सुदृढ लोकतन्त्रका लागि आर्थिक समानता
सही राजनीतिक सुधारले लोकतन्त्र अझ समावेशी र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुका साथै शक्ति हत्याएर बसिरहेका संस्थान र धनाढ्यप्रति कम वफादार हुन्छ।
जोसेफ ई. स्टिग्लिज
पछिल्ला वर्ष लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र अधिनायकवाद उदाइरहेकोबारे जसरी चर्चा चुलिएको छ, त्यो जायज छ। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानदेखि ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो एवं अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पसम्म उदाहरण छन् जसले दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँ मार्फत उदाउन सक्ने अधिनायकहरूको बढ्दो सूचीलाई सङ्केत गर्छन्।
यिनले आमनागरिक र राष्ट्रिय मूल्यमान्यता संरक्षणको वाचा गरे पनि व्यवहारमा नीति चाहिं शक्तिशालीहरूकै रक्षाको लिन्छन्। मूल्यमान्यतालाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छन्। अनि हामीलाई तिनका अपीलको व्याख्या गर्न छाडिदिन्छन्।
लोकतन्त्र धराशायी हुँदै जानुका अनेक कारणमध्ये एउटा मानिएको छ- आधुनिक नवउदारवादी पूँजीवादका कारण सिर्जित असमानता वृद्धि। आर्थिक असमानताले राजनीतिक विकास निम्त्याउँछ जुन देश अनुसार फरक फरक तहमा देखिन्छ। अमेरिका जस्तो देशमा समेत ‘एक व्यक्ति एक भोट’ को नारा ‘एक डलर एक भोट’ मा फेरिन्छ।
राजनीतिक असमानताले आर्थिक असमानता झनै बढाउँछ। धनीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी कर कानून बनाइन्छन्। शिक्षा प्रणालीले पहिले नै सहुलियत पाएको वर्गको हित गर्छ। पर्याप्त तयारी विनै नियमहरू लागू गरिन्छन् जसले ठूला संस्थानहरूलाई शक्ति केन्द्रीकरण र बजारको शक्ति शोषण गर्न छूट दिन्छन्। सञ्चार क्षेत्रमा पनि धनाढ्यका निजी कम्पनीकै बोलवाला हुने भएकाले तिनकै प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने बहस मूलधारका बनिदिन्छन्। त्यसैले नै लामो समयदेखि समाचारका उपभोक्तालाई ‘धनीलाई कर लगाउँदा आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ, पैतृक कर मृत्युमाथि पनि कूत उठाए जस्तो हो’ आदि भनिंदै आएको छ।
अति धनाढ्यहरूले परम्परागत मिडिया त नियन्त्रण त गरेकै थिए, अहिले सोसल मिडिया कम्पनी पनि तिनकै कब्जामा छन् जो मिथ्या सूचना फैलाउन उपयोग भइरहेछन्।
जवाफदेही विनाको यो पूँजीवादमा मानिसहरूले धनको बढ्दो केन्द्रीकरणप्रति प्रश्न उठाउनु र यो व्यवस्थालाई नै धाँधलीपूर्ण ठान्नु खासै उदेकलाग्दो ठानिंदैन। यस्तोमा लोकतन्त्रले अन्यायपूर्ण परिणाम दिइरहेको बुझाइ यो व्यवस्थाप्रति अविश्वासको कारक बनिरहेछ। मानिसहरू वैकल्पिक व्यवस्थाहरूले राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्षतिर डोरिंदै छन्।
७० वर्षअघिसम्म मानिसहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्था अधिनायकवाद जत्तिकै छिटो वृद्धि हुनेमा शङ्का गर्थे। अहिले पनि मानिसको प्रश्न फेरिएको छैन- कुन व्यवस्थाले धेरै न्याय दिन सक्छ? फेरि पनि यो बहस त्यहाँ भइरहेछ जहाँ धनाढ्यहरूसँग राष्ट्रिय र विश्वव्यापी चिन्तनलाई नै आकार दिन सक्ने औजार छन् जसले वेलामौकामा असत्य ओकल्छन्। (‘चुनावमा धाँधली भयो’, ‘भोटिङ मशिनमा खराबी थियो’ - ट्रम्प पराजित हुँदा फक्स न्यूजले यस्तै झूट प्रसारण गरेको थियो।)
