ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश, कसलाई कति?
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये एक जनालाई साधारण तारेख र १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत, काठमाडौंले आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै उनी रिहा भएका छन्।
त्यस्तै, अन्य १७ जनासँग भने धरौटी माग गरिएको छ। जिल्ला अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-४ का तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईसँग तीन लाख ३० हजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठसँग सात लाख ५० हजार, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालीन सिनियर डिभिजनका इन्जिनीयर बालकृष्ण श्रेष्ठसँग सात लाख ५० हजार, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासँग १५ लाख रुपैयाँ र नापी कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंका तत्कालीन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्कीसँग सात लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ।
यसैगरी, अदालतले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंका तत्कालीन खरिदार गोपाल कार्कीसँग सात लाख ५० हजार रुपैयाँ, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग १५ लाख, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेलसँग सात लाख ५० रुपैयाँ धरौटी मागेको छ।
समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरेसँग सात लाख ५० रुपैयाँ, खरिदार नारायणराज मिश्रसँग सात लाख ५० हजार रुपैयाँ र नापी कार्यालय मैतीदेवी काठमाडौंका तत्कालीन अमिन अरुणकमार श्रेष्ठसँग सात लाख ५० रुपैयाँ माग गरिएको छ।
जिल्ला अदालतले नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्यालसँग तीन लाख ३० हजार रुपैयाँ, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग जनही एक लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाम लगेर हिनामिना गरेको भन्दै ३१० जना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। उनीहरूमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
विपक्षी बनाइएकामध्ये १८ जना पक्राउ परेका थिए। अन्य फरार रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
