चिकित्सक संघको असंवैधानिक र अमानवीय आन्दोलन
_1694955260.jpg)
बिरामी सुरक्षा दिवसकै दिन ६० हजार बिरामीलाई उपचार पाउने हकबाट वञ्चित गरेको नेपाल चिकित्सक संघको अमानवीय र असंवैधानिक आन्दोलन तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ।
पुत्रको स्वास्थ्य जाँच गर्न चर्को घाममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल लगेको, ओपीडी बन्द रे !! निराश भएर फर्केर आइयो । कहिले खुल्छ, टुङ्गो छैन रे ! कसले हेर्दिन्छ त अब ? न हामी डाक्टर कुट्ने, न कुट्नेलाई कारवाही गर्ने पक्ष !! बेकारको मार किन खाने हामीले ?
अस्पताल पुगेर पनि छोरोको उपचार गर्न नपाएपछि पत्रकार माधव ढुङ्गेलले भदौ ३१ मा सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेकाे स्टेटस हाे याे। चिकित्सक भेट्ने अपेक्षामा अस्पताल पुगेका धेरै बिरामी ढुङ्गेल जस्तै निराश भएर फर्किए।
नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनका कारण देशभर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द हुँदा बिरामीले उपचार पाएनन्। कतिपय बिरामीको महत्त्वपूर्ण औषधिको तालिका छुट्यो भने कतिपयको रोग पहिचान हुन सकेन। कतिपय बिरामीको ‘फलो अप’ रोकिँदा उपचारको चक्र नै बिथोलियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष १७ सेप्टेम्बरमा विश्वभर बिरामी सुरक्षा दिवस मनाउँछ। विडम्बना त्यो दिन आजै हो। बिरामीको सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्ने दिनमा चिकित्सक संघले भने देशभरका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्यो। जसले गर्दा देशभरका अस्पतालमा उपचारको पालो कुरिरहेका बिरामी प्रभावित भए।
हेटौंडास्थित सन्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकद्वय डा. विकास थापा र डा. प्रशान्त बिडारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित छन्। घटना भएको चार दिन भइसक्दा पनि आक्रमणकारीलाई कारबाही नगरिएको भन्दै चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
चिकित्सक संघको यो निर्णयको कारण अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकल कलेजमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द छन्। यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीलाई परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर दैनिक ६० हजार बिरामीले ओपीडी सेवा लिन्छन्। जसमा सामान्यदेखि जटिल रोगका बिरामी पर्छन्।
कतिपय बिरामी यस्ता पनि हुन्छन् कि उपचारमा एक दिन ढिलो हुँदा ज्यानै खतरामा पर्न सक्छ। यस्ता बिरामीलाई हतार हतार आकस्मिक कक्षमा पुर्याउँदा पनि जोगाउनै गाह्रो हुन सक्छ।
अस्पताल ठप्प हुँदा बिरामीको उपचारमा असर त पर्छ नै, मानसिक असर पनि झेल्नुपर्छ। त्यससँगै आर्थिक रूपमा बेहोर्नुपर्ने क्षति त छँदै छ। देशका विभिन्न भागबाट उपचारका लागि काठमाडौं आएका बिरामी र उनीहरूका आफन्तको एक दिन बसाइ लम्बिँदा पनि भार थपिन्छ।
उसै पनि काठमाडौंमा उपचार खर्चभन्दा यातायात र बसाइको खर्च बढी हुन्छ। कतिपय बिरामी जायजेथा बेच्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। यसरी निरीह बिरामीलाई थप पीडा दिने गरी चिकित्सकले गरिरहेको आन्दोलन सही मान्न सकिंदैन।
चिकित्सक संघले हेटौंडा घटनाको छानबिन गरी कुटपिटमा संलग्नलाई फौजदारी अभियोग तथा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी संशोधित ऐन अनुसार कारबाहीको माग गरेको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले भदौ २९ मा चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई ठप्प पार्ने चिकित्सक संघको निर्णय न्यायसङ्गत छैन।
समाजले चिकित्सकमाथि विश्वास मात्रै गर्दैन, उच्च सम्मान पनि दिन्छ। तर, बिरामीको उपचार पाउने हक हनन गर्दा चिकित्सकसँग वितृष्णा पैदा हुन्छ। जसले बिरामी-चिकित्सक सम्बन्ध झन् बिग्रिनेछ।
त्यस्तै, संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ। संविधानको धारा ३५ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन।’
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, एम्बुलेन्स, औषधि निर्माण तथा बिक्रीवितरण हडताल निषेधित क्षेत्र हो।
चिकित्सक संघले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा ठप्प गर्दा नागरिक आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित छन्। चिकित्सक जस्तो समाजको प्रतिष्ठित पेशाकर्मीले सेवा बन्द गरेर संविधानको मर्ममै प्रहार गरेका छन्। समाजका मर्यादित पेशाकर्मीले गर्न नसुहाउने यो हदैसम्मको गैरकानूनी कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ भने कुटपिट गरिएका चिकित्सकलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
