सातै प्रदेशका भूमिहीनसँग निवेदन माग
_1678608182.JPG)
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी अनुसार निवेदन माग गरेको छ।
आयोगले यसका लागि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरेको आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले बताए। आयोगले विभिन्न प्रदेशका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तह तोकेरै ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलनमार्फत पेश
गर्न सूचना प्रकाशित गरेको हो।
आयोगले कोशी प्रदेशका सोलुखुम्बु, मोरङ, झापा, इलाम, सुनसरी, सङखुवासभा र उदयपुरका सुकुम्बासीलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। त्यस्तै, मधेश प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा र बाराका विभिन्न स्थानीय तह निवेदन माग गरेको छ।
यस्तै, बागमती प्रदेशका दोलखा, नुवाकोट, रामेछाप, धादिङ, सिन्धुली, रसुवा, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुरबाट आवेदन माग गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशका बागलुङ, तनहुँ र नवलपरासी पूर्वका सुकुम्बासीले निवेदन दिन सक्नेछन्।
लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, बाँके र बर्दिया, कर्णाली प्रदेशका दैलेख र डोल्पामा पनि निवेदन माग गरिएको छ। यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, डोटी, कैलाली, अछाम, दार्चुला, डडेलधुरा र बैतडीका विभिन्न स्थानीय तहमा पनि निवेदन माग गरिएको छ।
