दलित प्रतिनिधित्वमा प्रतिगमन
संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिए पनि दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व निरन्तर घट्दै गएको छ भने राज्यसत्तामा निरन्तर वर्चस्व कायम राख्दै आएको समुदायको हालीमुहाली बढ्दो क्रममा छ।
जेबी विश्वकर्मा
समानुपातिक समावेशीकरण
समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तका मूलतः तीन वटा आयाम छन्। एक, असमान शक्ति-सम्बन्धको अन्त्य। नेपालमा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै निश्चित जात र समुदायको वर्चस्व रहँदै आएको छ। विभेदकारी वर्णव्यवस्था अनुरूप निश्चित जात र समुदायले मात्रै राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोतमाथि दबदबा कायम रहँदै आएको छ भने बहुसंख्यक जातजाति र समुदाय राज्यसत्ताबाट नियोजित रूपमा बहिष्करणमा पारिएका छन्।
राज्यशक्ति अभ्यासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने दलित र सीमान्तीकृत समुदाय निरन्तर बहिष्करणमा पारिंदै आएका छन्। जातव्यवस्थामा आधारित असमान शक्ति-सम्बन्धको अन्त्य गर्ने र समानतामा आधारित राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्नका लागि समानुपातिक समावेशीकरण जरुरी भएको हो।
दुई, असमानबीच असमान व्यवहार। विभेद र बहिष्करणमा आधारित पुरुषसत्ता र जातव्यवस्था नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो। नेपाली समाजमा रहेको बहिष्करण, विभेद र असमानता पनि विशेषगरी जात र लिङ्गका आधारमा हुने गरेका छन्। त्यसैले सयौं वर्ष राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सत्तामा रहेर दलित र सीमान्तीकृत समुदायमाथि विभेद गर्ने र विभेद भोग्ने समुदायलाई समान अधिकार प्रत्यायोजन गरियो भने त्यसले समानता स्थापित गर्दैन।
ऐतिहासिक रूपमा नेपालमा मूलतः जात, लिङ्ग, धर्म, संस्कृति आदिका आधारमा विभेद र बहिष्करण गरिएका कारण सोही विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप थप अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ। त्यसैले विभेद र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गरेर अन्य समुदाय सरह बनाइनुपर्छ। समावेशीकरणले सबैको समानताका लागि असमानबीच असमान अधिकार अर्थात् संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई थप अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। वास्तविक लोकतन्त्रका लागि यस्तो समावेशी अभ्यास अनिवार्य हुन आउँछ।
तीन, विविध पहिचान र अस्तित्वको सम्मान। नेपाली समाज विविधतामा आधारित छ। तर, तिनै विविधताका आधारमा विभेद पनि छ। समावेशीकरणको सैद्धान्तिक मान्यता भनेको जुनसुकै लिङ्ग, जातजाति, भाषा, धर्म र समुदाय भए पनि सबै समान हुन् र सबैको पहिचान र अस्तित्वको सम्मान गरिनुपर्छ भन्ने हो। सामाजिक विविधतालाई स्वीकार गर्ने सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था समावेशी लोकतन्त्रका लागि अनिवार्य शर्त हो।
समग्रमा भन्ने हो भने समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको मूल मर्म परम्परागत विभेदकारी र बहिष्करणमा आधारित शक्ति-सम्बन्धको अन्त्य गर्ने र सबैले वास्तविक जीवनमा समानता र न्याय महसूस गर्ने लोकतान्त्रिक सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्ने व्यवस्था निर्माणका लागि आवश्यक स्थापना गर्नु हो। यो केवल प्रतिनिधित्वको तथ्याङ्क गणना मात्रै होइन, आमरूपमा असमान शक्ति-सम्बन्धमा रूपान्तरण गर्ने औजार हो। नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ, तर व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरण सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था निर्माणका लागि प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, महिला र अन्य समुदायले निरन्तर संघर्ष गरेका थिए। यस्तो अधिकारका लागि जुन समुदायले सबैभन्दा संघर्ष गर्यो, सोही समुदायले यो प्रणालीबाट फाइदा पाउनुपर्ने हो। तर, संविधानसभाभन्दा पछाडिको निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने समानुपातिक समावेशीकरणका लागि आन्दोलित हुने भन्दा परम्परागत शासक जाति र समुदायले नै यसबाट बढी फाइदा लिएका छन्।
तथ्याङ्कमा समावेशीकरण
दलित सवालमा अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने संस्था डिग्निटी इनिसिएटिभले २०७९ सालको निर्वाचन परिणामको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको छ। यो अध्ययनका आधारमा हेर्ने हो भने पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका साथै नयाँ संविधान जारी भएपछि सम्पन्न २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा परम्परादेखि नै राज्यसत्तामा रहेका खस आर्यको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका प्रमुख पदमा उपस्थिति निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। ती तहमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व झन्डै आधा प्रतिशत रहेको छ। विगतका ती परिणाम विश्लेषण गर्दा दलित र सीमान्तीकृत समुदायमाथिको बहिष्करण निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ।
