ऐनले पनि मिलेन स्वास्थ्यकर्मीलाई चैन
_1694953096.jpg)
स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा हुने घटना नियन्त्रण गर्न कानून बने पनि एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीले कुटपिट र दुर्व्यवहार भोग्नुपरेकै छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पहिलो संशोधन २०७९ वैशाख २५ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएकाे दिनलाई ऐतिहासिक दिन भन्दै देशभरका स्वास्थ्यकर्मीले उत्सव मनाए। वर्षौंदेखि राखेको माग सम्बोधन भएकाले आपसमा बधाई साटे।
ऐन जारी भएसँगै कार्यस्थलमा काम गर्दा कुटपिट भएमा दोषीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाएर उत्साह थपेको थियो।
तर, त्यो उत्साह र मनोबल लामो समय टिकेन। ऐन आएको दुई महीना नबित्दै २०७९ भदौ २ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सक डा. करण साहलाई सेवाग्राहीले कुटपिट गरे। प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षमा रहेका चिकित्सकलाई कुटपिट गर्ने सेवाग्राहीलाई कुनै कारबाही भएन।
त्यसपछि प्रतिष्ठानका ६० जना चिकित्सकले कारबाहीको माग गर्दै सामूहिक राजीनामा दिए। आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारे। त्यति गर्दा पनि ऐन अनुसार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेन। अर्थात् चिकित्सक कुटपिट गर्नेलाई कुनै कारबाही भएन।
त्यसपछि कैयौं घटना भए, तर स्वास्थ्यकर्मीले ऐन कार्यान्वयन भएको महसूस गर्न पाएनन्। पछिल्लो पटक भदौ २७ मा हेटौंडास्थित सन्चो अस्पतालका चिकित्सकद्वय डा. प्रशान्त बिडारी र डा. विकास थापालाई कुटपिट गरियो। गत साउन २२ गते अस्पतालमा भर्ना भएका मकवानपुरको सिक्रेनीका राजेश प्रधानका आफन्तले चिकित्सक कुटेका थिए। उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएका ४१ वर्षीय राजेशलाई डेंगी लगायत समस्या भएको परिवारको आशङ्का थियो। अस्पतालमा परीक्षण गर्दा डेंगी नेगेटिभ देखिएको थियो।
बिरामीका आफन्तलाई नेगेटिभ रिपोर्टमाथि शङ्का लाग्यो अनि उनीहरूले अन्यत्र लैजाने खोजे। अस्पतालले पनि साउन २३ मा डिस्चार्ज दियो। राजेशलाई भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज लगियो। चितवनमा उपचारका क्रममा भदौ २५ मा उनको मृत्यु भयो।
सन्चो अस्पतालमा राम्रोसँग उपचार नगरेकै कारण बिरामी मृत्यु हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाउँदै आफन्तजनले भदौ २७ मा चिकित्सकलाई कुटपिट गरेका थिए। चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। जसमा एउटा समूहले दुई चिकित्सकलाई निर्घात कुटपिट गरेको देखिन्छ।
घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरायो। कुटपिट गर्नेहरूले प्रहरी कार्यालयमै पनि पीडित चिकित्सकलाई मार्ने धम्की दिए। त्यसपछि नेपाल चिकित्सक संघले भदौ २८ मा प्रहरीमा किटानी जाहेरी दियो। त्यसपछि मात्रै प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ।
त्यस्तै, चिकित्सकलाई कुटपिट गरेको विरोधमा भदौ २९ गतेदेखि हेटौंडाका सबै अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। ३१ भदाैमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। कुटपिटबाट घाइते डा. विकास थापा उपचारका लागि काठमाडौंमा छन्। उनको मुखको हड्डी भाँच्चिएको छ भने अर्का चिकित्सक प्रशान्त बिडारीको अनुहारमा चोट लागेको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि हेटौंडा अस्पतालसम्म आइपुग्दा देशभर चिकित्सकमाथि दुई दर्जन हाराहारी हातपातका घटना भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघको तथ्याङ्क अनुसार देशभर महीनामा चारदेखि पाँच जना चिकित्सकलाई हातपातका घटना हुने गरेका छन्। तर, यस्तो घटनामा संलग्न आक्रमणकारीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन अनुसार कारबाही भएको छैन। हेटौंडाको घटनापछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको विषयमा बहस शुरू भएको छ।
चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी यस पटक ऐन कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताउँछन्। सरकारले प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा यस्ता घटना झन् बढेको डा. तिवारीको भनाइ छ। “सरकारले नै प्रमाणीकरण गरेको ऐन कार्यान्वयन गराउन यत्रो आन्दोलन र दबाब दिनुपर्छ, दुःख लागेको छ,” उनी भन्छन्, “कुटपिट गर्नेलाई कारबाही नगर्दा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरेको छ।”
ऐनमा के छ?
