‘चुच्चे नक्साको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनलाई बुझाउन सकेन’
प्रजातन्त्रसँगै भारतीय सुरक्षा फौज नेपालभित्र आएर बसे। राष्ट्रवादी भनिएका राजाहरूले पनि यो नदेखे झैं गरेकै हुन्।
लामो समय नापी विभागको स्थलरूप महाशाखा प्रमुख रहेका पुण्यप्रसाद ओली २०५१ सालदेखि २०५४ सम्म नापी विभागका महानिर्देशक समेत भए। उनी नेपालको नक्शा तयार गर्ने टोलीमा पनि थिए। ८१ वर्षीय ओली हाल अध्यापनमा सक्रिय छन्। उनै ओलीसँग चीन र भारतसँगको सीमाबारे हिमालखबर का लागि आनन्द राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
भदौ ११ गते चीनले जारी गरेको नक्शामा लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको चुच्चे नक्शालाई मान्यता दिइएन। चीनको नक्शाले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु मानेको देखिन्छ। नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय बिन्दु त्यही हो त?
होइन। सन् १९७८ मा नेपाल र चीनबीच सर्भे हुँदाको प्रारम्भ बिन्दु हो लिपुलेक। त्यस बखत लिपुलेकबाट पूर्व झिनसाङसम्म सर्भे भएको हो। चिनियाँ राजदूतले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दु भनेका केही समाचार पनि आए जुन सही होइन। त्रिदेशीय बिन्दुको त अहिलेसम्म कुरै भएको छैन।
नेपाल र चीनले सीमाङ्कन गरेका वेला भारत आएन, त्यो चलाखीपूर्ण अनुपस्थिति थियो। त्यति वेला उसले चीनलाई सर्भेको प्रारम्भ बिन्दु तिङ्कर भञ्ज्याङबाट तीन माइल पश्चिमबाट शुरू हुन्छ भनेको रहेछ। त्यो भनेको लगभग लिपुलेक हो।
भारतीय भनाइका आधारमा चिनियाँहरूले हामीलाई ‘लिपुलेकदेखि पश्चिमको सन्दर्भमा भारतसँग जहाँ मिलेर आउनुहुन्छ, तपाईंहरूको सीमा त्यही हुन्छ। चीन-नेपाल सीमा पानीढलो अनुसार हुन्छ’ भनेका थिए। यसबारे सानो लिखत पनि छ। हामीले त्यसमा सही गरौं भन्दा उनीहरूले ‘डिप्लोम्याटिक नोट’ मा हस्ताक्षर चाहिंदैन भनेका थिए। दुवै देशको परराष्ट्र मन्त्रालयमा त्यो कागज सुरक्षित हुनुपर्छ।
त्यसो भए त्रिदेशीय बिन्दु कहाँ हो त?
लिम्पियाधुराको न्युधुरा हो। नेपालले २०७७ साल जेठमा जारी गरेको चुच्चे नक्शामा न्युधुरा क्षेत्र स्पष्ट देखिन्छ।
चीनले आफ्नो नक्शामा चाहिं नेपालले खारेज गरिसकेको बुच्चे नक्शा किन राखेको होला?
हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षलाई बुझाउन सकेन। त्यस बाहेक मान्यता नदिनुपर्ने अरू कुनै कारण देख्दिनँ।
तपाईंको समयमा नेपाल-चीन सीमा व्यवस्थापनका काम कसरी भएका थिए?
मैले २०२९ सालमा नापी अधिकृतबाट सेवा थालें। त्यस वेला भारततिर हाम्रो सिमाना कता कता हो भन्ने पत्तो थिएन। नापी विभागको काम अलि अलि भइरहेको थियो, तर चाहिने चिजबिज केही थिएन।
म आएपछि खगोल र भूमापनमा ठाउँ ठाउँको बिन्दु स्थापित गरेर अक्षांश, देशान्तर नाप्ने काम शुरू भयो। त्यसको जिम्मा मलाई लगाइएको थियो।
त्यसपछि मलाई नापनक्शा सम्बन्धी काममा लगाइयो। अहिले नापी विभाग रहेको ठाउँमा नापी एकाइ गठन भयो। जागीर थालेको एकै वर्षमा त्यसको प्रमुखका रूपमा नापनक्शाको काम थालें। त्यसक्रममा भूमिस्रोत, जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र लगायतको नक्शा बनायौं। त्यसपछि हो, नेपाल-चीन सीमाङ्कनमा खटेको।
म शुरूमा किमाथांका गएँ। त्यहींबाट नेपाल-चीन सीमाको काम शुरू भयो। स्थलगत नक्शा बनाउँदा चीनतिरको सिमानामा हिमालको नक्शा मिलेको रहेनछ। अनि चिनियाँहरूसँग मिलेर पूरा तीन वर्ष सीमा व्यवस्थापनमा लाग्यौं।
चीनतिरको सिमानाको विवाद त २०१७ सालमै सल्टिएको होइन?