२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समावेशी चरित्रको थियो। पहिलो संविधानसभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ३५.९४ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८.६७ प्रतिशत, मधेशीको १९.०४ प्रतिशत, दलितको ८.४ प्रतिशत, थारूको ६.०५ प्रतिशत र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व ३.०३ प्रतिशत थियो। यद्यपि, दलित र सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भने हुन सकेको थिएन।
२०७० सालमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ४२.२६ प्रतिशत पुग्यो भने आदिवासी जनजातिको २३.६२ प्रतिशत, मधेशीको १८.८ प्रतिशत भने दलितको ६.६६ प्रतिशत, थारूको ६.४९ प्रतिशत र मुस्लिमको २.१६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन पुग्यो। दोस्रो संविधानसभापछि सैद्धान्तिक रूपमै स्वीकार गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणको अभ्यासबाट खस आर्यको वर्चस्वले निरन्तरता पाएको देखिन्छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ४३.२७ प्रतिशत पुग्यो। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २३.६३ प्रतिशत, मधेशीको १७.०९ प्रतिशत रह्यो भने दलितको प्रतिनिधित्व ६.९ प्रतिशत, थारूको ६.१८ प्रतिशत र मुस्लिमको ३.२६ प्रतिशत हुन पुग्यो।
२०७९ सालको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व बढेर ४७.२७ प्रतिशत पुगेको छ। आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व २४ प्रतिशत, मधेशीको १६ प्रतिशत पुगेको छ भने दलितको प्रतिनिधित्व घटेर ५.८२ प्रतिशत र थारूको ४.७३ प्रतिशत र मुस्लिमको २.१८ प्रतिशतमा पुगेको छ।
माथि उल्लेख गरिएका निर्वाचन परिणामले के देखाउँछन् भने संवैधानिक रूपमा समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिए पनि व्यवहारमा प्रतिनिधि सभामा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दो क्रममा छ। नयाँ संविधान जारी गरेपछि सबैजसो राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा मुख्य कार्यभार मानेका थिए।
तर, ती राजनीतिक दलले संविधानमै व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तकै बर्खिलाप गरिरहेका छन्। यसको परिणाम समावेशी सिद्धान्त विपरित राज्यसत्ता र नीति निर्माण गर्ने तहमा परम्परागत प्रभुत्वशाली शासक वर्ग र समुदायकै दबदबा हुन पुगेको छ भने समानुपातिक समावेशीकरणका लागि लड्ने दलित र सीमान्तीकृत समुदाय निरन्तर बहिष्करणको शिकार हुन पुगेका छन्।
नेपालमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत पहिलो निर्वाचित हुने र ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। विशेषगरी पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुन नसकेका दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र अन्य सीमान्तीकृत समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास गरिएको हो। तर, यो प्रणाली बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन भन्दा पनि प्रभुत्वशाली समुदायको वर्चस्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रयोग गरिएको छ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाटै खस आर्यको प्रतिनिधित्व ३४.५५ प्रतिशत पुगेको छ, जुन खस आर्यको जनसंख्याको अनुपातभन्दा पनि बढी हो। यसैगरी उक्त प्रणालीबाट आदिवासी जनजातिको १२.७३ प्रतिशत, मधेशीको ९.८२ प्रतिशत, दलितको ०.३६ प्रतिशत र थारूको २.५५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ भने मुस्लिमको प्रतिनिधित्व नै छैन।
सैद्धान्तिक रूपमा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको समुदायलाई समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने हो। तर, समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा धेरै सीट पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीबाट जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी प्रतिनिधित्व भइसकेको खस आर्यलाई दिइएको छ।
अर्थात् समानुपातिकतर्फको सबैभन्दा धेरै १२.७३ प्रतिशत सीट खस आर्यलाई दिइएको छ भने आदिवासी जनजातिलाई ११.२७ प्रतिशत, मधेशीलाई ६.१८ प्रतिशत, दलिताई ५.४५ प्रतिशत, थारूलाई २.१८ प्रतिशत र मुस्लिमलाई २.१८ प्रतिशत प्रदान गरिएको छ। यो सीट संख्याको वितरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने समानुपातिक सीटको वितरण समानुपातिक प्रणालीकै बर्खिलापमा गरिएको प्रस्ट हुन्छ।
प्रतिनिधि सभाको मात्रै होइन, प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामको हालत पनि उस्तै छ। सात वटै प्रदेशको निर्वाचन परिणाम हेर्दा प्रदेश सभामा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४२.७३ प्रतिशत छ भने आदिवासी जनजातिको २७.०९ प्रतिशत, मधेशीको १५.८२ प्रतिशत, दलितको ५.६४ प्रतिशत, थारूको ५.०९ प्रतिशत र मुस्लिमको ३.६४ प्रतिशत छ।
अझ प्रदेशगत तथ्याङ्क हेर्दा कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश सभामा खस आर्यको प्रभुत्व छ। खस आर्यको कणाली प्रदेशमा ९० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ७९.२५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। यो परिणाम पनि संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको बर्खिलापमा छ।
यति मात्रै होइन, स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकारको अभ्यास गर्ने मेयर र उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै वडाध्यक्ष पदमा पनि खस आर्यको दबदबाले निरन्तरता पाएको छ। मेयर र अध्यक्ष पदमा खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४७.९४ प्रतिशत छ भने दलितको प्रतिनिधित्व जम्माजम्मी १.०६ प्रतिशत छ।
