द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति र समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध छ: प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
एड्भोकेसी फोरम र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गरिने बताए। “संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौताको अधीनमा रही नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता साथै पीडितका चासोलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिइनेछ,” दाहालले भने, “यसका लागि सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग परामर्श गरिनेछ।”
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधनका लागि अघिल्लो संसद्मा पेस गरिएको भए पनि पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि आवश्यक संशोधन सहित पुनः सदनमा दर्ता भएको बताए। संसद्को समितिमा विचाराधीन विधेयकमा सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई समितिले सम्बोधन गर्ने बताए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सदनमा विचाराधीन संक्रणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा भएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिए शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटै निष्कर्षमा पुग्ने बताए। “हामी दिगो शान्तिको बाटोमा छौं, त्यसको आधार न्याय हो। न्यायलाई इन्कार गरे शान्ति सम्भव हुँदैन,” श्रेष्ठले भने, “कुनै पनि बहानामा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन विलम्ब गर्न हुँदैन।”
सदनमा दर्ता भएको विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संक्रणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सबै पक्षले उदारता देखाउनुपर्ने बताए। सशस्त्र द्वन्द्वपछि लडाकूको सेनामा समायोजन र समाजमा पुनःस्थापना, नयाँ संविधान निर्माण भए पनि लामो समयसम्म न्याय निरूपण हुन नसक्नु दुःखद भएको बताए।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गेर हम्देयीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवाला, पीडित लगायतको सहभागिता महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगका महासचिव सान्टिएगो ए क्यान्टोनले पीडितलाई केन्द्रमा राखी संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिइनुपर्ने बताए।
द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक दलका नेताले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। “यसलाई टुङ्ग्याउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ, पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ,” अधिकारीले भने। -रासस
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)