‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ।
आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएका हुन्। विधेयकको उद्देश्य र कारणमा मन्त्री राईले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नुपरेको’ उल्लेख गरेका छन्।
यस प्रस्तावित विधेयकमा विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको अनुमति राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहबाट हुने, विद्यालयमा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपका आधारमा पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति रहने, विद्यालयमा रहेका शिक्षक/कर्मचारीको दरबन्दी समायोजन गर्ने, शिक्षक कर्मचारीको पदपूर्तिको विज्ञापन र सिफारिश शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, नियुक्ति, सरुवा र अवकाशका विषय स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक-कर्मचारीले कार्यरत रहँदा र अवकाशपछि पाउने सुविधा सुनिश्चित गर्ने, हाल कार्यरत राहत शिक्षक अनुदान कोटा, विशेष शिक्षक अनुदान कोटा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने, विद्यालय तथा शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको पूर्ण पाठ
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
