‘इन्जिनीयरिङको शुल्क वृद्धि फिर्ता होइन स्थगन’
_1693659583.jpg)
शुल्क वृद्धि फिर्ताको विषयमा त्रिविका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनबीचको पाँचबुँदे सहमतिले इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान र विद्यार्थी दुवै पक्षलाई अन्योलमा पारेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भन्ने बित्तिकै प्रायः विद्यार्थी र अभिभावकले पढाइभन्दा बढी राजनीति हुने, आन्दोलन, हुलदङ्गा चलिरहने शैक्षिक संस्था भनेर बुझ्छन्। त्यही त्रिविको एउटा सङ्काय भने सधैं विद्यार्थीको रोजाइँ र प्राथमिकतामा पर्छ। त्यो हो- इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई)।
तर, पछिल्लो समय आईओई पनि समस्याले जेलिंदै आएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र विद्यार्थी आन्दोलनले थिचिंदै गएको छ। कतिपय विद्यार्थी र शिक्षाविद् आईओई पनि ओरालोतिर लागेको अड्कल काट्ने थालेका छन्।
अहिले चलिरहेको शुल्क वृद्धिको विवादले यसलाई सतहमा ल्याएको छ। तत्काललाई शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगन गरिएको भए पनि विवाद सकिएको छैन। यसले आईओईको पढाइ र परीक्षामा त असर पुगेको छ नै, नयाँ भर्नालाई पनि प्रभाव पारेको छ।
विचलित विद्यार्थी
स्कूलको पढाइपछि इन्जिनीयरिङ पढ्न चाहने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हो- आईओई। भर्ना हुन उच्च प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए पनि आईओई नै विद्यार्थीको प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसको कारण हो, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरीय पढाइ र सामान्य आर्थिक अवस्थाका विद्यार्थीले पनि बेहोर्न सक्ने शुल्क।
साउन २५ मा आईओईले शुल्क बढाएपछि विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिए। अहिले शुल्क वृद्धिको निर्णय त स्थगन भएको छ, तर त्यो आन्दोलनले विद्यार्थीलाई विचलित बनाएको छ। पढाइ प्रभावित भएको विद्यार्थी बताउँछन्। यससँगै सधैं समयमा हुने परीक्षा पनि यस पटक सार्नुपरेको छ।
आईओई स्नातक तह तेस्रो सेमेस्टरको भदौ १७ गतेबाट हुने तय गरिएको परीक्षा भदौ २२ मा सारिएको छ। त्यस्तै, प्रवेश परीक्षा पनि पछि धकेलिएको छ। भदौ २५ गते तोकिएको प्रवेश परीक्षा असोज पहिलो साता हुने आईओईले जनाएको छ।
परीक्षाकै मुखमा आन्दोलन भएकाले यसको असर विद्यार्थीमा पनि परेको छ। धरानस्थित पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा मेकानिकल इन्जिनीयरिङ अध्ययनरत समीर घोरासाइनी शुल्क वृद्धिको आन्दोलनले परीक्षाको तयारीमा पनि असर परेको सुनाउँछन्। “अहिले सबैको माइन्ड डाइभर्ट भएको छ,” घोरासाइनी भन्छन्, “अहिले त सामाजिक सञ्जालमा कुनै पोस्ट देख्दा पनि विज्ञप्ति नै हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ।”
त्रिवि र विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वको सहमतिमा शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगन गरिएको छ। तर, आईओई अन्तर्गतको पुल्चोक र पूर्वाञ्चल क्याम्पसको परीक्षा शाखामा केही विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएका छन्। पुल्चोक क्याम्पसबाटै मुख्य काम सञ्चालन हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर सबैतिरका विद्यार्थीलाई परेको उनको भनाइ छ।
