राष्ट्र ब्यांकले नीतिगत लचकता अपनाउँदा पनि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पछिल्ला नीतिगत फेरबदलमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले भदौ ११ मा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको संशोधन गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहज हुने नीति लिएको थियो। तर, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले केन्द्रीय ब्यांकले गरेको संशोधन अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको जनाएको छ।
परिसंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “उत्पादनमूलक उद्योगलाई चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह गरिएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ।”
परिसंघले राष्ट्र ब्यांकले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनले उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गर्दै साना तथा मझौला उद्योगका हकमा परिसंघले दिएको सुझाव सम्बोधन भएको बताएको छ। तर, ठूला उत्पादनमूलक उद्योगलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने नीति भने यस संशोधनले नसमेटेको परिसंघको भनाइ छ।
परिसंघले मार्गदर्शनमा भएको आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार सात दिन सम्पूर्ण चालू पूँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन भएको जनाएको छ। सम्पूर्ण चालू पूँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार सात दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्ण रूपमा समस्या समाधान नगर्ने दाबी गरेको छ।
परिसंघले व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालू पूँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ। त्यसैगरी, मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालू पूँजी कर्जाको हकमा दिइएको बक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असारसम्म दिइएकोमा थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने पनि परिसंघको माग छ।
त्यसैगरी, केन्द्रीय ब्यांकको कर्जा सम्बन्धी निर्देशनमा उल्लेखित कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शीर्षकको कर्जा मात्र पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जा समेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने परिसंघले जनाएको छ।
साथै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर असहजताको स्थिति सिर्जना गर्ने परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठूला उद्योग व्यवसाय-समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ।’
यसअघि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले पनि केन्द्रीय ब्यांकको नीतिगत परिवर्तनमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। महासंघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा भएको संशोधनले आफ्ना माग आंशिक रूपमा मात्रै सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, निष्क्रिय कर्जाका विषयमा गरिएका नीतिगत कडाइले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल असर पर्ने उल्लेख छ।
निजी क्षेत्रले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन तथा लचकताका लागि लगातार लबिइङ गरेपछि केन्द्रीय ब्यांकले कैयौं प्रावधानलाई संशोधन गरेको थियो।