ऐनले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ। कुनै व्यक्तिले स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कुनै व्यक्ति या समूहले स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। हेटौंडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई कुटपिट गर्नेहरूलाई ऐन अनुसार नै कारबाही गर्नुपर्ने चिकित्सक संघको माग छ।
बिरामीको उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गर्ने कार्य निरन्तर हुँदै आएका छन्। यस्तोमा पनि ऐनले कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ।
साथै, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानि-नोक्सानी भएमा कसूरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन सकिने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिए वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनले स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रूपले काम गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवले तोकेको १२औं तहको एक जना कर्मचारीको अध्यक्षतामा १२ जना सदस्य रहनेछन्।
यो समितिमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ, नर्सिङ संघ, नर्सिङ काउन्सिल लगायत प्रतिनिधि रहन्छन्। यो समितिले स्वास्थ्य संस्थामा भएका यस्ता घटना जाँचबुझ र अनुसन्धानमा सघाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कुनै पनि घटना यो समितिसम्म पुगेको छैन।
ऐन संशोधनको झमेला
खुकुलो कानूनका कारण चिकित्सकीय लापरवाहीका घटना बढेको निष्कर्ष निकाल्दै २०७४ असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसमा ध्यान दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। जसमा चिकित्सकको चरम लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु तथा अङ्गभङ्ग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत बीमा र क्षतिपूर्ति लगायत आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको थियो। यसलाई ‘डाक्टर सिध्याउने खेल’ भन्दै चिकित्सक संघले विरोध गरेको थियो।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संसद्बाट पारित भएर लागू भइसकेकाले मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने चिकित्सकहरूको तर्क थियो। बरु स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई धरौटीमा छोड्नै नपाउने गरी जेल हाल्नुपर्ने (जेल विद्आउट बेल) माग अघि सारे। चिकित्सकको दबाबकै कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा आएन।
मुलुकी अपराध (संहिता), २०७४ को इजलास सम्बन्धी कसूरको दफा २३२ मा लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी उपचार गर्न नहुने उल्लेख थियो। यदि लापरवाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र हेलचेक्र्याइँबाट मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा भने तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, चिकित्सकको लापरवाहीले कसैको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरवाही गर्ने चिकित्सकले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनुपर्ने पनि उल्लेख थियो। बदनियतपूर्वक उपचार गर्दा मृत्यु भए जन्मकैदसम्म हुन सक्ने ऐनले व्यवस्था गरेको थियो। यस्तो हेलचेक्र्याइँले अङ्गभङ्ग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि व्यवस्था थियो।
ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन नहुने भन्दै देशभरका चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिए। त्यसपछि ऐन संशोधन गर्दै ‘लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने’ भन्ने राखियो।
यसरी चिकित्सक विरुद्ध कडा कानून ल्याइएपछि देशभरका चिकित्सक आन्दोलित भए। सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरी उल्टै पेल्ने नीति ल्याएको भन्दै आन्दोलन चर्काए। त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ पहिलो पटक संशोधन भयो।
कसरी पुष्टि गर्ने चिकित्सकीय लापरवाही?