यो आन्दोलनले पढाइ र परीक्षासँगै नयाँ भर्नामा पनि असर परेको छ। नयाँ विद्यार्थी आईओईमा भर्ना हुने कि नहुने भन्ने दोधारमा परिरहेको अर्का विद्यार्थी मदन घिमिरे बताउँछन्। “आन्दोलनले परीक्षा हुने या नहुने अन्योल छ। पढ्न बस्दा पनि ध्यान एकत्रित हुन सकेको छैन,” पुल्चोक क्याम्पसमा स्नातक तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत घिमिरे भन्छन्, “नयाँ भर्ना हुन खोजिरहेका विद्यार्थीमा आईओईप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको छ। आईओईमा पनि राजनीतिले पढाइ नहुने रहेछ भन्ने ठान्न थालेका छन्।”
क्याम्पसमा विस्तार भएका विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका कारण समस्या आएको उनको बुझाइ छ। “क्याम्पसमा विभिन्न संगठन विस्तार भएका छन्, पहिले जस्तो एकजुट छैनन्,” घिमिरे भन्छन्, “आईओईका समस्या समाधान गर्न एकजुट भएर आवाज उठाउनुपर्ने वेला आपसमा झगडा गरिरहेका छन्। यसले विद्यार्थीलाई विचलित बनाइरहेको छ।”
आईओईका सहायक डीन सुशील बज्राचार्य पनि विद्यार्थी आन्दोलनले नयाँ भर्नामा असर परेको बताउँछन्। “आन्दोलनले विद्यार्थी र प्रशासन सबै प्रभावित छन्,” बज्राचार्य भन्छन्।
राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध विद्यार्थी-विद्यार्थी बीचको झगडाले सबैतिर असर परेको उनी सुनाउँछन्। “हाल यो विद्यार्थी-विद्यार्थी संगठनबीचको झगडा हो,” उनी भन्छन्, “एकाध विद्यार्थी कुनै स्वार्थका लागि दलको संगठनमा आबद्ध छन्। जसले पढाइ गुणस्तरीय हुँदैन, विद्यार्थी पनि पढाइमा केन्द्रित हुन पाउँदैनन्।”
.jpg)
अहिले त आन्दोलन बहाना भएको छ, उसै पनि पढाइ खस्किँदै गएको विद्यार्थी गुनासो गर्छन्। ल्याबको अभाव भएको, राम्रोसँग अनुसन्धान र प्रोजेक्ट गराउने काम नभएको उनीहरू बताउँछन्। “राम्रोसँग प्राक्टिकल गर्न पाएका छैनौं,” विद्यार्थी घोरासाइनी भन्छन्, “रिसर्च र प्रोजेक्टको काम पनि गतिलो छैन।”
किन बढाइयो शुल्क?
आईओईले २०५५ सालदेखि पूर्ण शुल्कको कार्यक्रम लागू गरेको छ। गरीब, जेहेनदार र पिछडिएका वर्ग एवं क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विशेष छूटको व्यवस्था गर्दै आएको छ। स्नातक तह आर्किटेक्चर र इन्जिनीयरिङका विद्यार्थीले तीन लाख १८ हजार शुल्क तिर्दै आएका छन्। २५ वर्षअघि कायम यो शुल्क अहिले पनि यथावत् छ।
यस बाहेक आईओईले एरोनोटिकल र केमिकल इन्जिनीयरिङको पढाइ गरिरहेको छ। चारवर्षे कोर्सको शुल्क ६ लाख पाँच हजार छ। यो शुल्क चार वर्षअघि तय गरिएको थियो।
२०७२ सालमा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यति वेला तीन लाख १८ हजारबाट बढाएर पाँच लाख ५० हजार पुर्याउने निर्णय भएको थियो। तर, भूकम्प र त्यसपछि कोभिड-१९ का कारण निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थिएन।
अहिले शुल्क बढाउने निर्णय गरिएको हो। आईओई अन्तर्गतका पाँचै आङ्गिक क्याम्पसका स्ववियु सभापति, सरोकारवाला निकाय, कर्मचारी संघ, विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर साउन २५ मा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। “सबैसँग छलफल गरेर शुल्क वृद्धि गरिएको हो। यो सबै मेरै संयोजकत्वमा भएको थियो,” सहायक डीन बज्राचार्य भन्छन्, “सबै जना सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो, तर एकाएक विद्यार्थी अनशनमा बसे।”
त्यति वेला विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सहमति गरेको र अहिले आएर आन्दोलन चर्काएको उनको भनाइ छ। आईओईले इन्जिनीयरिङ शिक्षा सुधारका लागि पञ्चवर्षीय कार्यक्रम अघि सारेको थियो। त्यसका लागि बजेट जुटाउन पनि शुल्क वृद्धि गरिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, आईओईलाई आवश्यक उपकरण, पूर्वाधार, ल्याब, होस्टेल र अन्य कार्यक्रम चलाउन पनि शुल्क वृद्धि गरिएको उनी बताउँछन्।
विद्यार्थीले किन गरे विरोध?
