कोशीमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानै पर्ने अवस्था आएको हो?

हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिनदेखि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार कि मध्यावधि चुनाव भन्ने चर्चा शुरू भएको छ।

कोशी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका हिक्मत कार्कीले भदौ २२ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई विश्वासको मत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने सकस शुरू भएको छ।

कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बसेको सरकारका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था यस उपधारामा रहेको छ।

सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गरेपछि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। भदौ ४ गते विश्वासको मत लिँदा थापाले सभाध्यक्ष स्माइल मन्सुरीको पनि मत पाएका थिए। यसलाई सर्वाेच्चले संविधान विपरीत ठहर गर्दै बदर गरेको हो।

मुख्यमन्त्री नियुक्त कार्कीले पनि ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसका लागि उनीसँग असोज २१ गतेसम्मको समय छ। कोशी प्रदेश सभा ९३ सदस्यीय छ। जसमा विश्वासको मतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छन्। अहिले एमालेसँग ४० सांसद छन्।

त्यस्तै, कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन्।

राप्रपाले यसअघि पनि कार्कीलाई सघाएको थियो। गत असार १५ मा विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत पाएका थिए। त्यतिवेला एमाले र राप्रपाका सांसदले मत दिएका थिए। एक मत कम हुँदा उनको सरकार ढलेको थियाे।

यस पटक उनलाई अझ सकस छ। अहिले कोशी प्रदेश सभामा सभामुख छैन। एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो वेला उपभामुख दनुवारले पनि मत दिन पाउने छैनन्। राप्रपाले सहयोग गरे पनि कार्कीलाई विश्वासको मत पुर्‍याउँन थप दुई सांसद आवश्यक पर्नेछ।

जसपालाई फकाउँदै एमाले

यसअघि एक सांसद रहेको जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो पटक कार्कीले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका थिए। जसपाले गत जेठ १७ मा र माओवादीले जेठ २१ म समर्थन फिर्ता लिएका थिए। त्यतिवेला जसपाले मात्रै समर्थन गरेको भए उनको मुख्यमन्त्री पद जोगिने थियो।

२०७९ फागुन १७ गते मध्यराति कोशी प्रदेश नामकरण भएसँग रुष्ट बनेको जसपाले त्यतिवेला प्रदेशको पुनः नामकरण नभएसम्म समर्थन दिन नसक्ने बताएको थियो। त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री कार्की जसपा सांसदलाई फकाउन थालेका छन्।

यसका लागि उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट शुरूआत गरेका छन्। कोशी नामकरणका विषयमा पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न सिंचाइ तथा उर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनाएका छन्। यसअघि पनि वार्ता समितिका संयोजक बनेका मेन्याङ्बोले मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकबाट सदस्य थपिने बताए।

त्यस्तै, एमाले नेताहरूले राप्रपालाई पनि सरकारमा सामेल गराउन छलफल गरिरहेका छन्। राप्रपाले सरकारमा जाने वा नजाने टुंगो लगाइसकेको छैन। त्यस्तै, सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पनि अन्योल नै छ। “सरकारसँग निरन्तर छलफलमा छौं,” राप्रपा प्रवक्ता भक्ति सिटौला भन्छन्, “अझै समय छ, हतारमा समर्थन गर्ने पक्षमा छैनौं।”

त्यस्तै, अर्को गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अल्पमतको सरकारलाई समर्थन नगर्ने जनाइसकेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक भुपेन्द्र राई भन्छन्, “अबको ३० दिन एमालेले सरकार चलाउँछ, हामी हेर्छाैं, तर विश्वासको मत दिँदैनौं।”

कार्कीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?

अब कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अर्को सरकार गठन हुन सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा कुनै पनि प्रदेश सभाका कुनै सदस्यले बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्नसक्नेछन् र त्यस्तो प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो मध्यावधि निर्वाचन टार्न उपधारा ५ नै अन्तिम उपाए हुने बताउँछन्। “अहिलेको स्थितिमा उपधारा ५ भन्दा अर्को उपाय छैन,” आङ्बो भन्छन्, “सांसदहरू पनि एक वर्ष नपुग्दै फेरि जनतासँग मत माग्न जान सक्ने पक्षमा छैनन्।”

उनी कार्की नेतृत्वको सरकारको औचित्य नभएको जिकिर गर्दै छिट्टै सहमतिको सरकार बन्ने बताउँछन्। यसका लागि राप्रपासँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। “केन्द्रमा राप्रपासँग सहकार्यको वातावरण बनेको छ, जसले गर्दा प्रदेशमा पनि त्यो क्रमश: आउनेछ भन्ने विश्वास छ,” आङ्बो भन्छन्।

कांग्रेस नेता पनि राप्रपासँग सहकार्य गरेर नयाँ सरकार बन्ने बताउँछन्। “यो सरकार एक महीना छ, त्यसपछि हामी सरकार बनाउछौँ,” कांग्रेस सचेतक राई भन्छन्, “राप्रपासँग सहकार्य हुने सम्भावना पनि छ, मध्यावधि चुनावमा जान दिँदैनौं।” मध्यावधि निर्वाचिनतिर जाने अवस्था आएमा भने भने त्यसका लागि कांग्रेस तयार रहेको उनको भनाइ छ।

राप्रपा नेताहरू पनि अहिले नै मध्यावधि निर्वाचनतिर जानुनहुने बताउँछन्। चुनाव भएको एक वर्ष पनि नपुगेकाले अनावश्यक खर्च हुने उनीहरूको भनाइ छ। “मध्यावधि निर्वाचनसम्म पुग्न दिनुहुँदैन, पुर्‍याउँदैनौं,” राप्रपा प्रवक्ता सिटौला भन्छन्।

मध्यावधि चुनावमा जानुनहुनेमा एमाले नेता पनि सहमत छन्। एमाले नेता एवं मन्त्री मेन्याङ्बो भन्छन्, “अहिलेकै अवस्थामा जनतासँग जानु भनेको जनतालाई अझ निराश बनाउनु हो।”

प्रदेशको समस्या प्रदेशमै सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, अहिले केन्द्रले हस्तक्षेप गरिरहेका कारण सहमति नभई यो अवस्था आएको मन्त्री मेन्याङ्बोको तर्क छ। उनी भन्छन्, “प्रदेशको कुरा प्रदेशकै सांसदहरूले मिलेर निचोडमा जानुपर्ने हो, तर हामी केन्द्रको मुख हेर्छौँ र केन्द्रले पनि हामीलाई निर्देशित गर्छ, जसले गर्दा आज हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं।”