चिकित्सकीय लापरवाही भनिएका घटना नेपालमा यकीन गरेर भन्न नसकिए पनि अन्य देशमा भने सूचीकृत गरिएको पाइन्छ। बेलायतमा एनएचएस इङ्ल्यान्डले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार अप्रिल २०१८ देखि मार्च २०१९ सम्म इङ्ल्यान्डका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै २० लाख ३६ हजार ६८१ बिरामीको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रतिकूल घटना भएको थियो। जसमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख आठ हजार १२४ घटनामा बिरामीलाई कुनै हानि भएको थिएन भने चार हजार ५६८ जनाको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै, एनएचएसले सन् २०१८ मा मात्रै २.४ बिलियन पाउन्ड क्षतिपूर्ति रकम सेवाग्राही र बिरामीलाई तिरेको थियो।
नेपालमा ‘चिकित्सकीय लापरवाही’ को प्रस्ट परिभाषा गरिएको छैन। स्वास्थ्य सेवाको कुनै पनि पक्षबाट ‘सेवामा कमी’ हुँदा बिरामीले भोग्नुपरेको हानि-नोक्सानी सम्बन्धी उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत हेरी क्षतिपूर्ति दिइँदै आएको छ।
चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. लोचन कार्की चिकित्सकीय लापरवाही भनेर स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात र अस्पताल तोडफोड हुने करीब ९० प्रतिशत घटना कानूनी प्रक्रियामा नजाने गरेको बताउँछन्। डा. कार्कीका अनुसार लापरवाहीको आरोप लगाउँदै अस्पताल तोडफोड भएका धेरैजसो घटनामा कानूनी प्रक्रियामा नगई सहमति हुन्छन। यस्तो सहमति गराउन मुख्य भूमिका अस्पताल तोडफोड गर्ने भीडले निर्वाह गर्छ।
यो तथ्यले लापरवाही भनिएकामध्ये अत्यन्त थोरै घटना मात्र ‘जेन्यून’ हुने डा. कार्कीको भनाइ छ। “अस्पताल तोडफोड गर्नेलाई कडा कारबाही हुन्थ्यो भने ‘जेन्यून’ घटनामा मात्र उजुरी हुन्थ्यो, घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर आउँथ्यो,” उनी भन्छन्।
नेपालमा चिकित्सकीय लापरवाही भनिएका अधिकांश घटना स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात गर्ने, अस्पताल तोडफोड गर्ने र त्यसपछि आपसी समझदारीमा टुङ्गिने गरेका छन्। यस्ता घटनामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन संरचना र कानूनी व्यवस्थामा स्पष्टता छैन। घटना हुनासाथ स्थलगत अध्ययन गरेर छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नभएकाले यस्ता घटना कानूनी प्रक्रियासम्म पुग्ने गरेका छैनन्।
मेडिकल काउन्सिलको इथिकल कमिटीका पूर्व संयोजक डा. ढुण्डिराज पौडेल घटना हुनासाथ स्थलगत रूपमा सम्बन्धित विज्ञ, फरेन्सिक विज्ञ, न्याय सेवाका विज्ञ सम्मिलित छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय भएमा कानूनी प्रक्रियामा जान सहयोग पुग्ने बताउँछन्। अहिले प्रचलित ऐनको आफ्नै सीमितता भएकाले पनि मानिसहरू कानूनी प्रकियामा नजाने डा. पौडेलको भनाइ छ।
चिकित्सकीय लापरवाही हुने भनिएका अधिकांश घटनामा मशिनरी र मानवीय त्रुटि देखिने नेपाल मेडिकल काउन्सिल इथिकल कमिटीका पूर्व संयोजक डा. हरिहर वस्ती बताउँछन्। डा. वस्तीका अनुसार फेरि चिकित्सकीय लापरवाही भनिएका घटना प्रमाणित भएमा क्षतिपूर्तिको क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई नभएकाले पीडितहरू कानूनी प्रक्रियामा आउन चाहँदैनन्। अस्पताल व्यवस्थापन, ल्याब, उपकरण, नर्सिङ जनशक्तिको त्रुटिले गर्दा बिरामीको असामयिक मृत्यु या दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ।
मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकको मात्र पाटो हेर्ने भएकाले अनुसन्धानले लापरवाही नै हो भनेर प्रमाणित गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। “मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकको त्रुटि देखाएपछि समेत क्षतिपूर्तिका लागि अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्ने कानूनी झन्झटका कारण पीडितहरू काउन्सिलमा उजुरी गर्ने प्रकियामा जाँदैनन्,” डा. वस्ती भन्छन्।
अन्य देशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नकै लागि स्वास्थ्य संस्थामा हुने हरेक प्रतिकूल घटनाको दर्ता गर्ने, छानबिन गर्ने, त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्ने र कुनै कमीकमजोरी पाइए सेवामा सुधार गर्न कार्ययोजना बनाई लागू गरिन्छ। त्यस्ता प्रतिकूल घटनामध्ये कुनै किसिमको घटनाले बिरामीलाई मध्यम वा गम्भीर किसिमको हानि गरेको वा ज्यान नै गएको पाइएमा बिरामीसँग लिखित रूपमा माफी माग्ने, स्वास्थ्य संस्थाभित्र छानबिन गर्ने समिति बनाउने र अनुसन्धान वा छानबिनपछि अन्तिम प्रतिवेदन बिरामी वा उसका आफन्तलाई दिनुपर्ने नियम छ।
कानूनी अस्पष्टताका कारण हालसम्म नेपालमा यस्तो अभ्यास गरिएको छैन। डा. वस्ती भन्छन्, “अस्पतालमा हुने तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हातपातका घटना कम गर्न राज्यले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज हुने नीति बनाउनुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
