सन्दीप विरुद्धको मुद्दा: प्रमाण बुझ्ने आदेश दिन्छ, मुद्दा छिन्दैन
सन्दीप लामिछाने विरुद्धको नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा जन्ममिति यकीन गर्न भन्दै न्यायाधीशहरू करीब वर्षदिनदेखि पटक पटक उस्तै प्रकृतिका कागजात झिकाइरहेछन्।
क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध परेको नाबालिका बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले भदौ २१ गते पीडित परिवारको बसाइँसराइको कागजात माग्यो। पीडितको परिवार २०६९ सालमा काठमाडौंको एउटा पालिकाबाट अर्को जिल्ला सरेको भन्दै न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले भदौ २५ गतेभित्र बसाइँसराइको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको हो। पीडित (गौशाला २६) को जन्ममिति यकीन गर्न भन्दै न्यायाधीशहरू करीब वर्षदिनदेखि पटक पटक उस्तै प्रकृतिका कागजात झिकाइरहेछन्।
प्रतिवादी सन्दीप जसरी पनि पीडित नाबालिका नरहेको सावित गर्ने प्रयत्नमा छन्। यसकै लागि २०७९ कात्तिक १५ मा अदालती बयानका क्रममा गौशाला-२६ ले जन्ममिति बदलेको भन्दै केही कागजात पेश गरेका थिए। सन्दीपका कानून व्यवसायीले बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता किताब, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र दर्ता किताब, कक्षा ८ को भर्ना विवरण र जन्मको सूचना फारामले गौशाला-२६ को जन्ममिति २०६१ असार १८ गते देखाउने जिकिर गरेका छन्। अभियोगपत्रमा भने जन्ममिति २०६२ जेठ १८ उल्लेख छ।
थुनछेक बहसमै जन्ममितिको विवाद उठेपछि कात्तिक १८ गते न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिंदा गौशाला-२६ को जन्मदर्ताको अभिलेख किताब सहितको सक्कल प्रति, नागरिकता बनाउँदा भरेको अनुसूची फारामको नक्कल मागेको थियो। वडा कार्यालयले जन्ममिति २०६१ असार १८ रहेको प्रमाणित गरिदिएर कात्तिक २९ गते जवाफ पठाएको थियो। जन्मसूचीको सक्कल, बसाइँसराइ अभिलेख किताब र प्रथम जन्मदर्ता प्रमाणपत्र अदालत पठाएको वडाले सच्याइएको जन्मदर्ताका सम्बन्धमा अनलाइन मार्फत काम भएकाले दर्ता किताबको अभिलेख नरहेको जवाफ दिएको छ।
त्यसपछिको सुनुवाइ २०७९ पुस १२ मा भयो। न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले फेरि जन्ममिति सम्बन्धी कागजात माग्यो। यसपालि वीरगन्जस्थित नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालबाट जन्म विवरण झिकाउन भनियो। अस्पतालले जन्मदर्ता किताबको प्रमाणित नक्कल सहित जन्ममिति २०६१ जेठ १८ नै रहेको पत्र अदालतलाई पठायो।
यसपछि एकै चोटि तीन महीनापछि सुनुवाइको पालो आयो, २०७९ चैत २६ गते। न्यायाधीश शंकरराज बरालको इजलासले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. मनीषा यादवलाई बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश दियो। यसअघि डा. अनामिका झालाई बकपत्र गराइएको थियो। यादव र झासहित तीन चिकित्सक पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा सामेल थिए। यादवले पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणका आधारमा सन्दीपसँग होटलमा भेट्नुभन्दा पहिला शारीरिक सम्पर्क नभएको बताएकी छन्।
