‘जनमत पाएकाे दलले सरकारको नेतृत्व नगर्दा संविधान कार्यान्वयन प्रभावित भयो’
‘संविधानले संरचना बलियो बनाउने हो, यसले मान्छेको चेतनास्तर निर्धारण गर्दैन। नेतृत्व नै खराब भयो भने केही लाग्दैन। हामीकहाँ जसरी बोल्दा शक्ति/सत्ता प्राप्त हुन्छ र जनताको ताली पाइन्छ त्यही बोल्ने गरिन्छ।’
सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित निकायले संविधान जारी गरेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर, मौलिक हक लगायतका अधिकार कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने ऐनहरू अहिलेसम्म बनेका छैनन्। ऐन निर्माणको पहलकदमी लिनुपर्ने संघीय सरकारले सकेसम्म ढिलो गर्न खोजेको बुझ्न गाह्रो छैन। नेताहरूकै कारणले संविधान विरोधी अतिवादी स्वर सुनिन थालेका छन् भने जनतामा चरम निराशा छ। संविधानको कार्यान्वयन र यसभित्रका प्रावधान लगायत विषयमा संविधान दिवसको सन्दर्भमा संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग गरिएको संवादः
संविधान जारी भएपछिका आठ वर्षलाई फर्केर हेर्दा संविधानको कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुक्यौं?
संविधान जहिल्यै उत्साहपूर्वक नै जारी हुन्छ, तर कार्यान्वयनको हिसाबले हरेक संविधानले समस्या बेहोर्नुपरेको छ। २०७२ सालमा जारी भएको संविधान नेपालको सातौं संविधान भए पनि संविधानसभाले बनाएको हुनाले विशेष अर्थमा हेरिन्छ। आठ वर्षअघि यो संविधान जारी गर्दा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने उत्साह थियो। संघीयता, समावेशिता, कानूनी शासनमा सुधार जस्ता पाटोमा जुन तहको प्रगति देखिनुपर्थ्यो, त्यो देखिएको छैन। संविधान जति राम्रो छ त्यस अनुसारको नेतृत्व भएन। जसले नेपालका लागि निर्णय गर्ने हैसियत राख्छन् उनीहरूमा संवैधानिक संस्कृतिको अभाव देखियो। संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन भएन भने त हुनु/नहुनुको अर्थ भएन। संविधानको उद्देश्य बमोजिम कार्यान्वयन भएन भने पनि अधकल्चो हुन्छ। यी दुवै अवस्था देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई संयुक्त सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैन। प्रतिनिधि सभाको सभामुख छँदा कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव रोकेर राखे। सापकोटाले त ‘मेरो नेतासँग कुरा मिलाऊ अनि मात्रै टेबल गर्न दिन्छु’ सम्म भने। यस्तो गरेमा संसारका जुनसुकै देशका संसद्मा महाअभियोग लगाइन्छ। संवैधानिक कानूनको स्थापित परम्परा नै त्यही हो।
त्यस्तै, संसद्ले दोस्रो पटक अनुमोदन गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक रोकेर राख्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन, तर रोकियो। राष्ट्रपतिले छलफलका लागि सुझाव सहित फिर्ता पठाएको विधेयक कुनै परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेर फेरि पठाइयो। त्यसो गर्नु दम्भ प्रदर्शन थियो। अर्को राष्ट्रपति आएपछि निष्क्रिय विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो। कानून थाहा नभएर त त्यसो गरिएको होइन।
संविधान कार्यान्वयनको समस्या नै कर्ताहरूमा छ। ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जसरी धरपकड गरियो, त्यो राम्रो होइन। देशको सबैभन्दा ठूलो करदाता पनि झ्यालखानामा बस्नुपर्ने अवस्था देखियो। अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदासम्म त उनीहरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै पनि काम गर्न पाइँदैन। जनतालाई देखाउन थुन्ने होइन। कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो।
संविधानलाई धेरै प्रगतिशील वा धेरै पुरातन मान्नेहरू छन्। कार्यान्वयनमा यो पक्ष कत्तिको जिम्मेवार रह्यो?