समग्रमा यो स्थितिले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै समस्या निम्त्याउने गरी ध्रुवीकरण बढाइरहेछ। अमेरिका जस्तो देशमै चुनावमा जित्नेले एकलौटी गरिरहेछ जबकि त्यहाँको राजनीतिको विशेषता नै सहमतिबाट समस्या समाधान गर्ने थियो। सन् २०१६ मा झिनो मतान्तरले डोनल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि अमेरिकी राजनीति शक्तिसंघर्षमा बाँडियो। त्यो यस्तो कुस्ती हुन पुग्यो जहाँ एक पक्षले नियम नै नरहे जस्तो ठान्यो।
ध्रुवीकरण तीव्र हुँदै गएपछि हरेक पक्ष जे पनि गर्न तयार हुन्छ। सत्तामा रहेकाहरू शक्तिमा रहन हरसम्भव कोशिश गर्छन्। ट्रम्पले त्यही गरेका थिए।
खेलाडीहरूको संख्यामा सन्तुलन भए मात्र लोकतन्त्रले उत्तम काम गर्न सक्छ। खेलाडी निकै कम भए जनताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुने आवश्यकता नै महसूस गर्नेछैनन्। लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउने अनेक विकल्प उपलब्ध छन्। जस्तो- संसदीय व्यवस्था। यसले गठबन्धन निर्माणलाई जोड दिन्छ भने उग्रपन्थीको साटो मध्यपन्थीहरूलाई शक्तिशाली बनाउँछ। अनिवार्य र श्रेणीबद्ध छनोट मतदान अर्को विकल्प हुन सक्छ (श्रेणीबद्ध छनोट मतदान/र्यांक्ड च्वाइस भोटिङ- तोकिएको मत नआए सबैभन्दा कम ल्याउने उम्मेदवारलाई हटाएर अर्को चरणको निर्वाचन गर्ने प्रणाली जसमा विजेताले कुल मतदानको ५१ प्रतिशत मत पाएको हुन्छ)।
अमेरिकाले आफूलाई लोकतान्त्रिक स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरिरहन्छ। तर, त्यहाँ जहिले पनि पाखण्ड छ। त्यो बुझ्न चिलेमा निर्वाचित तानाशाह पिनोचेको उदयमा रोनाल्ड रेगनले गरेको सहयोग, साउदी अरबबाट टाढा हुन नसकेको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको मुस्लिम विरोधी कट्टरपन्थको विरोध नगरेको प्रसङ्ग हेर्दा पुग्छ।
यति हुँदाहुँदै अमेरिकाले आधारभूत राजनीतिक मूल्य कायम राखिरहेको थियो। तर, अहिले आर्थिक र राजनीतिक असमानता यति बढेको छ कि धेरैले लोकतन्त्रलाई अस्वीकार गरिरहेछन्। यही अस्वीकृति ट्रम्प वा बोल्सोनारो जस्ता दक्षिणपन्थी लोकरिझ्याइँवादी तानाशाह उदाउने उर्वर मैदान हो। यी नेताबाट मतदाताले खोजेको समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने पटक पटक पुष्टि भइसकेको छ। यिनले अपनाउने नीतिले सधैं नोक्सानी मात्र पुर्याइरहेछ।
लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु साटो हामीले यही व्यवस्थाभित्रै सम्भावना हेर्न जरुरी छ। उपयुक्त सुधारले लोकतन्त्र अझ समावेशी र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुका साथै अहिले शक्ति हत्याएर बसिरहेका संस्थान र धनाढ्यप्रति कम वफादार हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक सुधार पनि आवश्यक छन्। नवउदारवादी पूँजीवाद परित्याग गरेपछि मात्र हामी सबै नागरिकलाई हित हुने अभ्यासको थालनी र साझा समृद्धिको सिर्जना गर्न सक्छौं।
(नोबेल पुरस्कार विजेता तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोसेफ ई. स्टिग्लिज सन् १९९७ देखि २००० सम्म विश्व ब्यांकका प्रमुख अर्थशास्त्री थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार पनि भइसकेका उनको यो लेख प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनुवाद गरिएको हो।)
