४०३ किलोमिटर सुर्खेत–हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा, ६४ अर्ब अनुमानित लागत
कर्णाली प्रदेशको ‘लाइफलाइन’का रुपमा अघि बढाउन खोजिएको सुर्खेत–हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।
चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘चाइना रेलवे इञ्जिनियरिङ इयुआन कम्पनी (सीआरईईसी)’ले १० महीना लगाएर तयार पारेको सो अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार ४०३ किलोमिटर लामो सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । स्थलगत र हवाई माध्यमबाट गरिएको सर्भेले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा ६ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीआरईईसीले २०७५ कात्तिकदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुण्यप्रसाद रेग्मीले सुर्खेत–हिल्सा सडक कर्णालीको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । “यो प्रदेशको लाइफलाइन हो, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ”, उनले भने, “सडक निर्माणले कर्णालीलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोड्नेछ ।”
हाल कर्णालीमा कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र भेरी करिडोर हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ । सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढीसम्म सडक पुगिसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदलाई अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइसकेको बताए ।
“चिनियाँ कम्पनीले उत्तरी नाका जोड्ने, पर्यटकीय र व्यापारिक महत्वको सडक आफ्नै खर्चमा अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ”, मन्त्री ज्वालाले भने, “हामीले सङ्घीय सरकारलाई आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिसकेका छौँ ।”
चीनको तिब्बत र भारतको उत्तरप्रदेशसँग जोडिने त्रिदेशीय मार्गले कर्णालीका साथै प्रदेश नं ५ लाई पनि समेट्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भने सुर्खेतदेखि हुम्लाको उत्तरी नाका हिल्सासम्म गरिएको छ ।
एक सय २१ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने र कतिपय स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । उक्त सडकलाई प्रदेश सरकारले जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री दु्रत मार्गका रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।
विसं २०७५ वैशाख १ गते रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा रारामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावित उक्त सडकलाई जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रत मार्गका रुपमा नामकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो ।
असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमणका अवसरमा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रुतमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)