यो संविधान संवैधानिक बहुमत अर्थात् दुईतिहाइको आधारमा जारी गरिएको हो। त्यसमा एउटा पक्ष छुटेको थियो। आफूले चाहे अनुसारको संविधान भएन भनेर उनीहरू रुष्ट थिए। मधेश आन्दोलनसँग सम्बद्ध दल, संस्था तथा व्यक्तिहरू पनि असन्तुष्ट थिए। पहिचान पक्षधरको पनि विरोध थियो। तर संविधान जारी भइसकेपछि ती पक्ष पनि राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा समावेश भएका छन्। उनीहरूले आफ्नो एउटा कुरा सच्याएका छन्। आकाशमा भएको १० चरा भन्दा हातको एउटै चरोको महत्त्व धेरै छ भन्ने बुझेको देखिन्छ।
संविधानका आधारभूत सङ्कल्प संवैधानिक संस्कृतिका रूपमा विकास हुन सकेन। संवैधानिक कटिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ अग्रसरता देखिएन। सबैको ध्यान आफ्नो दललाई कसरी सत्ता साझेदार बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो। जुन नगर्दा अदालतले प्रश्न गर्छ वा टिक्न सकिंदैन त्यति मात्रै गरियो। तर, संविधान अनुसार जति उपल्लो तहमा जान सकिन्थ्यो, त्यता गएको छैन।
कतिले संविधान संशोधनमा जोड दिएका छन्। संविधान फाल्नुपर्छ भन्नेहरू पनि छन्। संविधान संशोधन त संसद्मा दुईतिहाइ हुनेले गर्ने हो। संविधानलाई अझै राम्रो बनाउन संशोधन हुनुपर्छ। स्थिर र बलियो सरकार नहुँदासम्म संविधानलाई राम्रो या नराम्रो भनेर उचित छलफल हुन सक्दैन। त्यसकारण अहिले यो संविधान जोगाउने र यसका मूल्यमान्यता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने नै हो। जसबाट हिजो विभिन्न कारणले प्रवेश गर्न नसकिएका अजेन्डामा पनि जान सकिन्छ।
त्यसो भए संविधानको समीक्षा गर्ने वेला भयो भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई?
संविधानको निरन्तर समीक्षा गरिनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्दा के कमीकमजोरी भए भन्नेबारे छलफल हुनुपर्छ। सरकार टिक्न नै मुश्किल परिरहेको वेला संवैधानिक बहुमत पुग्न सजिलो छैन। देशलाई अस्थिर बनाउनकै लागि संशोधनको कुरा गर्नु हुँदैन। संविधान संशोधन त सबैलाई समेटेर अलि शान्त वातावरणमा गर्ने हो। त्यो परिस्थिति देख्दिनँ।
अहिले त संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नै हुन नसकिरहेको अवस्था छ। कार्यान्वयनका लागि चाहिने कतिपय कानून बनेकै छैनन्। आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, दिगो विकास, स्थानीय वन, कृषि स्थानीय सरकारको भागमा पर्छन्। तर, संघीय कानून नबन्दा ती क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले काम गर्न पाएका छैनन्।
संघीय ऐनहरू कसले गर्दा नबनेका हुन्?
नेपाल सरकारले गर्दा। जोसँग कार्यकारी अधिकार छ, कानून निर्माण प्रक्रिया उसैले अगाडि बढाउने हो। तर, सरकार निर्माण नै समस्याग्रस्त बनेको छ। केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि नै असंवैधानिकताको साइकल चल्यो। त्यसपछि बनेको गठबन्धन बलियो र जनमत अनुसारको सरकार बनाउनतिर लागेन, उसको ध्यान नै ओलीलाई कसरी सडकमा पुर्याउने भन्नेतिर गयो।
संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि नेपाली कांग्रेस ड्राइभिङ सीटमा छैन। जनताले जिताएको शक्ति किनारमा हुँदा उसको घोषणापत्र लागू हुन सक्ने भएन। सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र संसद्को तेस्रो दल हो। हारेको दलको घोषणापत्र लागू गर्न सकिने कुरा भएन। संघीय सरकारको ग्रहण प्रदेश सरकारहरूमा पनि देखिएको छ। जनमतको कदर नहुने हो भने अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव गर्नुको के अर्थ!
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा जनताले जिताएर पठाएका दलको नेतृत्वमा सरकार नहुनु पनि हो?
