दिल्लीमा शिखर सम्मेलन भइरहेको ‘जी-२०’ के हो?

संसारका प्रमुख देशका नेता जम्मा हुने ‘जी-२०’ शिखर सम्मेलनले भावी विश्व राजनीतिलाई प्रभाव त पार्छ नै, ‘साइडलाइन’मा हुने शीर्षस्थ नेताको भेटघाट पनि अर्थपूर्ण हुन्छ।

विश्वका विभिन्न देशका नेता भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जम्मा भएका छन्। उनीहरू ‘जी-२०’ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली आइपुगेका हुन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाक, इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति एचएच, बाङ्लादेशकी प्रधानमन्त्री शेख खसिना, जर्मन चान्सलर ओलफ स्कोल्ज, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रों, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीज, अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्निन्डाज, जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडा र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टिना जर्जिएभा लगायतका नेता दिल्लीमा हुनेछन्।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ भने सहभागी नहुने भएका छन्। उनको साटो चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङ सहभागी हुनेछन्। सी चिनफिङको अनुपस्थितिको कारण भने चीनले खुलाएको छैन।

त्यस्तै स्पेनको कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री पेड्रो स्यानेज पनि अनुपस्थित हुनेछन्। कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भएपछि उनी अनुपस्थित हुने भएका हुन्।

यसैगरी, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि अनुपस्थित हुने भएका छन्। उनको साटो रुसका परराष्ट्रमन्त्री सर्जेइ ल्याभ्रोभ दिल्ली पुगेका छन्।

जेहोस् संसारका प्रमुख देशका नेता जम्मा हुने यो शिखर सम्मेलनले भावी विश्व राजनीतिलाई प्रभाव त पार्नेछ नै यसको ‘साइडलाइन’मा हुने शीर्षस्थ नेताको भेटघाट पनि अर्थपूर्ण हुनेछ।

संसारभरका नेतालाई जम्मा गर्ने ‘जी-२०’ बारे संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत छ।

१९ देशको संगठन

‘जी-२०’ मा १९ देश र युरोपेली युनियन सदस्य छन्। सदस्य देशहरू हुन्ः अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेशिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका।

यो समूहले विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करीब ८५ प्रतिशत ओगट्छ। त्यस्तै विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत र विश्वको कूल जनसंख्याको दुई तिहाई यी देशले समेट्छ।

‘जी-२०’ मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यका लागि स्थापना गरिएको मञ्च हो, जसले संसारका सबैजसो प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विषयको संरचना निर्धारण गर्छ।

वैश्विक आर्थिक स्थिरता र दिगो विकासका लागि सदस्य राष्ट्रबीच नीतिगत समन्वय गर्ने, भविष्यमा हुनसक्ने वित्तीय संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न वित्तीय नियमन गर्ने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको हो।

संकटको उपज

‘जी-२०’ स्थापनाको इतिहास सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन र शीत युद्धको अन्त्यबाट शुरू हुन्छ। शीत युद्धकालको अन्त्य विश्व राजनीतिक र अर्थतन्त्रका लागि नयाँ मोड थियो। राजनीतिक रुपमा मात्रै नभई आर्थिक रुपमा पनि संसारका अधिकांश देश उदारीकरणको बाटोमा अग्रसर भए। त्यही समयमा ग्लोबल साउथ भनिने गरीब महादेशका ब्राजिल, चीन र भारतजस्ता देशले आर्थिक उन्नति गरिरहेका थिए।

उदारीकरण तर्फ एकोहोरिएको विश्व अर्थतन्त्र र उदाउँदा अर्थतन्त्रको कारण विश्व व्यवस्थामा नै परिवर्तन आइरहेको थियो, जसलाई विश्व ब्यांक जस्ता संस्था र ‘जी-७’ (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत, अमेरिका र युरोपेली युनियन)ले थेग्न सकेनन्।

अर्कोतर्फ सन् १९९७ मा पूर्वी एशियामा तीव्र गतिमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्रमा शुरू भएको वित्तीय संकट दक्षिण अमेरिकासम्म फैलियो। यी सबै पृष्ठभूमिमा सन् १९९८ मा ‘जी-२२’ को गठन गरियो, जुन आजको ‘जी-२०’ को पूर्वरुप थियो।

सन् १९९९ को अन्तिमतिर मात्रै वर्तमान स्वरुपको ‘जी-२०’ को निर्माण भयो। स्थापनाका बखत यस समूहलाई अर्थ मन्त्रीहरू र केन्द्रीय ब्यांकका गर्भनरहरू वार्षिक रुपमा बैठक बस्ने अनौपचारिक मञ्चका रुपमा लिइएको थियो।

सन् १९९९ देखि २००८ सम्म ‘जी-२०’ सार्वजनिक वृत्तमा खासै परिचित थिएन। वार्षिक बैठक भए पनि अहिलेजस्तो प्रभावकारी थिएन। सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटले ‘जी-२०’लाई महत्त्वपूर्ण समूहका रुपमा स्थापित गरिदियो। सन् १९२९-३९ सम्मको महान् संकटपछिको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्न त्यतिवेला युरोपेली युनियनको अध्यक्षता गरिरहेको फ्रान्सले आकस्मिक सम्मेलनको आयोजना गर्नुपर्ने धारणा राख्यो।

