भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनीमा मन्त्रालय फुटाउने तयारी
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलबीच भागबन्डा मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले चार महीना बितिसक्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। मन्त्रालयको भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच विवाद भइरहेको छ।
कांग्रेस र माओवादीबीचको विवादको कारण हो, मन्त्रालयको भागबन्डा। आठ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरी मन्त्रालय फुटाएर भए पनि माओवादीसँगको विवाद सुल्झाउने प्रयासमा छन्।
अहिले लुम्बिनीमा दश मन्त्रालय छन्। कांग्रेस र माओवादीबाट एक एक जना मन्त्री बनेका छन् भने मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। बाँकी चार मन्त्रालय साना दलले पाएका छन्।
यसअघि भएको सहमति अनुसार मन्त्रालय नपाए सरकारबाट बाहिरिने माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू बताउँछन्। सरकार गठन गर्दा माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने सहमति भएको उनको भनाइ छ। त्यही सहमति अनुसार माओवादीले मन्त्रीका लागि तीन जनाको नाम पठाएको थियो। मुख्यमन्त्री चौधरीले भने एक जनालाई मात्र मन्त्री बनाएका थिए। अहिले माओवादीबाट धनबहादुर मास्कीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन्।
माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन मुख्यमन्त्री चौधरी अहिले कायम १० वटा मन्त्रालयमध्ये दुई वटा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा बनाउन लागेका हुन्। सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको स्विकार्छन्। “माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउनै पर्छ,” पाण्डे भन्छन्।
हाल कायम रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा सिंचाइ मन्त्रालय र पर्यटन वन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई फुटाउन लागिएको छ। “दुई मन्त्रालय टुक्र्याउने अन्तिम तयारी भएको छ,” सरकारका प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्। भदौ २५ गतेभित्र सरकारले पूर्णता पाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मन्त्रालय फुटाउने तयारी गरेको भए पनि उनको पार्टी कांग्रेस भने सहमत देखिएको छैन। मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हालेको मन्त्रालयभित्र व्यावस्थापन गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिका सभापति अमरसिंह पुन बताउँछन्। “अहिलेको १० मन्त्रालय नै कायम गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान हो,” प्रदेश सभापति पुन भन्छन्, “संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको वेला मन्त्रालय फुटाएर समस्या समाधान गर्नु संघीयता विपरीत हो।”
पार्टीको निर्णय विपरीत मन्त्रालय फुटाएमा त्यसको विपक्षमा उभिने सभापति पुनको भनाइ छ। “हाम्रो पार्टी मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा छैन। पार्टीको लाइन अनुसार नै मुख्यमन्त्री चौधरी लाग्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ,” सभापति पुन भन्छन्, “अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउँदा प्रदेश सरकारले आर्थिक भार थेग्न सक्दैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)