एकदमै हो। जसले जुन हैसियत प्राप्त गर्यो त्यही अनुसार सरकार बनाउनुपर्छ वा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। तर, हाम्रो देशमा यही आधारभूत संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध छ। सरकारमा गएपछि जति सकिन्छ कमाइहालौं भन्ने मानसिकता छ। पाँच वर्ष राम्रोसँग सरकार चलाउने हो भने देश र जनतालाई राम्रो हुन्छ भन्नेतिर त कोही पनि लागेकै छैन। प्राकृतिक प्रक्रियाबाट सरकार नबन्ने हो भने भोट हालेको पनि अर्थ भएन।
दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने जस्ता असंसदीय प्रावधान राख्दा पनि स्थिर सरकार बनेनन्, होइन?
संविधानले संरचना बलियो बनाउने हो, यसले मान्छेको चेतनास्तर निर्धारण गर्दैन। नेतृत्व नै खराब भयो भने केही लाग्दैन। हामीकहाँ जसरी बोल्दा शक्ति/सत्ता प्राप्त हुन्छ र जनताको ताली पाइन्छ त्यही बोल्ने गरिन्छ। सही र गलत विचार गरिन्न।
मैले संविधान निर्माताहरूलाई बुझाएको नमूना संविधानमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार कायमै राखेको थिएँ। हाम्रो राजनीतिक स्तर र नेतृत्वको चरित्र थाहा पाएरै त्यस्तो प्रावधान राखेको थिएँ। निर्वाचित सरकारलाई असहयोग गरेमा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भन्ने प्रावधानमा सम्झौता गरियो। प्रधानमन्त्री बिरालो जस्तो म्याउँम्याउँ गरेर हिंड्नुपरेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइन्छ, जबकि संसद्ले त प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री त नेतृत्व होइन, सत्ता साझेदार जस्ता मात्रै भए।
यस्तो हुनुमा संविधानको पनि दोष छ?
संविधानको होइन संस्कृतिको दोष छ। अन्तरिम संविधानमा सहमतिमा सरकार चलाउने भन्ने व्यवस्था राखिएको थियो। त्यसले जनमतको कदर भएन, पुच्छरले टाउको हल्लाउने अवस्था बन्यो। सहमतिबाटै सरकार चलाउने भए बहुमतीय सरकार किन चाहियो? के लागि अर्बौं खर्च गरेर चुनाव गराउने? मन्त्रीहरू किन नियुक्त गर्ने? सहमतिकै कुरा गरेर बस्दा संविधान बनाउन साढे सात वर्ष लाग्यो।
अदालतको भूमिका चाहिं कस्तो पाउनुहुन्छ?
तीन वटा अङ्गमध्ये सबैभन्दा बलियो र निष्ठामा रहेको अदालत नै हो। अदालत नभएको भए संविधान कागजको खोस्टा भइसक्ने थियो। अदालतको भूमिका छ, तर त्यहाँ नेतृत्वको अभाव छ। प्रधानन्यायाधीश शक्तिशाली पद हो। प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनुपर्ने सूची यो हो भनेर दिएमा नकार्न सक्ने तागत कसको होला? प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईंले भागबन्डा पाउनुहुन्न भन्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशमा निष्ठा हुनुपर्छ। यति भएको भए न्यायिक पद्धति यतिविघ्न विचलन हुने थिएन।
संविधानमा जनताको सार्वभौमसत्ता, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता बाहेकलाई संशोधनीय भनिएको छ। यो प्रावधानको आलोकबाट हेर्दा प्रदेश संरचना, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता जस्ता कुरामा पुनर्विचार गर्ने वेला भएको हो?