२०१६ सालमा शुरू भएर २०१९ मा टुङ्गिएको हो। तर, त्यतिखेरको शटल फोटो र हाम्रो सीमाको नक्शा पछि मिलेन।
फेरि सीमा सर्भे गरेर चीनतिर परेको करीब १८ सय वर्गकिलोमिटर जग्गा मिलाइयो। हुम्ला, मुस्ताङ र लाङटाङका हाम्रो जमीन चीनतिर परेको थियो। हामीले राष्ट्रिय निकुञ्ज घोषणा गरेको लाङटाङ हिमाल नै पहिलेको नक्शामा चीनतिर थियो, जुन पछि मिलाइयो।
नक्शा सच्याउन चीन सहजै तयार भयो?
त्यस वेला चिनियाँहरू भलाद्मी थिए। हामी जस्ता धेरै देश छन् भन्ने उनीहरूको सोच छ।
पहिला त हामीले नेपालको सम्पूर्ण क्षेत्रफलको नक्शा बनायौं। अनि सन्धि अनुसार सीमा छुट्याउँदै गयौं। हामीले ‘हुम्लाको फलानो डाँडादेखि पानीढलो हुँदै मुस्ताङ जान्छ, फलानो पिल्लर जान्छ, त्यहाँदेखि उता पानीढलो हुँदै लार्के भञ्ज्याङ अथवा गोर्खा आउँछ’ भन्यौं। उनीहरूले त्यसै अनुसार गरे।
दुवै पक्षले भिन्नाभिन्नै चिह्न लगायौं अनि जोडेर हेर्दा नमिलेको ठाउँमा छलफल गरेर टुङ्ग्यायौं।
भारततिरको सीमा देखाउने चुच्चे नक्शा त्यस वेला किन नआएको?
त्यस बखत म बेलायतमा पढेर आएको युवा अधिकृत थिएँ, कागजात नहेरी केही नगर्ने। डा. हर्क गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। भारतले बनाएका चार वटा नक्शा दिएर ‘यो ट्रेस गरेर छापौं न!’ भन्नुभयो। मैले ‘सर, यसरी अर्काको देशको नक्शा छाप्न मिल्छ र!’ भनें।
यसपछि उहाँले छाप्न मिल्ने नेपालकै नक्शा बनाउन कति समय लाग्छ भनेर सोध्नुभयो। मैले ६ महीना भनें।
त्यति वेला धेरैजसो कागजात र नक्शा अंग्रेजी, केही नेपाली अनि फारसीमा थिए। अनि ती सबै अध्ययन गर्दै नेपालको नक्शा तयार गर्न लाग्यौं। स्थलगत अध्ययनका लागि कालापानी पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले त्यहाँबाट गुन्जीतिर जान नदिएपछि अब के गर्ने भनेर माथि (सरकारमा) जाहेर गर्दा त्यहींबाट फर्किनू भन्ने आदेश भयो। त्यसपछि आएको नेपालको पुरानो नक्शाले हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्यो।
त्यति खेर दुई देशबीच जे जे कुरा मिल्छ, त्यो मात्र नक्शामा राख्ने नेपाल सरकारको नीति थियो। कागजात, सन्धि र नक्शामा मिलेका कुरा मात्र समेट्ने भन्ने थियो। तर, भारतले पछि आफूखुशी नक्शा प्रकाशित गर्यो। उसले आफूखुशी गरेपछि हामीले पनि अहिले आफ्नो सीमा कहाँसम्म हो भनेर चुच्चे नक्शा निकालेका हौं।
यहाँ सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुती, नाभी र गुन्जी गाउँबारे सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि भए लगत्तै १८१७ मा विवाद भएको थियो। त्यस वेला ती तीन गाउँ नेपालकै हो भनेर सहमति भएको थियो। त्यति वेला अंग्रेजले कुमाउको हाकिमलाई पत्र लेखेर दुई वटा सरकारको सन्धि अनुसार काली नदी सिमाना हो भनेर सम्झाएका पनि थिए।
त्यस वेलादेखि बुच्चे नक्शा बनाउने वेलासम्म लिम्पियाधुरा मुहान भएको कालीसम्म नेपाल हो भन्नेमा हामी प्रस्ट थियौं। बीपी कोइरालाले पनि चीनसँगको सीमा सम्झौताअघि लिम्पियाधुरा पानीढलोको कुरा गर्नुभएको थियो।
बुच्चे नक्शा टुङ्गिने वेलामा तपाईं जिम्मेवारीमै हुनुहुन्थ्यो। के त्यति वेला ‘अहिलेलाई यति नै गरौं’ भन्ने सल्लाह भएको थियो?
