साहुले मिटरब्याज पीडितसँग चार अर्ब ७९ करोड लेनदेनको लिखत गराएकाे भेटियो
साहुले मिटरब्याज पीडितसँग चार अर्ब ७९ करोड १६ लाख ५३ हजार १४१ रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको लिखत गराएको पाइएको छ।
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको अध्ययनमा देशभरका विभिन्न जिल्लामा साहुले मिटरब्याज पीडितसँग यति ठूलो रकम बराबरको लिखत गराएको पाइएको हो।
आयोगले गत वैशाख १७ देखि जेठ १४ गतेसम्म देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडितसँग निवेदन आह्वान गरेको थियो। जसमध्ये १० जिल्लामा निवेदन नपरेको आयोगले जनाएको छ।
देशैभर करीब २६ हजार निवेदन परेको र त्यसमा छानबिन गर्दा चार अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको लेनदेनको लिखत भएको पाइएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। “अहिलेसम्म तीन हजार ८७२ निवेदनमा पीडित ऋणी र साहुबीच मिलापत्र गरिएको छ,” अध्यक्ष कार्कीले भने, “दुई-चार निवेदन परेका र अन्य गरी ३२ जिल्लामा विवाद सुल्झाएका छौं।”
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार अनुचित लेनदेनको परिभाषाभित्र नपरेका, आपसी सहमतिमा मिलापत्र गर्न निवेदन फिर्ता लिएका, निवेदकले निवेदन फिर्ता लिएका, लिनदिन नपर्ने गरी मिलापत्र भएका विवाद सुल्झाइएको हो। त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा रहेका, साहुद्वारा मिनाहा गरिएका लगायतका कारणबाट दुवै पक्षबीच लिनदिन नपर्ने गरी सहमति तथा फर्छ्यौट भएको उनले बताए।
आयोगका अनुसार साहु र ऋणीबीच एक अर्ब ३१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको लेनदेनको विवाद सहमतिमा टुङ्गिएको हो। मिलापत्र भएपछि साहुले ऋणीलाई १६३ बिघा चार कठ्ठा चार धुर अर्थात ५९३ कित्ता जग्गा फिर्ता गरेको आयोगले जनाएको छ।
अहिलेसम्म परेका निवेदनमा साहुले सात अर्ब ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ असूल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। आयोगका अनुसार साहुले ऋणीसँग लिखत कारोबारभन्दा दुई अर्ब ५८ करोड आठ लाख रुपैयाँ बढी माग गरेको छ।
मिटरब्याजको समस्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ। मधेशका आठ जिल्लाबाट मात्रै १८ हजार ८१९ निवेदन परेका थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बारामा परेका छन्। यो जिल्लामा तीन हजार ३५३ निवेदन परेका थिए।
मधेशका सप्तरीमा एक हजार ६६४, सिरहामा दुई हजार ९१४, धनुषामा दुई हजार ६८३, महोत्तरीमा दुई हजार ४७६, सर्लाहीमा दुई हजार २९८, पर्सामा एक हजार ३२८ र बारामा तीन हजार ३५३ निवेदन परेका थिए। मधेशमा परेका १८ हजार ९१ निवेदनमध्ये दुई हजार ९३३ निवेदनमा सहमति भएको छ।
त्यस्तै, कोशीमा परेका ७९६ मध्ये २६६ निवेदनमा मिलापत्र भएको छ। बागमतीमा एक हजार २६७ निवेदन परेका थिए भने ४७ मा सहमति जुटेको छ।
.JPG)
गण्डकी प्रदेशमा १७५ जना पीडितले निवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये ५९ निवेदनमा साहु र ऋणीबीच सहमति जुटेको आयोगले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा तीन हजार २२१ निवेदन परेका थिए। जसमध्ये ३२८ निवेदनमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र भएको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १५१ निवेदन परेका थिए। त्यसमध्ये ८४ निवेदनमा सहमति जुटेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २६० निवेदन परेका थिए। जसमध्ये ६५ निवेदनमा साहु र ऋणीबीच सहमति बनेको आयोगले जनाएको छ।
मिटरब्याज सम्बन्धी कानून आएपछि केही जिल्लामा अदालतमा मुद्दा पनि परेका छन्। अहिलेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ५५ मुद्दा चलिरहेको आयोगले जनाएको छ। सप्तरीमा १३, सिरहामा सात, धनुषामा आठ, सर्लाहीमा तीन, बारामा नौ, महोत्तरीमा सात र रौतहटमा आठ वटा मुद्दा चलिरहेको तथ्याङ्क छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)