तर, सम्मेलनमा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने प्रश्न उठ्यो। क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, रुस, बेलायत र अमेरिका सम्मिलित ‘जी-८’ ले मात्रै त्यो संकट पार लगाउने स्थिति थिएन।

महीनाभरको छलफलपछि कूटनीतिज्ञहरू आजको ‘जी-२०’का राष्ट्रहरू सम्मिलित सम्मेलन गर्ने निष्कर्षमा पुगे। परिणामस्वरुप, सन् २००८ नोभेम्बरमा अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा ‘जी-२०’का नेताहरूको पहिलो शिखर सम्मेलन भयो, जसको शीर्षक थियो- ‘वित्तीय बजार र विश्व अर्थतन्त्रबारे शिखर सम्मेलन।’

यो सम्मेलनमा २० देशका प्रमुख बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व ब्यांंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, स्पेन र नेदरल्यान्डलाई पनि सहभागी गराइयो। त्यसयता हरेक वर्ष ‘जी-२०’ को शिखर सम्मेलन हुँदै आएको छ।

कस्तो छ कार्यशैली?

‘जी-२०’ मूलतः अनौपचारिक संगठन हो। त्यसैले यसको संयुक्त राष्ट्र संघको जस्तो स्थायी सचिवालय र कर्मचारी छैनन्। वार्षिक रुपमा यसको अध्यक्ष फेरिन्छन्। अध्यक्षता गर्ने देशले नै यसको कामकाजको व्यवस्थापन र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्छ।

अध्यक्षता गर्ने देशलाई पूर्व अध्यक्ष र भावी अध्यक्ष देशले सहयोग गर्छन्। भारतले १ डिसेम्बर, २०२२ देखि ३० नोभेम्बर, २०२३ सम्म यसको अध्यक्षता गर्नेछ, जसलाई इन्डोनेशिया (पूर्व अध्यक्ष) र ब्राजिल (भावी अध्यक्ष)ले सघाइरहेछन्।

‘जी-२०’ का निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि ती तुरुन्तै कार्यान्वयन हुँदैनन्। वास्तवमा ‘जी-२०’ को शिखर सम्मेलनमा सदस्य देशका नेताहरू विभिन्न विषयमा छलफल गर्छन् र घोषणा गर्छन्, जसले उनीहरूको आशय व्यक्त गर्छ।

त्यसपछि सम्बन्धित देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तिनको कार्यान्वयन गर्छन्। उदाहरणका लागि व्यापारसम्बन्धमा केही घोषणा भए, त्यसको कार्यान्वयन विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)ले गर्छ।

‘जी-२०’का शिखर सम्मेलनहरू प्रायः संयुक्त घोषणा वा वक्तव्यमार्फत टुंगिन्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी प्रतिबद्धता, भावी सहकार्यजस्ता विषयबारे उल्लेख हुन्छन्।

के हुँदै छ अहिलेको सम्मेलनमा?

यसपटकको ‘जी-२०’ शिखर सम्मेलनको नारा हो, ‘वसुधैव कुटुम्बकम’। यो नाराले सिंगो पृथ्वी एक परिवार भएको सन्देश दिन्छ। तर, नारा जति सहज चाहिँ शिखर सम्मेलन हुने देखिँदैन। खासगरी रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको अनुपस्थितिले सम्मेलनलाई जटिल बनाउनेछ।

यसपटक संंयुक्त वक्तव्यका लागि सहमति जुट्न कठीन देखिन्छ। खासगरी युक्रेन युद्धबारे प्रयोग गरिएको भाषालाई लिएर रुसले असहमति जनाएको छ। यो विषयलाई ‘जी-२०’का विभिन्न बैठकमा ल्याइएकोमा चीनले आपत्ति जनाएको छ। आर्थिक मुद्दाका लागि गठन गरिएको मञ्चमा यो मुद्दा ल्याउन नहुने चीनको तर्क छ।

को छन् निम्तालु?

हरेक शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबाहेक अरु पनि निम्त्याइन्छन्। यसपटक अध्यक्षको हैसियतबाट भारतले बाङ्लादेश, इजिप्ट, मरिसस, नेदरल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमन, सिंगापुर, स्पेन र संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई पाहुनाका रुपमा निम्त्याएको छ।

त्यस्तै इन्टरनेशनल सोलर एलायन्स (आईएसए), कोएलिसिन अफ् डिजास्टर रिसेलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) र एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठन पनि निम्त्याइएका छन्।

अफ्रिकन युनियन (एयु), द अफ्रिकन युनियन डेभलपमेन्ट एजेन्सी-न्यू पार्टनरसीप फर अफ्रिकाज डेभलपमेन्ट (एयुडीए-एनईपीएडी) र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) जस्ता क्षेत्रीय संगठन पनि पाहुनाका रुपमा बोलाइएका छन्।