दुई देशका विषयमा धेरै पक्षमा छलफल हुन्छ। जे निर्णय हुन्छ, त्यही मात्र लेखिन्छ। त्यसैले नक्शा त्यही आयो। कालापानीपारि खोलासम्म भारतीयले सहमति गरेका थिए, त्यो नक्शामा राखियो। त्यसउता (नाभी, गुन्जी गाउँ)बारे पछि छलफल गरेर ‘फाइनल’ गर्ने भन्ने निर्णय भयो।
त्यही निर्णय अहिले गलपासो भयो, होइन त?
हो, गलपासो नै भयो।
त्यति वेला तपाईं त अधिकृत हुनुहुन्थ्यो। महानिर्देशक को थिए?
अर्जुनबहादुर बस्नेत।
त्यति वेला यस्ता सीमाका विषयमा दरबारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुन्थ्यो भनिन्छ नि?
सीमाको विषयमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीको समिति हुन्थ्यो। बढी काम चाहिं ती चार मन्त्रालयका सचिवले गर्थे। उनीहरू प्रधानमन्त्री वा दरबारको निर्देशन वा आदेशबाट निर्णय गर्थे। देशको सीमा जस्तो विषयमा चाहिं प्रधानमन्त्रीभन्दा मास्तिरै हेर्थे होलान्।
त्यस वेला नापी विभागले चुच्चे र बुच्चे दुवै नक्शा पेश गरेको हो। सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्शा सही हो भन्नेमा हामी प्रस्ट थियौं, तर त्यस विषयमा भारतसँग ‘नेगोसिएशन’ नै भएको थिएन। अन्य काम गर्न नक्शा जरुरी भएकाले सजिलोका लागि आफ्नोतर्फको बुच्चे नक्शा निकालियो।
तर, ५० वर्ष भइसक्यो भारतसँग ‘नेगोसिएशन’ को समय आएको छैन।
तपाईंले कति समय नापी विभागको नेतृत्व गर्नुभयो?
नेतृत्व गरेको २०५१ देखि २०५४ सालसम्म तीन वर्ष मात्र हो। अलिक कडा भएरै होला, विभाग प्रमुखबाट हटाइहाले। त्यसअघि महाशाखा प्रमुख भएर लामो समय काम गरें।
नेपालको पश्चिमी सीमालाई अहिले त चीनले समेत विवादित बनाएको देखिन्छ। त्यस वेला के थियो?
सुगौली सन्धिलाई पहिला सबैले मानेकै हुन्। त्यस अनुसार लिम्पियाधुरा सहित काली पूर्वको सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ।
कतिपयले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिबाट त्यसअघिको सबै बन्दोबस्त खारेज भयो भन्छन् नि?
सुगौली सन्धि नमान्दा त हामी सतलज नदी पुग्ने कुरा आउँछ। इन्डियनहरू पहिला आफूलाई ‘बच्चा देश’ भन्थे। अब त ६०-७० वर्ष भइसक्यो, त्यस्तो भन्नुनपर्ने हो।
उनीहरू अलि ‘इक्स्प्लोरेटोरी’ हिसाबले अगाडि बढ्ने, सानोतिनो कुरामा कचपच गर्ने अनि हामीले त्यो मान्नुपरिरहेको छ। यो समस्या कति वर्षसम्म जान्छ, थाहा छैन। सन् १९६२ मा चीनले उसलाई मज्जाले पाठ पढायो, तर हामी त्यो ‘पोजिशन’ मा छैनौं।
बाङ्लादेशले जमीन लेनदेनबाट भारतसँगको सीमा विवाद सल्टायो। नेपालमा पनि एकथरीले त्यस्तै कुरा गरिरहेका छन्। तपाईंको विचारमा हामीले के गर्नुपर्छ?
हामीले त्यस्तो नचाहिंदो कुरा गर्ने नै होइन। बाङ्लादेश पुग्ने विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक पहुँच चाहियो भने मागे भइहाल्यो, मागेका पनि छौं। देशको सिमानाको सवालमा भारतसँग हाम्रो सुस्ता, पशुपतिनगरमा पनि विवाद छ। त्यहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ।
सीमाको मामिलामा हामी जहिल्यै कमजोर रह्यौं, हैन?
त्यस्तो होइन। ऐतिहासिक रूपमा हामी पहिल्यैबाट बलिया हौं, अहिले त प्राविधिक र जनचेतनाको हिसाबले पनि सक्षम छौं। राजनीतिक नेतृत्व र कूटनीतिमा भने कमजोर नै रह्यौं।
प्रजातन्त्रसँगै भारतीय सुरक्षा फौज नेपालभित्र आएर बस्यो। राष्ट्रवादी भनिएका राजाहरूले पनि यो नदेखे झैं गरेकै हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले त हामीलाई रगत विनाका नेपाली पो बनाए कि!
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)