समय नचिन्ने शिक्षाले धकेल्दै विदेशतिर

श्रम बजार, विश्वविद्यालय र सरकारबीच सामञ्जस्य नहुँदा विद्यार्थीले देशको शिक्षा र बजार दुवैमा भविष्य देखिरहेका छैनन्।

निशान्त खनाल

रोजगारी, शिक्षा र आफ्नो वृत्तिविकासका लागि मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने प्रचलन खासै नौलो होइन। यो अभ्यास सदियौंदेखि चल्दै आएको छ। आधुनिक विश्वको जग नै यही बसाइँसराइ हो। मानिस एक टापुदेखि अर्को टापु, एक देशदेखि अर्को देश गर्दै बसाइँ सर्दैनथ्यो भने विश्वले हासिल गरेको उपलब्धि यति चाँडै प्राप्त हुने पनि थिएन। मानव इतिहासमा कलम चलाउने इतिहासकार युभल नोवा हरारी त २०औं र २१औं शताब्दीको आर्थिक विकास र अन्वेषणको जग नै बसाइँसराइमा टिकेको व्याख्या गर्छन्।

नेपालकै इतिहास हेर्दा पनि उत्तरी सीमा क्षेत्रबाट तिब्बतमा काम गर्न जाने प्रचलन धेरै अगाडिदेखि चलिआएको छ। कामका लागि नै दक्षिणपूर्वी एशिया पुगेका नेपालीका तीन-चार पुस्ता थाइल्यान्ड, म्यानमारतिर जमेर बसेकै छन्। सन् १८१५ देखि त नेपाली युवा युद्ध लड्नका लागि विदेशी सेनामा भर्ती भएका औपचारिक तथ्याङ्कहरू नै भेटिन्छन्।

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिले चलिरहेको रूस-युक्रेन युद्धसम्म लगभग साना-ठूला युद्ध नेपालीले विदेशीका लागि लडेकै छन्। त्यसरी विदेशिने क्रम हालसम्म पनि चलेकै छ। रोजगारीका लागि युवा विदेशिने क्रम बढेसँगै पछिल्ला तीन दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा सस्तो श्रम बजारका रूपमा नेपालको पहिचान स्थापित भएको छ।

यो श्रम प्रवासनले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान दिएको पनि छ। ठूलो संख्यामा युवा कामकै लागि विदेश नगएको भए नेपालीको जीवनस्तर यति चाँडै फेरिने पक्कै थिएन।

नेपालभित्रै पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भएपछिका तीन वटा जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्दा गाउँदेखि शहरमा बसाइँ सर्ने क्रममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। २०५८ सालको जनगणनामा नेपालको शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या १३ प्रतिशत थियो। २०६८ सालमा यो संख्या १७ प्रतिशतमा पुग्यो। पछिल्लो जनगणना अनुसार ६६.८ प्रतिशत नेपाली शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्।

जनसंख्याको यो ठूलो हिस्सा काठमाडौं, विराटनगर, पोखरा, बुटवल जस्ता ठूला र आर्थिक गतिविधि हुने शहर र तिनको छेउछाउमै बस्छ। विमानबाट विदेशिने र बसबाट शहर पस्ने जनसंख्यामा खासै भिन्नता नहोला।

पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्यामा वृद्धि आएको पक्कै हो। शिक्षा मन्त्रालयमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने विद्यार्थीको संख्या पाँच वर्षको अन्तरालमा दोब्बर भएको छ। २०७५ सालमा ६३ हजारले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै एक लाखले उक्त अनुमति लिएका छन्।

यो आँकडामा भारत अध्ययन गर्न जाने र पर्यटक भिसामा आफन्त भेट्न विदेश गएर उतै बस्ने नेपालीको संख्या त जोडिएकै छैन। यी सबै तथ्याङ्क एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या अझ धेरै हुने निश्चित छ।

रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या त योभन्दा पनि धेरै छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करीब आठ लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा यो तथ्याङ्क अझ बढ्ने देखिन्छ। सरकारले आधिकारिक रूपमा जारी गर्ने यो तथ्याङ्कले पनि पर्यटक भिसामा जाने, भारतमा काम गर्न जाने र भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीको संख्या जोडिएको छैन। अझ आफन्त भेट्न विदेश गएर नफर्किनेहरू प्रशस्त छन्।

