बेचबिखनमा परेका पीडितलाई न्याय पाउनै सकस
मानव बेचबिखनबाट पीडित भएकाहरूलाई न्याय पाउन सकस परिरहेको ‘परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल’ की कार्यकारी निर्देशक इन्दिरा घलेले बताएकी छिन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘बेचबिखनबाट प्रभावितहरूको अधिकार र क्षतिपूर्तिमा पहुँच’ विषयक कार्यक्रममा घलेले मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू सतहमा आउनै मुश्किल परिरहेको र थोरैले मात्र साहस गरेर मुद्दा दायर गर्ने गरेको बताएकी हुन्।
यस्तै, मुद्दा दायर गर्नेहरूले पनि तीन-चार वर्षमा मात्र मुद्दा जित्ने गरेको र कतिपय मुद्दामा पीडित ‘होस्टाइल’ हुँदा मुद्दा प्रभावित हुने गरेको पनि उनले बताएकी थिइन्। कानूनले बेचबिखनमा परेकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरे पनि उक्त व्यवस्था पीडितमुखी हुन नसकेको र त्यसमा पीडितको पहुँच नभएको पनि उनले उल्लेख गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममै अधिवक्ता शशी बस्नेतले मानव बेचबिखनका क्रियाकलाप जति भइरहेका छन्, त्यसको तुलनामा उजुरी भने न्यून मात्रामा आउने गरेको बताएकी थिइन्। विभिन्न लाञ्छना लाग्ने डरले गर्दा पनि बेचबिखनका उजुरीहरू कानूनी प्रक्रियासम्म नआएको अधिवक्ता बस्नेतले बताएकी थिइन्। पीडित कानूनी प्रक्रियामा नआएकै कारण मानव बेचबिखनको सवालमा वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न पनि कठिन भएको उनको भनाइ थियो।
मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानून र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनमा छुट्टाछुट्टै प्रावधानहरू भएकाले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा भएका मानव तस्करी तथा शोषणका विषयहरूलाई मानव बेचबिखन सम्बन्धी ऐनले समेट्न नसक्ने र यस कारण पनि वास्तविक तथ्याङ्क पाउन नसकिएको धारणा उनले व्यक्त गरेकी थिइन्।
यस्तै, जरिवानाको ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति पीडितलाई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि न्यून क्षतिपूर्ति मात्र दिइने गरेको र पीडितलाई पुगेको क्षतिको आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने भए पनि अनुमानको भरमा क्षतिपूर्ति भराएको पाइएको बस्नेतले बताएकी थिइन्। आन्तरिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नभएको उनले सुनाएकी थिइन्।
“मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धि, महासन्धिहरू अनुमोदन गरिएको छ। सकेसम्म पीडितमैत्री बनाउने कोशिश पनि भएको छ। तर पनि धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ,” बस्नेतले भनिन्।
बेचबिखन जस्तो अपराध धेरैजसो संगठित रूपमा हुने भएकाले पीडितलाई हुन सक्ने विभिन्न किसिमका खतरालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरेकी थिइन्।
कार्यक्रममै कुनै वेला मानव बेचबिखनबाट पीडित चिरिमाया तामाङ पनि उपस्थित थिइन्। उनी पछिल्लो २५ वर्ष यता मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गरिरहेकी छिन्। उनका अनुसार रोजगारी, शिक्षा तथा विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने प्रलोभनमा नेपालीहरू बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्।
बन्दाबन्दीको वेला नेपालभित्रै पनि कैयौं अघोषित कोठीहरूमा नेपाली महिलालाई उमेर अनुसार मोलतोल गरिएको र त्यस्ता घटना आफूले नियालेको उनले बताएकी थिइन्।
कार्यक्रममा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी रञ्जन अवालले पीडित आफैं रोजगारीको बहानामा बेचिने गरेको बताए। पीडितलाई सहयोग गर्न चाहे पनि अनुसन्धानका क्रममा पीडितहरू बोल्नै नचाहने समेत उनले सुनाए।
“बेचबिखनको स्वरूप केही परिवर्तन भएको छ। आजभोलि महिला, बालिका मात्र होइन पुरुष र बालक पनि बेचिएको अभिलेख छ,” अवालले भनेका थिए, “शिक्षित र धनीहरू पनि बेचबिखनको शिकार भएका छन्।”
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता बिना दाहालले विश्वमा अहिले संगठित अपराधमध्ये लागूऔषध पहिलो, हातहतियार तथा खरखजनाको तस्करी दोस्रो र मानव बेचबिखनको विषय तेस्रो स्थानमा रहेकाले यसको संगठनलाई नै पहिचान गर्न नसकिएका कारण पनि यस्ता अपराध न्यूनीकरणमा अवरोध आउने गरेको बताइन्।
मानव बेचबिखन नेपालका लागि समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ। सन् २०१९ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १५ लाख नेपालीहरू मानव बेचबिखनको जोखिममा रहेको अनुमान गरेको थियो। आयोगकै २०७९ सालको प्रतिवेदन अनुसार भने १९ लाख १४ हजार व्यक्ति बेचबिखनको जोखिममा छन्।
