मुख्यमन्त्री आलीशान घरमा, प्रदेश मुकाम भाडाको भरमा
_1693231860.jpg)
काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ८४ करोडको आलीशान महल बनिसक्दा प्रदेश मुकामहरू भाडाका घरमा जेनतेन चलिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भदौ १० मा सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गरिएको आवासको तालाचाबी हस्तान्तरण गरे। ललितपुरको भैंसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय बनाइएको हो।
यसअघि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउजाउ गर्दा भाडाको भवनमा बस्दै आएका थिए। धापाखेलस्थित डाउनटाउन अपार्टमेन्टमा उनीहरूको बसोबासको व्यवस्था गरिएको थियो।
अबदेखि आफ्नै आवासमा बस्नेछन्। यी आलिशान भवनको चार वर्षअघि निर्माण शुरू भएको थियो। २०७६ भदौ २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका थिए।
दुई वर्षमा भवन निर्माणसम्पन्न गर्ने योजना बनाइए पनि काम सकिन चार वर्ष लाग्यो। विशेष भवन निर्माण आयोजनाका उपनिर्देशक दीपक श्रेष्ठ कोभिड-१९ का कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
कस्ता छन् ८४ करोडका भवन?
केसी-समानान्तर जेभीले भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। बाहिरी संरचना निर्माणमा ७२ करोड र आन्तरिक निर्माणमा १२ करोड गरी ८४ करोड खर्च भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
यसमा सात वटा प्रदेशका सात ब्लक छन्। सात ब्लकभित्र थप सात ब्लक र सुरक्षा गार्डका लागि अलग्गै भवनको व्यवस्था गरिएको छ। भवन निर्माणसँगै आन्तरिक फर्निचर, हलको पार्टिशन, किचेन, बाथरूम लगायत विभिन्न कक्ष बनेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीसँग रहने सवारी चालक, अंगरक्षक, स्वकीय सचिव र निजी सचिवका लागि कोठाको व्यवस्थापन गरिएको उपनिर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन्।
यसका लागि २७ रोपनी १२ आना जग्गा छुट्याइएको छ। जसमध्ये १७ रोपनी सात आनामा भवन, पाँच रोपनीमा आन्तरिक सडक, आठ आनामा बगैंचा र पोखरी तथा चार रोपनी १२ आनामा पार्किङ तथा हरियाली क्षेत्र बनाइएको छ।
.jpg)
सातै प्रदेशका सात ब्लकमा दुई-दुई वटा भवन छन्। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका भवन सँगसँगै जोडिएका छन्। यी भवन साढे दुई तलाका छन्।
आयोजना कार्यालयका अनुसार डीप बोरिङबाट पानी सङ्कलनका लागि एक लाख ३५ हजार लिटरको भूमिगत ट्यांक निर्माण गरिएको छ। पानी प्रशोधनका लागि ‘वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’, फोहोर पानी प्रशोधनका लागि ‘सेवरज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट’ निर्माण गरिएको छ।
किन बनाइयो भवन?
विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख निर्देशक मेचाकाजी महर्जन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवासको व्यवस्था गर्ने संघीय सरकारको नीति अनुसार नै भवन बनेको बताउँछन्। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा भाडामा भनेको जस्तो ठाउँ नपाइने समस्याका कारण आफ्नै भवन बनाइएको उनको तर्क छ। “काठमाडौंमा भनेको वेला अपार्टमेन्ट पाइँदैन,” महर्जन भन्छन्, “आफ्नै बनाए दीर्घकालीन भयो।”
यसअघि महीनामा एक पटक बस्दा पनि महीनाभरीको भाडा तिर्नुपरिरहेको उनी बताउँछन्। “हरेक महीना भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसमा हामी एक स्टेप माथि उठेका हौं। अब ढुक्क भयो,” निर्देशक महर्जन भन्छन्।
विशेष भवन निर्माण आयोजनाका उपनिर्देशक श्रेष्ठ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले बस्दै आएको अपार्टमेन्टका लागि मासिक १० लाख खर्च हुँदै आएको सुनाउँछन्। वर्षमा हुने गरेको झन्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च अब जोगिने उनको तर्क छ।
भवन कति आवश्यक?
सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवासको साँचो हस्तान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नवनिर्मित भवनले सहयोग पुग्ने जिकिर गरे।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि नवनिर्मित निवासको साँचो हस्तान्तरण गर्दै। तस्वीर: प्रदीपराज वन्त/रासस
“प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको भवन सुन्दर छ, भैंसेपाटी ठाउँ पनि रमाइलो छ, मैले यसलाई भवन र स्थानको कुरा हैन, हाम्रा प्रदेशहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ,” प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा वेलामौकामा केही मानिसले प्रश्न उठाउने गर्छन्, त्यसको जवाफ पनि हो। जुन संघीयता संस्थागत गर्न एक कदम अघि बढेको छ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले भने झैं संघीयता संस्थागत गर्न संघीय राजधानीमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि बनाइएका भवनले सहयोग गर्छन् त? बागमती प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य राज्यले करोडौं लगानी गरेर आवास बनाएको आफूलाई चित्त नबुझेको बताउँछिन्। “कामकाज प्रदेश मुकाममा हुन्छ, यहाँ किन ठूलठूला संरचना बन्नुपर्यो?” शाक्यको प्रश्न छ।
बागमती प्रदेशकै राजधानीमा मन्त्रालयहरू भाडाका घरमा छन्। कतिपय मन्त्रालय त एउटै भवनमा राखिएका छन्। अन्य प्रदेशको अवस्था पनि त्यस्तै छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकामा सरेका छन्। जहाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्न बाँकी नै छ।
अझ सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा त भौतिक संरचना निर्माणको शुरूआत नै भएको छैन। धनगढीस्थित भाडाका घरमा मन्त्रालय बसिरहेका छन् भने राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्रमा केकस्ता संरचना बनाउने भनी टुङ्गो नै लागेको छैन।
कोशी, गण्डकी र मधेश प्रदेशको पनि अवस्था उस्तै छ। कतिपय पुराना सरकारी कार्यालयमा त कतिपय भाडाका घरमा बसिरहेका छन्।
तर, प्रदेश राजधानी केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भने संघीय राजधानीमा आलीशान भवन निर्माण गरिएको छ। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला पनि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास अहिलेको प्राथमिकता नभएको बताउँछन्। राजधानीसँग समन्वय गर्ने चलन अन्य देशमा रहेको भए पनि अहिले भारतको सिको गरेर आलीशान भवन बनाइएको उनी बताउँछन्।
“कहिलेकाहीं आउनेका लागि सानो संरचनामा पनि समन्वय कार्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ। देखावटी आकर्षक भवन नै चाहिन्छ भन्ने होइन,” पूर्व मुख्यसचिव कोइराला भन्छन्, “आफ्नो सुविधाका लागि सबै दल एकै ठाउँमा आउँछन् र यस्तो अनावश्यक आयोजना पास गर्छन्।”
पूर्व सचिव किशोर थापाको भने फरक मत छ। संघले प्रदेशका लागि गर्ने कर्तव्य पूरा गरेको बताउँदै थापा भन्छन्, “खर्च हेर्नुभन्दा पनि यसको दीर्घकालीन असर हेरिनुपर्छ। यसरी सुविधासम्पन्न आवास बन्नु सकारात्मक पक्ष हो।”
संघीयता लागू भएका देशमा राजधानीसँग जोडिने सम्पर्क कार्यालय हुने उनको भनाइ छ। भारतको उदाहरण दिंदै थापा भन्छन्, “नयाँ दिल्लीमा मुख्यमन्त्रीको आवास बनेको छ। आउँदा-जाँदा बस्न सहज हुन्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