औपचारिक तथ्याङ्क हेर्दा मात्रै करीब १० लाख नेपालीले कम्तीमा पनि एक वर्षका लागि देश छोडेका छन्। अनौपचारिक तथ्याङ्क पनि जोड्ने हो भने यो संख्या अझै धेरै हुन्छ। दुवै तथ्याङ्क एकै ठाउँ राख्दा पछिल्ला दुई वर्षमा वार्षिक करीब १५ लाखका दरमा नेपाली विदेशिएका छन्।

शहरमा बग्रेल्ती खुलेका वैदेशिक रोजगारी र अध्ययन परामर्श दिने संस्थाहरू, राहदानी विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने भीडले यसरी बाहिरिनेको संख्या अझ बढ्ने स्पष्ट छ। अवसरको खोजीमा नेपाली विदेशिनु गलत होइन। देशमा अवसर नपाएर आफ्नो श्रमशक्ति खेर फाल्नुभन्दा विदेशमा सदुपयोग गरेर आफ्नो र परिवारको जीवनस्तर सुधार्नु सबैका लागि राम्रो हो। तर, हरेक वर्ष जनसंख्याको पाँच प्रतिशत स्वदेशमा अवसर नपाएर विदेशिनु चिन्ताको विषय भने अवश्य हो।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा श्रमयोग्य जनसंख्या (१५-६५ वर्ष उमेर समूह)को हिस्सा ६५ प्रतिशत छ। नेपालको मध्य उमेर २५ वर्ष हो। कुनै पनि देशको कुल जनसंख्यालाई उमेरगत हिसाबले बाँड्दा जुन उमेरको अघि र पछिको हिस्सा बराबर हुन्छ, त्यसलाई नै मध्य उमेर भनिन्छ। अर्थात्, नेपालमा अहिले २५ वर्षमुनिका जति मानिस छन्, त्यति नै २५ वर्ष माथिका छन्। यो आँकडाले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा रहेको बताउँछ।

हरेक देशले यस्तो जनसांख्यिक लाभ एक युगमा एकै पटक मात्र प्राप्त गर्छ। यसको सही उपयोग नै बलियो सामाजिक र आर्थिक विकासको जग हो। काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्ति नै प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशतका दरले विदेशिंदा नेपालले जनसांख्यिक लाभबाट फाइदा लिन सक्ने अवसर गुमाउँदै छ, जुन चिन्ताजनक विषय हो।

किन विदेश जाँदै छन् नेपाली?

यसको एउटा मात्रै उत्तर राम्रो जीवनस्तर र आर्थिक उन्नति नै हो, जुन हाल नेपालमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। देशभित्र रोजगारीका अवसर सीमित छन्। उद्यमशीलता फस्टाउन सकेको छैन। नवीनतम प्रयोग र आविष्कार खासै हुन सकेको छैन। ठूला उद्योग तथा कलकारखाना सीमित छन्।

अर्कातर्फ देशको विश्वविद्यालय शिक्षा पनि धराशायी हुँदै गएको छ। पाठ्यक्रममा समय अनुसार परिवर्तन छैन। कुन विषय किन पढाइँदै छ भन्नेबारे न विश्वविद्यालय जानकार छ न त प्राध्यापक नै। विद्यार्थीलाई पनि आफूले पढेको विषयले कस्तो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ र कस्ता उद्योगमा आफ्नो प्रयोग हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन।

विद्यार्थीलाई आफूले पढिरहेको विषयमा कस्ता सीप हासिल गरिन्छ भन्नेबारे पनि एकदमै कम जानकारी हुने गरेको छ। त्यसैले पढाइ सकिने बित्तिकै आफ्नो योग्यता र सीप बजारको आवश्यकताभन्दा फरक रहेको बुझ्नासाथ ऊ विदेश पलायन हुन नै उपयुक्त ठान्छ।

सारमा, लर्को लागेर नेपाली युवा विदेश जानु पछाडिको एउटा प्रमुख कारण पछिल्ला तीन दशकमा हाम्रो बजार (उद्योग र निजी क्षेत्र), शैक्षिक संस्था र सरकारबीच नीतिगत सामञ्जस्यको अभाव र त्यसले सिर्जना गरेको अन्योल हो।

प्राध्यापक हेनरी एजकोविच र लूइत लेदेसदोफ्र्फले सन् १९९५ मा प्रतिपादन गरेको नीतिगत सिद्धान्त ‘ट्रिपल हेलिक्स’ अनुसार कुनै पनि अर्थतन्त्र मजबूत बन्न नवीनतम आविष्कार र आर्थिक विकासको जग हाल्ने कामका लागि निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरू र सरकारबीच नीतिगत सहकार्य र सामञ्जस्य हुनुपर्छ। यो सिद्धान्तलाई विकसित देशमा ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) निर्माणमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि देशको सामाजिक र दिगो आर्थिक विकासका लागि विश्वविद्यालयमा ज्ञान र सीप निर्माण, उद्योगहरूमा तिनको प्रयोग र यी सबैका लागि सरकारको नीतिगत सहजता र उदारता हुन जरुरी छ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको झन्डै ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। रोजगारीका अवसर पनि निजी क्षेत्रले नै धेरै सिर्जना गरेको छ। तर, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको भने खडेरी छ। अर्कातर्फ श्रम बजारमा बर्सेनि भित्रिने पाँच लाख थप जनशक्तिका लागि नेपालमा रोजगारीको अवसर नै छैन। यो नमिल्दो अवस्थाले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीचको ठूलो खाडल स्पष्ट पार्छ।

अद्यावधिक हुन नसक्नुको असर विश्वविद्यालयमा पनि परेको छ। हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना संख्या घट्दै गएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९/२० मा नेपालका विश्वविद्यालयमा चार लाख ७१ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। त्यो संख्या सन् २०२०/२१ मा चार लाख ६६ हजार र सन् २०२१/२२ मा चार लाख ६० हजार छ।

यहाँका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेर आफूलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उभ्याउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास सिर्जना नहुँदा यस्तो भएको हो। समयसँगै अद्यावधिक हुन सकेको भए त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सङ्कायमै पढाइ हुने विषय पढ्न नेपाली विद्यार्थी लर्को लागेर अन्य देश जाने थिएनन्।

प्रशस्त नीतिगत योजना र कार्यान्वयन पत्रहरू तयार गरे पनि आफ्ना विश्वविद्यालयले वार्षिक कति जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसलाई श्रम बजारमा कसरी प्रयोग गर्ने र निजी क्षेत्रले कस्ता व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्छन् भन्ने जानकारी नेपाल सरकारसँग छैन। आफूले तोकेको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कुन सङ्कायमा कति विद्यार्थी पढाउँदा श्रम बजारको माग पूरा हुन्छ भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन।

बर्सेनि श्रम बजारमा जाने पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भनेर सरकार सञ्चालकलाई सोच्ने फुर्सद भएको पनि देखिंदैन। पछिल्लो एक दशकमा सरकार, निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालय एक-अर्कासँग संवाद नै नगरी बेग्लाबेग्लै बाटो हिंडेकाले नै अहिले नेपालीहरू आफ्नो उन्नतिका लागि विदेश पलायन भइरहेछन्।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्‍याएका छन्। त्यसैले पनि पारिवारिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विदेशिने क्रमलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको छ। तर, यो गम्भीर नीतिगत समस्या हो जसले दीर्घकालमा नकारात्मक परिणाम दिनेछ।

नेपाललाई अझै सन् २०४५ सम्म जनसांख्यिक लाभ प्राप्त हुनेछ। अबका डेढ दशकमा यसको फाइदा उठाउन सरकार, निजी क्षेत्र र नेपाली विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार अनुकूल नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रबीच नीतिगत सहकार्य र सरकारका योजनाको सामञ्जस्य नहुने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र अझ शिथिल बन्दै जानेछ। विदेशिनेको लामो लहर चलिरहन्छ।

बहसमा विदेशगमन थप सामग्री: