बीपी प्रतिष्ठान प्रशासन र कर्मचारीबीच सहमति
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रशासन र कर्मचारी कल्याण समाजबीच सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगन भएको छ।
लोक सेवा आयोगको निर्देशन विपरीत प्रतिष्ठान प्रशासनले २०७९ पुस २० मा आन्तरिक बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। संविधान र कानूनी व्यवस्था विपरीत आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेपछि प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो।
स्थगित आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी कल्याण समाज र शिक्षक कल्याण समाज आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कानून विपरीत बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग प्रतिष्ठान प्रशासनले रोकिएको बढुवा प्रक्रिया लोक सेवा आयोग र सरोकारवाला निकायसँग सहमति लिएर एक महीनाभित्र अघि बढाउने सहमति गरेको छ।
त्यस्तै, शिक्षक तथा कर्मचारीको २०७८ सालको खाइपाइ आएको दुई हजार भत्तालाई तलबमा समायोजन गरिनेछ। त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ प्रतिशत रकम थपेर आगामी सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठकबाट निर्णय गरेर बजेट उपलब्धताका आधारमा वितरण गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ।
त्यसैगरी, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि सम्बन्धमा प्रक्रिया अनुसार पछि समायोजन गर्ने गरी हाल प्रतिष्ठानको तलब स्केल २३ हजार रुपैयाँसम्म भएका कर्मचारीलाई २०८० साउनदेखि आधारभूत तलब १५ प्रतिशत हुन आउने रकम निर्वाह भत्तास्वरूप उपलब्ध गराउने र २३ हजारभन्दा माथि तलब भएकाहरूको हकमा बजेटको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः वितरण गर्दै जाने पनि सहमति भएको छ।
यस्तै, करार सेवामा तीन वर्षभन्दा बढी कार्य गरेका प्रशासनिक, प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानले तय गरे अनुसार परफर्मेन्स करार सेवा अन्तर्गत नियुक्त गर्ने पनि सहमति भएको छ।
संविधानको धारा २४३ (४)मा संगठित संस्थाका कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ। लोक सेवा आयोगले २०७४ सालमा ‘संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४’ जारी गरेर देशका सबै प्रतिष्ठानलाई नयाँ संविधान बमोजिम आआफ्ना नियमावली संशोधन गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत लोक सेवा आयोगबाट पास गराई त्यसलाई सञ्चालक समिति (सिनेट)बाट पारित गराएर मात्र नियुक्ति, बढुवा र अन्य कामकारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। अन्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले नियमावली संशोधन गरिसकेको भए पनि बीपी प्रतिष्ठानले भने समयमा नियमावली संशोधन नगर्दा बढुवामा समस्या भएको हो।
लोक सेवा आयोगले प्रतिष्ठानलाई पटक पटक पत्राचार गरेर नियमावली संशोधन गरेर मात्र नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। प्रतिष्ठानले ढिलो गरी संशोधन गरेर पठाएको नियमावली स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको छ। मन्त्रालयबाट पास गराएर सिनेटबाट पारित गराई नियुक्ति तथा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सीधै आन्तरिक बढुवाका लागि सुटुक्क प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो।
अधिकृत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको इलेक्ट्रिकल इन्जिनीयरिङ शाखामा कार्यरत अधिकृत तेज नारायण साह विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा ३३ लाख २० हजार २२६ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार प्रतिष्ठानको हातामा पसल-कबल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न व्यवसायीबाट साहले ३३ लाख २० हजार २२६ रुपैयाँ उठाई विद्युत् महसूल सम्बन्धी सर्भरको दुरुपयोग गरी गलत बिल भौचर जारी गरेको र उक्त रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा नगरी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको पाइएको छ।
साह विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूरमा दफा ३ को उपदफा १ (छ) बमोजिम सजाय र जरिवाना हुने माग दाबी लिई सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ। ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (छ)मा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो कायम भएको अपराधमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
