नै छैन। प्रश्न गर्ने र शासकलाई जवाफदेही बनाउने जनता नै नभएपछि बेथिति चुलिने खतरा छ।

त्यस्तै, शिक्षित वर्ग पलायन हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी नेताको उत्पादन हुँदैन। जसले गर्दा व्यक्तिप्रति उत्तरदायी नेता जन्मिने र एउटै पार्टीको हालीमुहाली हुने जोखिम रहन्छ।

विदेशगमनको अर्को असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। रेमिटेन्सले जीवनयापन सहज बनाएको मात्र देखिरहेका छौं। तर, रेमिटेन्सको सही ठाउँमा उपयोग हुन सकेको छैन। रेमिटेन्सबाट प्राप्त आम्दानी अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने गरी चलायमान हुन सकेको छैन। रेमिटेन्सले उत्पादनमा निष्क्रिय उपभोक्ता मात्रै बनाएको छ। त्यसैले गर्दा कृषि पेशामा संलग्नता घट्दै छ। जसले गर्दा कृषि वा उद्योग पनि मृतप्रायः हुन सक्ने जोखिम छ।

फेरिनुपर्ने भाष्य

जसरी विदेशगमन भइरहेको छ, त्यसले देश निर्माण सम्भव छैन। विडम्बना, देश बन्दैन भन्ने भाष्य विस्तार भइसकेको छ। देशलाई केन्द्रमा राखेर ज्ञान उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा राज्य चुकिसकेको छ।

त्यसका लागि राज्यले दुई पक्षमा काम गर्नुपर्छ। एक, विदेश गइरहेका विद्यार्थी कहाँ, किन गइरहेछन् भन्नेमा राज्य सचेत हुनुपर्छ। अध्ययनका लागि नै गइरहेछन् भने कुन विषय पढ्न गइरहेका छन्? त्यो विषय पढेर फर्किने अवस्था छ वा छैन? देशलाई त्यही विषयमा त्यति जनशक्ति चाहिन्छ वा चाहिंदैन? यी विषयमा राज्यले विचार गर्न आवश्यक छ।

अर्को, भविष्यसम्म विचार गरेर ज्ञान उत्पादन हुन जरुरी छ। तर, हाम्रा राजनीतिक दल र नागरिक समाज ज्ञान उत्पादनमा भन्दा उत्तेजनामा केन्द्रित छन्। न राजनीतिक दलले न त नागरिक समाजले नै आशा सञ्चार गर्न सकेको छ।

देश बिग्रिएको मात्र छैन, केही हदसम्म बनेको पनि छ। यही राजनीतिले हामीलाई लोकतन्त्र दिएको हो। अब यो लोकतन्त्रले भविष्यका सन्ततिका लागि आशा र सपना दिन सक्नुपर्छ।

(समाजशास्त्री गुरुङसँग अनिता भेटवालले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

बहसमा विदेशगमन थप सामग्री: