मोबाइलको बहानामा जोडिएन राजनीतिक ‘कनेक्सन’
साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भए पनि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुन र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको छैन।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले भदौ २७ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको गिरोहको सूचीमा दीपेश अटाएका छैनन्। पत्रकार सम्मेलन लगत्तै सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा अभियोजनका लागि पेश गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तस्करी भएको सुनको व्यवस्थापकीय भूमिकामा देखिएका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङ र उनकी श्रीमती अमला रोकासँग दीपेशको अस्वाभाविक सम्बन्ध देखिएको थियो। यद्यपि उक्त सम्बन्धको आशय सुन तस्करी नै हो भन्ने भौतिक सबूत नभेटिएको सीआईबीकी निर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्य बताउँछिन्।
कसूरबाट जोगिन मोबाइल हराएको बहाना
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार चाहिं दीपेशले अनुसन्धानमा असहयोग गरेकाले ती प्रमाण भेटाउन नसकिएको हो। सीआईबीले दीपेशलाई भदौ १९ गते सोधपुछ गरेपछि फेरि बोलाएका वेला उपस्थित हुने गरी कागज गराएर छोडेको थियो। त्यति वेला सीआईबीले दीपेशको फोन नियन्त्रणमा लिएर डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल)मा परीक्षण गरेको थियो। डीएफएलमा मोबाइल फोनबाट डिलेट गरिएका ‘डेटा रिकभर’ गरिन्छ। तर, उक्त फोनमा केही पनि डेटा नभेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।
दीपेशले आफूले चलाउँदै आएको मोबाइलको सट्टा अर्कै मोबाइल लिएर आएको शङ्का गरेर अनुसन्धान टोलीले अरू मोबाइल पनि मागेको थियो। “तर कहिले हरायो भनेर त कहिले बिग्रिएकाले फालिदिएँ भनेर टारिरहे,” अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने।
सीआईबी स्रोतका अनुसार दीपेशले दुई वटा मोबाइल लिएर आएका थिए, जसमध्ये एउटाको त पासवर्ड उनलाई समेत थाहा थिएन। “अरूको मोबाइल लिएर आएकाले उनले पासवर्ड बिर्सिएछन्,” ती अधिकृत भन्छन्, “मेरो फोन बिग्रिएपछि साथीको बोकेको भनेका थिए। तर, उनले कसूरबाट जोगिन आफूले सधैं चलाउने सेट लुकाएका छन् वा नष्ट गरिसकेको हाम्रो अनुमान छ।”
दीपेशले सीआईबीलाई उपलब्ध गराएको मोबाइलमा एउटा पनि फोटो थिएन। “अहिलेको जमानामा एउटा पनि फोटो नखिचेको मोबाइल पनि कहीं हुन्छ?” ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “व्यवहारले नै उनी यो घटनामा कहीं न कहीं जोडिएको भन्ने थाहा हुन्छ। तर, सबूतले जोड्न सकिएको छैन।”
एक उच्च अधिकृतका अनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदनमै दीपशले पहिल्यैदेखि चलाइरहेको मोबाइल अनुसन्धानका लागि उपलब्ध नगराएको भनेर लेखिएको छ।
दीपेशले मात्र होइन, यही घटनाका अर्का अभियुक्त सुमन खरेलले समेत घटना सार्वजनिक हुनासाथ पहिलेदेखि चलाउँदै आएको मोबाइल लुकाएर अर्को मोबाइल चलाउने गरेको पाइएको छ। “यो घटना बाहिरिनासाथ मैले पहिलेको फोन फालिदिएँ,” खरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने।
सुमन खरेल
एलेक्स भनिने याओ पुचेङ र खरेलको सम्बन्ध सीआईबीले टेलिफोनको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मार्फत फेला पारेको थियो। टेलिफोनमा समेत यी दुई जनाबीच एक पटक मात्र सम्पर्क भएको देखिन्छ। त्यसपछि नै खरेललाई सीआईबीले भारतीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। तर, उनको साथबाट बरामद मोबाइलबाट पनि उल्लेखनीय ‘लिंक’ फेला परेको छैन।
विद्युतीय चुरोट (भेप)भित्र सुन लुकाएर ल्याएको प्रकरणमा पक्राउ परेका राहुल महराले पनि साढे ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण बाहिरिएयता मात्रै चार वटा मोबाइल सेट परिवर्तन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। राहुल पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराका छोरा हुन्।
भेपमा भित्रिएको अवैध सुन छुटाउन महरा बाबुछोराले नै भन्सारलाई दबाब दिएका थिए। पछि सीआईबीले अनुसन्धान गर्दा महराद्वयको सम्पर्क सुन तस्करीमा सामेल चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङसँग बाक्लो देखिएको थियो।
प्रहरीले महरा बाबुछोरालाई गिरोहका सदस्यसँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै ‘लिंक चार्ट’ मा राखे पनि अभियुक्त बनाएको थिएन। गिरोहको जालोमा देखिएर समेत अभियुक्त नबनाएको भन्दै आलोचना भएपछि सीआईबीले राहुललाई पक्राउ गरे पनि कृष्णबहादुरलाई भने निगरानीमा मात्र राखेको छ।
दाओजिन साढे ६० किलोग्राम सुन तस्करीको उपल्लो तहका कारोबारी भएको सीआईबीले सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो प्रकरणमा समेत राहुल जोडिएको भए पनि सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छैन।
राजनीतिक गठजोड खुलाउन अमलाको आश
गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले हङकङबाट भित्रिएको सुन सहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरण बाहिरिएको थियो। शुरूमा विभागले अनुसन्धान गरेर १९ दिनपछि सीआईबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिइएको थियो।
तर, विभागले दावालाई पक्राउ गर्दा नै राजनीतिक कनेक्सन खुल्ने पात्र अमला रोका भने सहजै भागेकी थिइन्। दावाले पत्नी अमला मार्फत नै राजनीतिक सम्बन्ध गाँसेका थिए। साउन १४ गते ठमेलको होटल भियनाबाट दावा पक्राउ पर्दा अमला सोही होटलमा थिइन्।
अमला रोका र दावा छिरिङ
“यो गिरोहको राजनीतिक कनेक्सन खुल्ने दुई पात्र हुन्। एक अमला र अर्को दीपेश पुन,” एक उच्च अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “दावा पक्राउ पर्नासाथै अमला भागिन्। दीपेशको मोबाइलबाट प्राविधिक प्रमाणले जोड्न सकिएको छैन।”
सीआईबीका अनुसार दावाले सुन तस्करीको अवधिमा सात वटा मोबाइल सेट चलाएको देखिन्छ। अघिल्लो मंसीरमा भएको संसदीय चुनावभन्दा अघिदेखि यो समूहले सुन तस्करी गरेको प्रहरीको भनाइ छ। याे अवधिमा करिब ३०२ किलाे सुन याे गिराेहले भित्र्याएकाे प्रहरीकाे अनुमान छ।
दावाको एउटा मात्र मोबाइल बरामद भएको छ, जसबाट कुनै पनि कनेक्सन खुल्न सकेको छैन। यद्यपि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम क्रिप्टोबाट हङकङ पठाएको भने दावाकै मोबाइलबाट भेटिएको हो। दावाको थप मोबाइल भेटिएमा त्यसबाट पनि राजनीतिक कनेक्सन खुल्ने प्रहरीले झिनो आश राखेको छ।
अमला पक्राउ परेपछि पनि प्रहरीले थप राजनीतिक कनेक्सन पत्तो लाग्ने आशा गरेको छ। तर, उनले समेत प्राविधिक प्रमाण नष्ट गर्ने उत्तिकै सम्भावना छ।
अमला-दावा गिरोहको सम्बन्ध पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग गठिलो देखिएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री पुनको परिवारसँग त व्यापारिक साझेदारी समेत देखिएको छ। वर्षमानका कान्छा भाइ प्रनिश पुन मगरले अमलासँग मिलेर भियना मल्टीपर्पोज ग्रुपमा लगानी गरेको खुलासा हिमालखबरले गरेको थियो।
उक्त कम्पनीले २०७७ सालमा रोल्पामा सुन खोजतलासका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागबाट लाइसेन्स लिएको देखिन्छ। राजनीतिक संरक्षणमै यो गिरोहले नेपालमा आपराधिक साम्राज्य खडा गरेको हो।
पूर्व उपराष्ट्रपति र पूर्व अर्थमन्त्री पुनद्वयसँग यो गिरोहको सम्बन्ध २०७६ मै खुलेको थियो। तर, सत्ता र शक्तिको आडमा अनुसन्धान दबाइएको थियो।
प्रमाण लुकाउन वाट्सएप र भाइबर
प्राविधिक विश्लेषणमा दखल राख्ने पूर्व प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार पुरानो मोबाइलबाट वाट्सएप, भाइबर लगायत माध्यममा भएका संवादहरू ‘डिलिट’ गरेर त्यही सिम अर्को मोबाइलमा चलाउँदा पछिल्लो मोबाइल सेटमा अघिल्लो मोबाइलका कुनै पनि डेटा आउँदैन। “पुरानोमा डिलिट गरेका संवाद, फोटो कुनै पनि डेटा ल्याबमा परीक्षण गरेर समेत नयाँमा आउँदैन,” उनी भन्छन्, “जुन डिभाइसबाट रिकभर गर्नुपर्ने हो त्यसको इन्टरनल मेमोरीमा रहेका चिज मात्र रिकभर हुने हो।”
प्रहरीका अनुसार अहिले गैरकानूनी कार्यमा संलग्नहरू वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर, विच्याट जस्ता माध्यमबाट बातचित गर्छन्। टेलिफोन वा एसएमएसको अभिलेख अनुसन्धानका क्रममा सजिलै हात लाग्ने भएपछि उनीहरूले यो विधि अपनाउने गरेका छन्।
वाट्सएप, भाइबर, मेसेन्जर जस्ता माध्यमको कार्यालय नेपालमा नभएकाले यसबाट भएका संवाद, कागजात आदानप्रदानको अभिलेख अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पाउन सक्दैन। “यो हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ,” एआईजी बज्राचार्य भन्छिन्, “प्रमाण लुकाउन आपराधिक गिरोहले अहिले यी माध्यमबाट कारोबार गर्छ। तर, हामीलाई त्यसको डेटा उपलब्ध नै हुँदैन। कम्तीमा नेपालमा यी माध्यमका कार्यालय भए सजिलो हुने थियो।”
भाइबर, वाट्सएपमा भएका काराेबारकाे अभिलेख सम्बन्धित कार्यालयमा भने हुन्छ। तर, प्रहरीले मागेका डेटा दिन उनीहरू कानूनी रूपमा बाध्य छैनन्। “कहिले दिन्छन्, कहिले दिंदैनन्,” पूर्व निरीक्षक अधिकारी भन्छन्, “यसमा राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। नेपालमै ती माध्यमका कार्यालय खाेलेर मात्र सञ्चालन गर्न दिने वा अन्य कुनै सम्झाैता गरेर अपराध अनुसन्धानका लागि ती अभिलेख पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)