बेपत्ता विरुद्धको दिवस र बाटो कुरिरहेका आफन्त
_1660569692.JPG)
आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकले गरेका प्रतिबद्धता खण्डित हुन नदिन सरकार र दलहरूले विना हिचकिचाहट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पूरा गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न।
राजन कुइँकेल
हरेक वर्ष ३० अगस्टमा संसारभर जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा विश्व बेपत्ता दिवस मनाउने गरिन्छ। पहिलो पटक सन् १९८१ को जूनमा ल्याटिन अमेरिकी देश कोस्टारिकामा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा यो दिवस मनाएकोे इतिहास छ। मनाउनुको मतलब यो कुनै उत्सव नभएर बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्नु हो।
यसरी बेपत्ता बनाइएकाहरूको संख्या विश्वभर कति छ भन्ने यकीन तथ्याङ्क छैन। तैपनि सबैभन्दा बढी बेपत्ता बनाइनेमा आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व बेहोरेका मुलुक छन्। बेपत्ता पारिनेमा सर्वसाधारण नागरिक हुने भए पनि बेपत्ता पार्नेहरूमा भने मूलतः राज्य, विभिन्न उद्देश्यका विद्रोही पक्ष, आफ्ना मत र विचारमा सहमत नभएका तथा विभिन्न आपराधिक समूह लगायत हुने गर्छन्।
यसरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिने घटना संसारभर कुनै न कुनै रूपमा भइरहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा पनि जबर्जस्ती, गोप्य र अनिश्चित ढङ्गले कसैलाई कैद वा बेपत्ता गरिनु मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लंघन हो। यसैलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९२ मा जबर्जस्ती बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण सम्बन्धी घोषणापत्र पारित गर्यो।
कस्तालाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको भन्ने? यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेको छ, ‘व्यक्तिलाई उसको इच्छा विपरीत गिरफ्तार, थुना वा अपहरण गरी वा सरकारका विभिन्न निकाय वा तहका अधिकारी वा संगठित समूह वा निजी व्यक्तिका तर्फबाट काम गर्ने वा समर्थन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, सहमतिमा अन्य ढङ्गले उनीहरूको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनु एवं त्यसपछि ती व्यक्तिहरूको अवस्था वा ठेगाना बताउन अस्वीकार गर्नु वा उनीहरूको स्वतन्त्रताको हनन गरिएको नस्विकार्नु जस्ता कार्य जसले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कानूनको संरक्षण बाहिर राख्छ।’
खासगरी ठूला सशस्त्र तथा राजनीतिक द्वन्द्वका समय, आपराधिक समूहले आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा तथा स्वार्थ समूहको चाहना पूरा नहुँदा कुनै व्यक्तिलाई इच्छा विपरीत नियन्त्रणमा लिई जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने गरेका छन्। अझ यसरी बेपत्ता बनाइएकाहरू मानव बेचबिखनमा पारिने गरेका डरलाग्दा तथ्यहरू पनि उजागर भएका छन्। जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिएर जोखिमपूर्ण श्रम र आपराधिक क्रियाकलापमा अनिच्छापूर्वक काममा लगाउने कार्य आपराधिक समूहबाट हुने गरेका छन्।
पछिल्ला तथ्याङ्कले त्यसरी मानव बेचबिखनमा पारिएका महिला, बालबालिका र पुरुष समेतलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, यौनदासी बनाउने, मनोरञ्जन उद्योगमा लगाउने तथा जोखिमपूर्ण श्रम र आपराधिक कार्यमा संलग्न गराएको देखाउँछ। कतिपय सन्दर्भमा यो सीमापार अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका रूपमा समेत देखिन्छ।
संसारका ३० भन्दा बढी मुलुकमा अहिले पनि गोप्य कारावास रहेको अनुमान गरिन्छ। यस विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर)ले ४६ हजारभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ। फिलिपिन्सको सरकारले लागूपदार्थमा संलग्नलाई मात्र नभई किसान आन्दोलनमा संलग्न कैयौं किसानलाई पनि बेपत्ता बनाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक आलोचना गरिएको छ। सिरिया, अफगानिस्तान, टर्की, रूस, चीन, श्रीलंकासँगै दक्षिण अमेरिकी तथा अफ्रिकी क्षेत्रका आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व बेहोरिएका अनेकन् मुलुक व्यक्ति बेपत्ता बनाउने सूचीमा अघिल्लो पंक्तिमा छन्।
व्यक्तिलाई बेपत्ता बनाउनु यस्तो अपराध हो, जसबाट पीडित मात्र नभई तिनका आफन्त पलपल मरिरहेका हुन्छन्। आफन्तको अवस्था के छ भन्ने थाहा नपाउँदाको सास्ती त छँदै छ, कुनै पनि वेला आइपुग्छन् कि भन्ने आशा बोकेर बस्दा पनि पीडै हुन्छ। तर, बेपत्ताको सास र लास दुवै नपाउँदाको तड्पाई सम्बन्धित बाहेक अरूले कसरी महसूस गर्न सक्ला र?
