संविधानको स्थिरतामाथि प्रश्न
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताकै प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान आज नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। तर, अहिले मुलुकमा फेरि व्यवस्था र संविधानको स्थिरतामाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
राजन कुइँकेल
आन्दोलनका उपलब्धि रक्षा गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजाने कुरामा नेतृत्व सधैं चुक्दै आएको छ। मूलधारका राजनीतिक दलका नेताको चरित्र र शैलीका कारण जनता दिनप्रतिदिन निराश देखिन थालेका छन्। पछिल्लो परिवर्तनको नेतृत्व गरेका र देशको राज्यसत्तामा रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता राजनीतिक दलका विरुद्धमै जनस्तरमा आवाज तीव्र हुँदै गएको छ।
सत्तामा रहँदा ती दलका नेता, कार्यकर्ता, आसेपासे र पालित-पोषितहरूबाट गरिएका भ्रष्टाचार र ब्रह्मलूटले जनता आक्रोशित छन्। ती दलले देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानलाई नै नजरअन्दाज हुने खाले भाष्यहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा निर्माण हुन थालेका छन्।
देशमा दण्डहीनता यसरी चुलिएको छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा विधि, कानून र दण्ड एवं मेरिटको व्यवस्था होला भनेर उत्साहित भएकाहरू नै निराश हुन थालेका छन्। शक्तिमा पहुँच हुने बाहेक आमनागरिकका पक्षमा राज्यसंयन्त्र देखिंदैन। काठमाडौंको सिंहदरबारदेखि गाउँघरको ‘सिंहदरबार’ सम्म बिचौलियादेखि भ्रष्टचारीसम्मको पकड छ।
पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणमा देशको प्रधानमन्त्री रहिसकेका व्यक्तिदेखि उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख समेत तानिएका छन्। थुप्रैले अदालतमा मुद्दा खेप्दै छन्।
राज्यसत्तामा पुगेकाहरूबाटै भ्रष्टाचार भएको यो प्रकरणमा संलग्न हुनेहरूमाथि कारबाही होला भन्ने विश्वास एकदमै थोरैमा मात्र छ। यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई त चोख्याउने खेल भई नै रहेको छ। नेपाल र भट्टराईसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बयान लिए पनि उनीहरूलाई सरकारी साक्षीका रूपमा मात्र सीमित राखेर उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ।
आदेशपालक, टिप्पणी उठाउनेलाई करोडौंको बिगो दाबी गरी मुद्दा चलाउँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याउने चालबाजी उदेकलाग्दो छ।
अर्कातिर, पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र कर्मचारीहरू आफ्नै देशका नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्न लागेको आरोपमा थुनामा छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा यही प्रकरणमा फरार छन्।
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको लहरोले शक्तिकेन्द्रको पहरो नभत्कियोस् भनेर प्रहरी अनुसन्धाताहरूलाई सरकारले ‘पाँडे पजनी’ को शैलीमा सरुवा गरेको छ।
यस्तै, राज्यसत्तामा पहुँच भएकाहरूले कसरी तस्करसँग संलग्न मिलेर राज्य दोहन गरिरहेका छन् भन्ने अर्को प्रकरण हो, सुन तस्करी प्रकरण। यसमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा, पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा, पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उनका भाइको संलग्नता उजागर भइरहेको छ। चिनियाँ तस्कर समूहसँगको मिलेमतोमा नेपाल भित्र्याइएको सुन भारतको कालोबजारमा पुर्याउने कार्यमा उच्चपदस्थका पुत्रहरू संलग्न रहेको देखिनुले देश र जनताको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गिर्दै गएको छ।
यसैले होला, युवा जमात देशमा बस्नै नचाहने अवस्था बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामका लागि सात लाख ७५ हजार युवा विदेशिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा एक लाख १० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिएका छन्। अझ सरकार त युवालाई यहीं अवसर छ भन्ने विश्वास दिलाउनु साटो देश बाहिरै जान नदिने तानाशाही कानून निर्माण गरेर जनतालाई कस्न खोज्दै छ, जुन अस्वीकार्य छ।
अर्कातिर, यिनै चरम निराशा र आक्रोशलाई आधार बनाएर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने दाउ खोजेर बसेकाहरू लोकरिझ्याइँको नारा बोकेर जनताको दैलोमा पुग्दै छन्। यो सबै बेथिति तह लगाउन कथित ‘जंगबहादुर’ को खोजीमा लागेकाहरू पनि अँध्यारो कुनाबाट अनेक तीर हान्दै छन्। यसका लागि त्यो समूहले केहीलाई गजबका पात्रका रूपमा चित्रण गर्दै छ। तिनका लागि विधि, थिति, कानून सबै रद्दीको कागज बनाउन खोजिंदै छ। नेपाली जनताको बलिदानीबाट आएको वर्तमान संविधान र व्यवस्थाका लागि यो दुर्भाग्य हो।