२०८० जेठ ७ गते न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीले फेरि जन्ममितिबारेकै कागजात झिकाउन आदेश दिए। यसअघि वडाले सच्याइएको भनिएको जन्मदर्ताको किताब नभएको जवाफ पठाए पनि सन्दीपले बकपत्रमा उक्त किताबको प्रतिलिपि पेश गरेको भन्दै पुनः कागजात झिकाउन भनिएको हो। वडाबाट फेरि स्पष्ट जवाफसाथ सक्कल कागजात मागेको इजलासले जन्मदर्ता सम्बन्धमा अदालतको मिसिलमा भएका कागजात समेत सम्बद्ध वडामा पठाउन भनेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “अभियोजन पक्षले पेश गरेको पीडितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्रतिवादी (सन्दीप)ले बयानका साथ पेश गरेको पीडितको जन्मदर्ता र उक्त जन्मदर्ता किताबको प्रतिलिपि सहित गाउँपालिका पठाएर जवाफ माग्नू।”
वडाले जेठ १० मा अघिल्लै पटकको जस्तो जन्ममिति २०६१ असार १८ नै प्रमाणित हुने र अनलाइनमा काम नभएकाले जन्मदर्ता किताबको अभिलेख नरहेको जवाफ दोहोर्याएको छ। वडाको पत्रमा २०७९ असार १४ गते गौशाला-२६ ले एसईई प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति कायम गरिपाऊँ भनी निवेदन दिएको र त्यसमा २०६२ जेठ १८ गते कायम गरिएको पनि उल्लेख छ।
पराजुलीको सोही इजलासले अघिल्लो पटक पठाइएको प्रतिलिपि स्पष्ट नरहेको भन्दै नारायणी अस्पतालबाट फेरि जन्मदर्ता किताब मगाउन पनि आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०८० जेठ १६ मा न्यायाधीश शंकरबहादुर राईले पूर्व आदेश अनुसार काम सम्पन्न गर्नू भनी सुनुवाइ टुङ्ग्याए।
साउन ३२ गते जिल्ला अदालतका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश (एक नम्बर) राजकुमार खतिवडाको इजलासले पनि सम्बद्ध वडाले ‘जन्मदर्ता किताबको अभिलेख नभएको जवाफ दिए पनि लामिछाने पक्षले जन्मदर्ता किताबको सम्बन्धित पृष्ठको नक्कल नै पेश गरेकाले’ उक्त कागजात मगाउनू भनी आदेश गर्यो। यससँगै थप अर्को आदेश पनि थियो, ‘उक्त कागजात कुन निकायबाट लिएको हो, लामिछानेसँग कागज गराउनू।’
सोही इजलासले विवरणहरू भिडाएर उमेर यकीन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवादी पक्षले बकपत्रका वेला पेश गरेको कागजात, नारायणी अस्पतालको जन्ममिति विवरण र पीडितका अभिभावकले बसाइँसराइका क्रममा वडा कार्यालयमा बुझाएको नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि माग्न भनेको छ। गौशाला-२६ की आमाको जन्ममिति विवाद समेत मिसिएपछि इजलासले बसाइँसराइ क्रममा पेश गरिएको कागजात समेत खोजेको थियो। यद्यपि वडा कार्यालयले गौशाला-२६ का बाबुको मात्र नागरिकता प्रमाणपत्र रहेको पत्र पठाएको छ।
भदौ २१ मा कार्कीको इजलासले पनि पुरानै प्रकृतिका कागजात माग्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। सरकारी वकील र गौशाला-२६ का तर्फबाट बहसमा खटिएका निजी वकीलको बहस सकिएपछि विपक्षी वकीलले काठमाडौंबाट बसाइँसराइका क्रममा पेश गरिएका कागजातबाट यकीन जन्ममिति खुल्न सक्ने भन्दै झिकाउन आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्ने आशय व्यक्त गरे पनि अन्ततः विपक्षीको माग बमोजिम आदेश भयो।
यी घटनाले यो मुद्दा पूर्ण सुनुवाइका लागि अङ्ग पुग्दापुग्दै मूल विषयमा प्रवेश नगरी जन्ममिति विवादमै अल्झिरहेको देखाउँछन्। यसमा मूल विषय बलात्कार हो। अभियोग ठहर भए कसूर निर्धारणका क्रममा जन्ममिति यकीन अनिवार्य हुन्छ। “तर, यहाँ मुद्दा अल्झाउनकै लागि बसाइँसराइका कागजातमा उल्लेख भएका मिति ल्याए जस्तो देखिन्छ,” महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, “बलात्कार ठहरिने भयले उहाँहरू पीडितको उमेर पुगेको देखाएर सहमतिमा सम्बन्ध भएको बनाउने प्रपञ्चमा लागेको प्रस्ट छ।”
यो मुद्दालाई यतिसम्म अल्झाइएको छ कि न्यायाधीशले बहस सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याउने’ मा राखिदिएका छन्। यो मुद्दा पन्छाउन कतिपय न्यायाधीश ‘हेर्न नभ्याउने’ भनेर टारिरहेका छन्।। कतिपयले त स्थगन गर्न सरकारी वकीललाई नै गुहार्ने गरेको पनि आरोप छ।