२१ डिसेम्बर २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले एक प्रस्ताव पारित गरी जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, तिनका साक्षी वा बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तलाई उत्पीडन, दुर्व्यवहार र धम्की दिनेहरूप्रति जवाफदेह बढाउने उद्देश्यले यो दिवसको थालनी गरेको थियो। यद्यपि, राष्ट्रसंघकै आह्वानमा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिलाई सम्मान र सम्झना दिन हरेक वर्ष ३० अगस्टलाई विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर अपराध भएको र द्वन्द्वको अवस्थालाई त्यसका लागि उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न दिनुहुन्न भन्ने सन्देश दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्न राष्ट्रसंघको महासभाले २० डिसेम्बर २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नै जारी गरेको छ। जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता पार्ने कार्यको रोकथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई कानूनद्वारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ। यद्यपि यसको रोकथाममा आशा अनुरूप सफलता मिल्न सकेको देखिंदैन।
तीन दशकको पर्खाइ
नेपालमा पनि २०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले थालेको दशक लामो सशस्त्र संघर्षका समयमा सरकार र विद्रोहीका तर्फबाट हजारौं नागरिक जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका छन्। हिंसाको बाटो अख्तियार गरेको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सरकारमा गए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता बनाइएकाहरूको अवस्था भने आज पनि अज्ञात नै छ।
तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएका आफन्तको अवस्थाबारे सत्य जान्न नपाउनु जस्तो पीडा अरू के हुन सक्ला र? युद्ध त्यागेको र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको घोषणासँगै २०६३ मंसीर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ताहरूको अवस्था ६० दिनभित्र पत्ता लगाउने भनेर सरकार र माओवादीले प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर, अर्को दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन।
यसबीच जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापका लागि दुई–दुई वटा आयोग बनाइए पनि तात्त्विक काम हुन सकेको छैन। पटक पटक गठन र विघटन गरिएका आयोगहरू सरकार र दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्न मुखापेक्षीमा सीमित देखिए। आयोगले मागेको उजुरीमा तीन हजार ९३ जनाले आफन्तलाई बेपत्ता पारिएकाले सत्य जान्न, पीडकलाई कारबाही गर्न र न्याय तथा परिपूरण दिलाउन माग गरेका थिए। आयोगले २०७६ सालमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार दुई हजार ५०६ जना बेपत्ता छन्।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता नागरिकबारे अलग अलग तथ्याङ्क छन्। मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था इन्सेकले राज्य र विद्रोही पक्षबाट ९३९, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ८४६ तथा शान्ति मन्त्रालयले २३ जिल्लाका एक हजार ४७० व्यक्ति बेपत्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका थिए। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूल पाटो मानिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन हुन नसक्दा यसले लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरू निराश छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस लगायत विश्व तथा स्थानीय मानव अधिकारवादी संस्था र मानव अधिकारकर्मीले बेपत्ता लगायत द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि गरेको आग्रह र दबाबलाई सरकार र सरोकारवालाले अझै पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन्। यसबाट एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुककै साख खस्केको छ भने अर्कातिर सशस्त्र हिंसाको अन्त्यपछि पनि मानव अधिकार हननको जोखिम घटेको छैन। शान्तिपूर्णभन्दा हिंसाको सहाराबाट शक्ति आर्जन गर्दै सत्तामा पुग्ने गलत प्रवृत्ति फस्टाउँदै गएको छ। गौर हत्याकाण्ड, टीकापुर हत्याकाण्ड जस्ता घटनालाई त्यसैको प्रतिबिम्बका रूपमा लिन सकिन्छ।
सरकार पछिल्लो पटक ऐन संशोधन मार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम फत्ते गर्ने भन्दै लागेको छ। तर, संशोधनका लागि संसद्मा पुगेको विधेयक पीडितमैत्री बनाएर दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिलाउने विश्वास गर्न सकिएको छैन। सबैका लागि स्वीकार्य बनाउने भन्दै काम गरिरहेको संसदीय समितिले महीनौं हुँदा पनि विधेयकमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। समितिले तयार पारेको विधेयक संसद्को बैठकमा पेश गरेर पारित गरी दण्ड र न्यायको प्रक्रियासम्म आइपुग्न अरू कति समय पर्खनुपर्ने हो, कसैसँग जवाफ छैन।
अझ दण्डको दायराबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका पीडकहरू बलिया र सत्ताको संरक्षणमा रहेकाले पनि निर्विघ्न न्याय पाइएला भनेर पीडित विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। यस्तोमा आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकले गरेका प्रतिबद्धता खण्डित हुन नदिन सरकार र दलहरूले विना हिचकिचाहट र मोलाहिजा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न।
(कुइँकेल एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)