देश मास्ने विषय बाहेकमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। तर, संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। चार जनाले हल्ला गरेर हुँदैन। कतिपयले धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने कुरा गर्छन्। तर, त्यसका लागि त जनमत चाहियो। हिन्दू राष्ट्र बनाउन भोट माग्नेहरूले सबै धर्म-सम्प्रदायका मानिसलाई तिम्रो धर्म मासिनेछैन, तिम्रो संस्कृतिको संरक्षण हुनेछ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सक्नुपर्यो। कतिलाई त राजा चाहिएको छ।
हामीले जे गर्न खोजेका हौं त्यसका लागि प्रजातान्त्रिक बाटो छन्। जनतालाई आश्वस्त गर्ने, चुनावमा जित्ने र संसद्बाट परिवर्तन गर्न सकिनेमा द्विविधा छैन। हिजो सडकबाट जे जे भए, ती सबै नेपालको मात्रै शक्तिबाट भएको मलाई लाग्दैन। भूराजनीतिक स्वार्थ समूहहरूले गर्दा नेपालमा परिवर्तन भएको हो। यसअघिका संविधान फालिनुमा त्यही शक्तिको हात छ जस्तो लाग्छ।
मान्छेले धर्म परिवर्तन गर्न पाउँछ। तर, धर्म परिवर्तनका लागि संगठित प्रयास गर्न पाइँदैन। हाम्रो कानूनले त्यो अनुमति दिंदैन।
संविधानमा धर्मबारे केही उल्लेख नै नगर्दा के होला?
धर्मबारे उल्लेख नगरे पनि ८० प्रतिशत हिन्दू त यहीं रहन्छन्। ५१ प्रतिशतले शासन गर्ने हुन्, उनीहरू धार्मिक रूपमा अन्धो नहोऊन् भनेर धर्मनिरपेक्षता राख्नुपरेको हो। बहुमतलाई सीमाबद्ध गर्न र अल्पमतमा रहेका अन्य धर्मावलम्बी तथा धर्म नमान्नेहरूलाई संविधानप्रति आस्थावान् बनाउन यस्तो प्रावधान राख्नुपरेको हो। राज्यमा दुई–चार जना मान्छेको असन्तुष्टि जहिले पनि हुन्छ। मूल प्रवाह सबैका लागि सुखद हुनुपर्छ। जसरी नेपालमा धार्मिक जातीय द्वन्द्व गराइँदैै छ, नेपालप्रति उनीहरूको निष्ठा छ कि छैन सोच्नुपर्छ।
त्यस्तो धार्मिक द्वन्द्व गराउन लागेको सङ्केत देखिएको हो?
सङ्केतहरू देखिएका छन्। म पुस्ता दरपुस्तादेखिकै हिन्दू हुँ, तर पहेंलो लुगा लगाएर पचासौं हजारको जुलूस देखेको छैन। हिन्दू धर्म भनेको पहेंलो लुगा लगाउनु हो भन्ने आशक्ति सिर्जना गरिंदै छ। हामीकहाँ त्यस्ता मूल्यमान्यता स्थापित गरिंदै छ, जो हाम्रा लागि परम्परागत र सनातनी होइनन्। हामीलाई किन यति कठोर कित्तामा स्थापित गरिंदै छ? समाजमा सयौं जातीय समूह छन्, सबैको अलग धर्म र संस्कार छ, सबै मिलेर बसेकै थिए। दशैंतिहार मनाएकै थिए। अहिले किन विभाजन गर्न खोजिंदै छ, मान्छेलाई किन लडाकू र सख्त बनाइँदै छ, त्यो स्पष्ट छ।
धर्मनिरपेक्षतामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको आस्थामा चोट पुर्याउन किमार्थ पाइँदैन। धरान लगायतका घटना हेर्दा कतिपयले जानाजान त्यस्तो गर्न लागेको देखिन्छ। यस्ता गतिविधिले पनि स्थिति बिग्रिंदै गएको हो कि?
यी कुरा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। मान्छेहरूले विभिन्न थरी मासु खान्छन्, तर गोरु काटेरै मेरो धार्मिक आस्था पूरा हुन्छ भन्ने चाहिं ठान्नु हुँदैन। हामीले सहनशीलता बढाउनुपर्छ। शान्ति–सुरक्षाका लागि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ।
यो देश कसले चलाइराखेको छ, हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूलाई थाहा छैन। राजनीतिकर्मीहरू भाङ लागे झैं भएका छन्, विवेकले काम गरेको छैन। जसका कारण यहाँको अस्थिरतामा अरूले खेल्ने ठाउँ पाएका छन्।
नेताहरूलाई भाङ लागेरै जनता यति धेरै निराश, असन्तुष्ट बनेका हुन्?
