बेपत्ताको अवस्था कतिऔं ६० दिनमा सार्वजनिक हुन्छ?

६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा १०० वटाभन्दा बढी ६० दिन बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन।

रमेशप्रसाद तिमल्सिना

तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ मंसीर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। त्यसैले २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भएको दिनका रूपमा मंसीर ५ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अभिलिखित छ।

शान्ति सम्झौताको ५.२.३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउने भन्ने छ।

यसै सम्झौताको ५.२.४ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूका लागि राहत कार्य र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न र त्यस मार्फत यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहमत छन् भनिएको छ।

तर, आयोग बन्न नै आठ वर्ष कुर्नुपर्‍यो। ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा १०० भन्दा बढी ६० दिन बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन गरिएको छैन।

‘कानून बमोजिम पक्रँदा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि सकिएपछि सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नदिनुलाई’ बेपत्ता कार्य भन्ने गरिएको छ।

बेपत्ता भन्नाले विद्रोही पक्षबाट कुनै व्यक्तिलाई अपहरण गरी परिवारको जानकारीबाट अलग गराउनुलाई समेत जनाउँछ। सरल भाषामा भन्दा मानिसलाई राज्य वा संगठित अन्य पक्षले गिरफ्तार तथा अपहरण गरी सार्वजनिक नगर्नुलाई बेपत्ता भनिन्छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिए पनि तत्कालीन विद्रोही र सरकार दुवै पक्षले यो लिखतलाई ठाडै उल्लंघन गरेका छन्। लिखतको पालना गरेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्व पीडितलाई फकाउने र थकाउने नीतिमा लागिपरेको पीडितहरू आरोप लगाइरहेका छन्।

प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन बेपत्ता पारिएकाहरूको सम्झनामा अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिएको छ। सन् १९८१ देखि ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो।

नेपालमा भने यो दिवस सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिपछि मनाउन थालिएको हो। बेपत्ता पार्ने कार्यलाई जघन्य अपराधका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले स्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र १९९२ ले बलपूर्वक बेपत्ता पारिने कामलाई मानव अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको गम्भीर एवम् लज्जाजनक हनन हो भनेको छ।

नेपालमा भने बलपूर्वक बेपत्ता बनाउने कार्यलाई अहिलेसम्म फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छैन। तसर्थ यस कार्यलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भई क्रियाशील भएको सन्दर्भमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर दोषी पहिचान गर्नु, दोषीलाई कारबाही गर्नु, पीडित परिवारलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

हामीसँग भएका कानूनी संरचना र त्यसले निर्दिष्ट गरेका बाटोमा अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन। कानूनी सुधार त जरुरी छँदै छ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम गर्न नहुने उल्लेख छ। उक्त ऐनमा कसूर हेरी कारबाहीको कुरा उल्लेख गरिएको छ। उक्त ऐनको परिच्छेद १६ को दफा २०६ देखि २१० सम्ममा बेपत्ता पार्ने कसूरका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, यो ऐनमा लेखिएका प्रावधानले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका विषयलाई भने समेट्दैन।

किनभने भूतलक्ष्यी कानून बनाएर लागू गर्न पाइँदैन। त्यसो भन्दैमा त्यो वेलाका घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन। त्यसै भएको हुनाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सो कामको जिम्मेवारी दिइएको हो।

सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रममा प्रदर्शित ब्यानर। तस्वीर: सुमन नेपाली/हिमालखबर

बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि २० डिसेम्बर २००६ मा जारी गरिएको थियो। २३ डिसेम्बर २०१० देखि लागू भएको यो महासन्धिको मर्म अनुसारको कानून निर्माण गर्न र महासन्धिलाई यथाशीघ्र अनुमोदन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु नागरिक समाज र सञ्चारजगत्‌को कर्तव्य हुन आउँछ। यसमा ढिलो नगरे मात्रै पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका सदस्यले न्यायको थोरै भए पनि अनुभूति गर्नेछन्।

इन्सेकको तथ्याङ्कमा यसरी बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको संख्या ९३१ छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अनुसार भने तीन हजार २४३ उजुरी परेका छन्। दुई हजार ४९६ उजुरी प्रक्रियामा छन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्यामा एकरूपता नभए पनि सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट थुप्रै व्यक्ति बेपत्ता पारिएको सर्वविदितै छ।

इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बर्दियामा २१८ जनालाई बेपत्ता बनाइएको छ। त्यसपछि बेपत्ताका घटना बढी भएका अन्य जिल्लामा दाङ (६९ जना), बाँके (६१ जना), सल्यान र रोल्पा (२७/२७ जना) छन्।

तथ्याङ्कमा जहाँ जेजस्तो भए पनि बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यलाई जघन्य अपराधको सूचीमा राखेर सोही अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरू कहाँ छन्? सम्बन्धित पक्षले वेलैमा जवाफ दिनुपर्छ।

तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिलेको राज्य पक्ष पनि भएकाले बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न समय अनुकूल पनि हुन सक्छ। यस्तो अवसर राजनीतिक दलहरूले धेरै पटक खेर फालिसकेका छन्।

राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा नपरेसम्म यो मुद्दाको निरूपण हुने कुनै छाँट देखिंदैन। यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सरोकारवाला समुदायको निरन्तर दबाबको खाँचो पनि उत्तिकै छ।