सर्वोच्चको आदेशले कोशी सरकार बजेटविहीन
सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण कुनै निर्णय गर्न नपाउँदा कोशी प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ।
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको थियो। त्यसलाई प्रदेश सभाबाट पारित गराउन सकेको थिएन।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित हुने अवस्था नआएपछि गत जेठ ३२ मा अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेश सभाबाट पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २०२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा २ ‘ग’मा भनिएको छ, ‘निष्क्रिय वा खारेज नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’
प्रदेश सभाको बैठक असार १४ गते शुरू भएको थियो। त्यसयता ६० दिनको समयावधि भदौ १० गते सकिएको छ। कोशीका आन्तरिक मामला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम भन्छन्, “अहिले हामी बजेटशून्यताको अवस्थामा आइपुग्यौं।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशले गर्दा सरकार निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले बजेटविहीन हुनुपरेको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। “सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय नगर्न उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई आदेश दिएपछि हामी हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा छौं,” मन्त्री गौतम भन्छन्।
यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न थापा नेतृत्वको सरकारले भदौ १ गते प्रदेश सभामा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने विषयमा विवाद उत्पन्न भयो।
भदौ ४ गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिए। उनको प्रस्तावका पक्षमा सभाध्यक्ष इस्माइल मन्सुरीले पनि मत दिए। नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित उपसभामुख सिर्जना दनुवार आफू बिरामी भएको भन्दै उपचारका लागि काठमाडौं गएकी थिइन् भने सांसद मन्सुरीलाई सभाको अध्यक्षता गर्न जिम्मेवारी सुम्पेकी थिइन्। मन्सुरीको मत सहित गरेर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएका थिए।
त्यस विरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि भदौ ७ मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्ने प्रदेश सकारलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशका कारण बजेट सम्बन्धी निर्णय गर्न नसकिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
प्रदेश सभाको चालू अधिवेशन पनि अन्त्य भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले भदौ ६ गते राति १२ बजेबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए।
अहिले कोशी प्रदेश सरकार मातहतका सबै कार्यालयमा बजेटसँग सम्बन्धित कामकाज रोकिएका छन्। जसकारण प्रशासनिक खर्च र राजस्व उठाउने बाटो समेत अवरुद्ध बनेको छ।
अब के हुन्छ?
प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री गौतम बजेटविहीनताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्न लागेको बताउँछन्। “दीर्घकालीन महत्त्वका कामहरू के के हुन्, खुलाई पाऊँ भनेर सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै छौं,” उनले भने। यसको जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई दिइएको उनले बताए।
अब सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खनुको विकल्प नभएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ। “सर्वोच्च अदालतले बाँधिदिएको हातखुट्टालाई खुलाउने जिम्मेवारी पनि उसैको हो। सर्वोच्चले बजेट ल्याउन आदेश दियो भने ल्याउँछौं,” उनी भन्छन्, “अदालतको आदेश कुर्नुको विकल्प छैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)