हो नि। नेताहरू विवेकशून्य भएका छन्। सत्तामा हुने मान्छेहरूले जिम्मेवारी लिन सकेका छैनन्।
बीपी कोइराला क्रमबद्ध विकासमा जानुपर्छ, हामीसँग जे छ त्यही प्रयोग गर्नुपर्छ, भविष्यमुखी हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर, अहिलेका नेताहरू यी कुरामा चेतनाविहीन भए। औकात नभएका मान्छेले ठूल्ठूला कुरा गरेकाले देशै बरालिएको छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा काम गरेकै छैन, ठूल्ठूला गफ गरेर भएन नि!
नयाँ आएका नेता वा दलहरूलाई चाहिं कस्तो देख्नुहुन्छ?
नयाँ दलहरू सत्ता समीकरणको द्विविधामा देखिन्छन्। नयाँ दलले नेतृत्वमा सही मान्छेलाई ल्याउनुपर्यो। राजनीतिमा पैसाको चलखेल समाप्त गर्नुपर्यो। राजनीति सामाजिक सेवा हो। जब व्यापारी र साहु महाजनलाई टिकट दिन लाग्छन्, तब अँध्यारो कोठामा काम हुन लागेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समसामयिक विषयमा बोल्न सक्नुपर्यो। एउटा गोडा सिंहदरबार र अर्को पार्टी कार्यालयमा राख्नुभएन। योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्यो, पारदर्शिता हुनुपर्यो। पढेलेखेका, सामाजिक कटिबद्धता भएकालाई अवसर दिने, आमजनता र मिडियाले पनि प्रवर्द्धन गर्ने हो भने विकल्प पाइन्छ।
केही मानिस संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताकै कारण देशमा अव्यवस्था, बेरोजगारी, महँगी, कुशासन र निराशा बढेको भन्छन् नि! तपाईंको धारणा के हो?
यो गणतन्त्र वा राजतन्त्रलाई दोष दिनेभन्दा पनि संयन्त्रमा जानुपर्छ। संसारमा असाध्यै सफल गणतन्त्र पनि छन्, राजतन्त्र पनि छन्। कुरा पद्धतिको हो, चलाउने मान्छे कस्ता छन् भन्ने हो। राजामा समस्या देखे, तर राजाभन्दा त अहिलेका नेताहरूमा धेरै समस्या रहेछ। हिजोको समय फर्काउन सकिंदैन, तर हिजो गरेका गल्ती सुधार्न त सकिन्छ नि। कसरी सुधार गर्ने भन्ने दृष्टिकोण चाहिन्छ। यस्तो किसिमको सत्ता साझेदारी विकास गरौं, जसमा हरेक नेपाली जोडिन सकून्। तर, हामीले यस्तो प्रणाली ल्यायौं, नेपालीहरू झन् झन् तल परिरहेका र विदेशीहरू माथि गइरहेका छन्। यो कुरा यति प्रस्ट ढङ्गले भन्दा पनि कसैले बुझ्दैनन्।
कतिपयले संसदीय प्रणाली असफल भयो, राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहियो भन्छन्। तर, अहिलेकै नेताहरू हुँदासम्म त्यो प्रणाली पनि सफल हुन्छ भन्नेमा शङ्कै छ।
यही संविधानको आलोकबाट हेर्दा कतै आशाको दियो देखिन्छ?
जब जब समस्या आउँछ त्यति वेला नेतृत्व जन्मिने हो। राम्रा कुराका लागि आवाज पनि बलियो भएर आउँछ। तर, त्यसका लागि प्रतीक्षा गरेर बसेर हुँदैन, काम नै गर्नुपर्छ।
हाम्रो देश असाध्यै राम्रो पनि छ। राम्रा मान्छे छन्। सहनशील छन्। पछिल्लो दुई हजार वर्षमा कति देशको सिमाना फेरिए, नाम फेरिए, देशै समाप्त भए। केही शक्ति नभएको भए नेपाल कायम रहने नै थिएन। हामीसँग शक्ति छ र त्यसलाई जगाउने काम नेतृत्वले गर्नुपर्छ। शिक्षित मान्छेहरूले राजनीति गरे पनि नगरे पनि पार्टी पद्धतिलाई बलियो बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ, पार्टीको झोले बन्ने होइन निष्पक्ष ढङ्गले प्राज्ञिक योगदान गरेर। यसो भएमा यही संविधान र यही पुस्तामा विकास र राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने वातावरण बन्न सक्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