आईओईले स्नातक तह इन्जिनीयरिङ र आर्किटेक्चरको कार्यक्रममा शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। तीन लाख १८ हजारबाट बढाएर सात लाख ७७ हजार कायम गरिएको थियो।
यसको विरोधमा सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल दलकै भ्रातृ संगठन उत्रिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियु, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, नेकपा निकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियनका चार जना विद्यार्थी अनशनमा बसे। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस निकट नेविसंघका पुल्चोक क्याम्पस सभापति सुलभ चापागाईं अनशनमा बसे।
.jpg)
अत्यधिक शुल्क बढाएर निजीकरण गर्नेतर्फ आईओई लागेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको विद्यार्थी नेताहरू बताउँछन्। “जनताका छोराछोरीलाई इन्जिनीयरिङ शिक्षाबाट वञ्चित गर्न खोजिएकाले अनशन बस्नुपरेको हो,” चापागाईं भन्छन्।
विद्याथीले नौ दिनपछि अनशन तोडेका छन्। यसका लागि त्रिविका पदाधिकारीले विद्यार्थी संगठनका केन्द्रीय नेतृत्वसँग भदौ १४ गते सहमति गरेका हुन्। शुल्क वृद्धिको निर्णय अहिलेलाई फिर्ता लिने र पछि समिति बनाएर वृद्धि गर्ने लगायत पाँचबुँदे सहमति भएको थियो।
यसलाई विद्यार्थीले मानेका छैनन्। समिति बनाएर शुल्क वृद्धि गर्ने सहमतिको विद्यार्थीले विरोध गरिरहेका छन्। केही विद्यार्थी संगठनले आईओईको परीक्षा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। शुल्क बढाउनै नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
आईओई पनि अन्योलमा
त्रिवि पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वबीच भएको सहमतिले आईओई पनि अन्योलमा छ। यो सहमतिलाई नै अन्तिम निर्णय मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा आईओई पदाधिकारी निचोडमा पुग्न सकेका छैनन्। शुल्क नबढाउँदा आईओई चलाउनै नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले शुल्क वृद्धिको निर्णय स्थगन मात्रै भएको आईओईले जनाएको छ। शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज भए वा केही प्रतिशत पनि शुल्क वृद्धि नभएमा आफूहरूले राजीनामा दिने सहायक डीन बज्राचार्यको भनाइ छ। “हाललाई शुल्क वृद्धि फिर्ता नभई स्थगन मात्र गरिएको हो,” उनी भन्छन्, “केही प्रतिशत शुल्क वृद्धि हुन सकेन भने राजीनामा दिन्छौं।”
आईओईका पदाधिकारी किन यस्तो अडानमा छन्? “आईओई घाटामा छ, सरकारले बजेट दिंदैन। शुल्क वृद्धि नगरी चलाउन सक्ने अवस्था छैन,” सहायक डीन बज्राचार्य भन्छन्।
हाल आईओईका पाँच वटा आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालनमा छन्, पुल्चोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस, थापाथली इन्जिनीयरिङ क्याम्पस, चितवन इन्जिनीयरिङ क्याम्पस, पूर्वाञ्चल इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र पश्चिमाञ्चल क्याम्पस। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि आङ्गिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, बजेट अभावमा संरचना समेत बनाउन सकेको छैन।
आईओईका अनुसार चितवन क्याम्पस पूर्ण रूपमा घाटामा चलिरहेको छ। थापाथली क्याम्पस पनि वार्षिक ७२ लाख घाटा बेहोरिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो पुल्चोक क्याम्पसलाई पनि वर्षको करीब ४५ लाख घाटा भइरहेको छ। पश्चिमाञ्चल र धरान क्याम्पसले पनि खर्च उठाउन सकिराखेका छैनन्। “अहिलेसम्म विद्यार्थीको धरौटी शुल्क (रिजर्भ शुल्क)बाट चलाइरहेका छौं। त्यसले कहिलेसम्म धान्छ? शुल्क नबढाई यथास्थितिमा चल्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।
आईओई टिकाउन र चलाउन सरकारले बर्सेनि ५० करोड आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। तर, सरकारले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ। “सरकारले इन्जिनीयरिङ शिक्षाको बेवास्ता गर्दै अनुदान घटाएको छ, आईओईका लागि दरबन्दी समेत खुलाएको छैन,” बज्राचार्य भन्छन्।
सरकारले बजेट नदिएपछि आईओईले पाँच वर्षअघि चितवन क्याम्पस बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले चितवन क्याम्पस सञ्चालनका लागि १५ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। “मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको पाँच वर्ष भयो, बजेट आएको छैन,” उनी भन्छन्, “दरबन्दी पनि दिएको छैन। आफ्नै स्रोतबाट जेनतेन चलाइरहेका छौं।”
पाँच वटै क्याम्पस चलाउन वार्षिक ५० करोड चाहिन्छ। त्यति हुँदा अहिलेकै शुल्कमा पढाउन सकिने, आवश्यक उपकरण, ल्याब र पूर्वाधार तयार गर्न सकिने, नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न सकिने र विद्यार्थीलाई सहज रूपमा प्राक्टिकल गराउन सकिने आईओईले जनाएको छ।
“शुल्क बढाउन त हामीलाई पनि मन छैन, तर आन्तरिक स्रोतले मात्र सधैंभर धान्न सकिंदैन,” विद्यार्थीले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउँदै सहायक डीन बज्राचार्य भन्छन्, “सरकारले खै त सहयोग गरेको? सरकारले सहयोग नगर्ने र विद्यार्थीले आन्दोलन गरिराख्ने हो भने आईओई ठूलो सङ्कटतिर धकेलिन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)