घटनाक्रमहरूले सन्दीपप्रति अदालतको आग्रह स्पष्ट झल्काउँछ। शुरूमा २०७९ फागुन ३ गते पीडित पक्षले अन्तरिम क्षतिपूर्ति र संरक्षणका लागि निवेदन दर्ता गरेकामा अदालतले दिन इन्कार गर्यो। चैत १० गते न्यायाधीश प्रेम न्यौपानेको इजलासले पीडितको ज्यान सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई लेखी पठाउन आदेश दिए पनि अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको हो।
सन्दीपलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको पुनरावेदनमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति र संरक्षण दिन जिल्ला अदालतलाई आदेश भएपछि भने क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, सर्वोच्चले फागुन १५ मा गरेको यो आदेश कार्यान्वयन हुन पनि चार महीना लाग्यो।
असार ११ गते न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले एक लाख रुपैयाँ पीडित राहत कोषबाट तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। प्रमाण बुझ्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र निकट भविष्यमै फैसला हुने भन्दै इजलासले तत्कालका लागि यो रकम दिन भनेको हो। तर, सुनुवाइको अङ्ग पुगेर पनि मुद्दा इजलासमै फन्को मारिरहेको छ।
अघिल्लो वर्ष भदौमा सन्दीप विरुद्ध नाबालिका बलात्कारको आरोप लागेको थियो। क्रिकेट खेल्न अफ्रिकी मुलुक पुगेका उनी प्रहरीमा जाहेरी परेको सार्वजनिक भएपछि स्वदेश नफर्की भागेर अमेरिका पुगेका थिए। इन्टरपोल मार्फत पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि भने नेपाल फर्किएर आत्मसर्मण गरेका थिए।
जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालतले छोडिदिएको थियो। उच्चको आदेशलाई सर्वोच्चले समेत सदर गरिदिएपछि सन्दीप थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लडिरहेछन्।
अझ सर्वोच्चले विदेश जाने बाटो पनि खोलिदिएको थियो। जसले गर्दा उनी राष्ट्रिय टोलीबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी भइरहेका छन्। जिल्ला अदालतमा मुद्दा स्थगित हुने, हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, पटक पटक उस्तै प्रमाण झिकाउन आदेश दिने लगायत कार्यले विदेशमा गएर क्रिकेट खेल्न समेत सहज भइरहेको छ।
त्यसको ताजा उदाहरण हो, एशिया कप खेल्न पाकिस्तान यात्रा। एशिया कप खेल्न उनी भदौ ११ मा पाकिस्तान प्रस्थान गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्नुअघि एशिया कपका लागि उत्साहित र उत्सुक रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर पोस्ट गरे।
जबकि त्यसको अघिल्लो दिन भदौ १० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पेशी थियो। चार वटा मुद्दामाथि सुनुवाइ भए पनि पाँचौं नम्बरमा रहेको उनको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेपछि पाकिस्तान जाने बाटो खुल्यो। राष्ट्रिय टोलीका अन्य सदस्य भदौ ५ मै पाकिस्तान गएका थिए।
उनी फर्किएपछि मात्रै मुद्दा पेशीमा चढ्यो। भदौ २१ मा भएको सुनुवाइपछि अदालतले पीडित परिवारको बसाइँसराइको कागज झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले समेत ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुङ्ग्याउन आदेश दिएको यो मुद्दा एक वर्षसम्म पनि पूर्ण सुनुवाइमा गएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)