यसैगरी, उपमेयर र उपाध्यक्ष पदमा पनि खस आर्यको प्रतिनिधित्व ४६.४८ छ भने दलितको १.७३ प्रतिशत छ। यसैगरी जनतासँग अत्यन्तै नजिक रहेर काम गर्ने वडाध्यक्ष पदमा ४४.३९ प्रतिशत खस आर्य छन् भने २.१८ प्रतिशत दलित छन्।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले के देखाउँछ भने नेपालमा समावेशीकरणको अभ्यास बलियो हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा झन् झन् कमजोर बनाउँदै लगिएको छ। यसले संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्रै होइन, दलित र सीमान्तीकृत समुदायले लडेर स्थापित गरेको समावेशी लोकतन्त्रलाई नै गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ। यो लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय विरुद्धको कदम हो।
निरन्तर बहिष्करणका कारण
संवैधानिक रूपमा अधिकार प्राप्त हुँदा पनि दलित र सीमान्तीकृत समुदायको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा कम्तीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनुका विभिन्न कारण छन्। एक, राजनीतिक पार्टी दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, नेतृत्व विकास गर्ने र वास्तविक समावेशी लोकतान्त्रिक सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने सवालमा स्पष्ट र दृढ छैनन्। राजनीतिक पार्टीहरूले समावेशीकरणलाई केवल औपचारिक रूपमा स्वीकार गरे पनि यसको व्यावहारिक अभ्यास गराउने जिम्मेवारीबाट विमुख छन्। यो पार्टीमा रहेको दलित र सीमान्तीकृत समुदायप्रतिको विचार र दृष्टिकोणविहीनता नै हो।
संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सैद्धान्तिक मान्यतालाई स्वीकार गरे पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विधि अवलम्बन गरिएको छैन। अन्तरिम संविधानमा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीका लागि छुट्याइएको थियो भने खस आर्यलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरिएको थिएन, त्यसैले दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व केही मात्रामा बढेको थियो। तर, नयाँ संविधानले समानुपातिक प्रतिशतलाई घटाएर ४० कायम गरेको छ भने परम्परादेखि नै शासनसत्तामा दबदबा कायम राखेका खस आर्यलाई समेत समानुपातिक सूचीमा समावेश गरिएको छ।
यति मात्रै होइन, समानुपातिक बन्द सूचीको प्राथमिकता निर्धारणले समेत खस आर्यलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा पुगेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रभुत्वशाली वर्चस्वलाई वैधता दिने निर्वाचन प्रणाली नै रूपान्तरण गर्न जरुरी छ।
यसैगरी, राजनीतिक पार्टीको निर्णायक संरचनामा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको आवाज बलियो हुन सकेको छैन, किनकि ती पार्टीमा सम्भ्रान्त जाति र वर्गको हालीमुहाली छ। जब राजनीतिक पार्टीको नीति निर्माण गर्ने स्थानमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुँदैन, उनीहरूको समावेशीकरणको मुद्दा पनि ओझेल पर्ने गर्छ।
यति मात्रै होइन, समानुपातिक समावेशीकरणको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ। राज्यको नीति निर्माण तहबाट नियोजित रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यले ऐतिहासिक रूपमा गरेको विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरूप प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको प्रणालीबाट ठूला पार्टीका धनाढ्य र प्रभावशाली नेता निर्वाचत हुने गरेका छन्। सीमान्तीकृत चेपाङ, डोम र मधेशी आदिलाई नीति निर्माण तहमा ल्याउन अवलम्बन गरिएको प्रणालीबाट प्रभावशाली नेतृत्व निर्वाचित हुनु बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदायको मानमर्दन हो। यो राजनीतिक बेइमानी मात्रै होइन, संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाप्रतिकै मजाक हो।
संविधानसभादेखि २०७९ सालको निर्वाचन परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले नेपाली राजनीति प्रतिगमनतर्फको यात्रामा छ। बहिष्करण र विभेदमा पारिएका समुदाय निरन्तर थप बहिष्करण हुँदै छन् भने प्रभुत्वशाली र सम्भ्रान्त वर्ग तथा समुदाय जुनसुकै बहाना गरेर भए पनि दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको अधिकार कटौती गर्न उद्यत् छन्।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरीत प्रभुत्वशाली जाति र समुदायले राज्यको मुख्य नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारको प्रमुख पद हडपेका छन्। प्रभुत्वशाली थप बलशाली हुँदै जाने र दलित र सीमान्तीकृत थप बहिष्करणमा पारिने राजनीतिक परिपाटी समग्र सामाजिक-राजनीतिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रकै बाधक हुन्। यस्तो परिपाटीलाई सुधार नगर्ने हो भने वास्तविक अर्थमा नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन।
(मार्टिन चौतारीले आयोजना गरेको ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र निर्वाचन परिणामबीचको अन्तर्विरोध: २०७९ को निर्वाचनमा दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था’ विषयक संवादमा विश्वकर्माले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)