स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत : नीतिगत काम पन्छाउदै, स्टन्टमा रमाउँदै
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत नीतिगत काम कारबाहीभन्दा ‘स्टन्ट’ मा रमाउन थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषय ओझेल परेका छन्।
गत साउन २६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले आफ्नो कार्यकालको १०० दिने उपलब्धि सुनाए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि थिए- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल।
कार्यक्रमको शुरूमै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई १०० दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारेको ‘ब्रिफिङ’ गरे। आफूसँग हुती र बुद्धि दुवै भएकाले थोरै स्रोतसाधनमा पनि धेरै काम गर्न सकेको दाबी गरे। “हजुरको पालामा एक जना नागरिक उपचार खर्चको अभावमा घरमै मर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन,” मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री दाहाललाई फुर्क्याउँदै भने।
स्वास्थ्य मन्त्री भएको पहिलो दिनदेखि नै बस्नेतले ‘उपचार खर्च अभाव हुँदैमा कोही नागरिक मर्नु पर्दैन’ भन्दै आएका छन्। हरेक कार्यक्रममा यो भनाइ दाेहाेर्याइरहेका हुन्छन्। त्यस दिन त उनले ६ महीनाभित्रै स्वास्थ्यमा जनताले ठूलो परिवर्तन देख्ने दाबी समेत गरे।
बस्नेतको भाषण सकिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पालो आयो। उनी पनि के कम, बस्नेतको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न थाले।
“उहाँ निकै इनर्जेटिक र डायनामिक मन्त्री हुनुहुन्छ। जब उहाँ (मन्त्रिपरिषद्मा) स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम ब्रिफिङ गर्न थाल्नुहुन्छ। सबै मन्त्रीको आङ जिरिङ्ग हुने गरेको पाएको छु,” बस्नेतलाई फुर्क्याउँदै दाहालले भनेका थिए।
त्यसाे भए स्वास्थ्य क्षेत्रमा बस्नेत र दाहालले दाबी झैं काम भएका छन् त?
छैनन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्। मन्त्री बस्नेत कामभन्दा प्रचारमा बढी रमाउने उनीहरू बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक कर्मचारी भन्छन्, “उहाँ नीतिगत काम गरेर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्नेभन्दा तत्काल हल्लाखल्ला हुने काम गर्न मन पराउनुहुँदो रहेछ।”
मन्त्री बस्नेत ‘स्टन्ट’ गर्न कतिसम्म माहीर छन् भन्ने कुरा हस्तान्तरण भइसकेको शववाहन फेरि हस्तान्तरण गरेको प्रसङ्गले पनि बुझाउँछ।
प्रसंग, बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालका लागि किनेकाे सात वटा शववाहनकाे हाे। साउन १४ मा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले हेटौंडामै उक्त शववाहनहरू सात वटा प्रदेश अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टहरूलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। तर, मन्त्री बस्नेतलाई आफ्नो गृहजिल्लामा अरूले शववाहन हस्तान्तरण गरेको मन परेन।
शववाहनकाे साँचो हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री बस्नेत।
सोही कारण उनले हस्तान्तरण भइसकेको शववाहनको साँचो सहित चौतारा अस्पतालका मेसु डा. त्रिभुवन झालाई काठमाडौं बोलाए। अनि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा साउनमा १६ गते पुनः शववाहनको साँचो डा. झालाई हस्तान्तरण गरे।
जाे मन्त्री बने पनि अनुगमनमा निस्कनु सबै मन्त्रीहरूको चलन जस्तै भएको छ। यो मामिलामा बस्नेत अपवाद रहने कुरै भएन। उनी कहिले अस्पताल त कहिले फार्मेसी अनुगमनको नाममा सञ्चारमाध्यममा छाइरहेका छन्। टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग लगायत संस्थामा पनि उनले अनुगमन भन्दै पाइला टेकिसकेका छन्। तर, ती संस्थाको विकृति सुधार्न भने उनले कुनै कदम चालेका छैनन्।
उपलब्धिमध्ये ९५ प्रतिशत काम नियमित प्रक्रियाका
१०० दिनका उपलब्धि सुनाउने कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले १०७ वटा कामको सूची प्रस्तुत गरेका थिए। जुन नीतिगतभन्दा पनि नियमित प्रकिया अन्तर्गत हुने काम थियो।
जस्तो- हरेक वर्ष स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम गर्न ‘डोनर एजेन्सी’ ले दिने अनुदानलाई पनि उक्त सूचीमा उपलब्धिका रूपमा समेटिएको छ। डेंगी परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरी ‘सेरोटाइपिङ’ गरिएको, ‘जीन सिक्वेन्सिङ’ गरिएको लगायत स्वास्थ्य सेवा विभागको सामान्य कामलाई समेत उपलब्धिमा समेटिएको छ।
अरू त अरू, विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित भएको, भर्चुअल बैठक सम्बोधन गरेको, बैठक बसेको कुरालाई पनि उनले उपलब्धि मानेका छन्।
मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरेका उपलब्धिमध्ये ९५ प्रतिशत काम नियमित प्रकिया अन्तर्गतका हुन्। जस्तो- आफू मन्त्री हुनुअघि नै लोक सेवा पास गरेका नर्सलाई अस्पतालमा खटाएको कुरालाई समेत उनले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिमा समावेश गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थालाई कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको र भारत सरकारले दिएको हेमोडायलासिस मशिन अस्पताललाई उपलब्ध गराएको समेत उपलब्धिमा समेटेका छन्।
उनले ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र- रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८)’ पनि आफ्नै पहलकदमीमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उल्लेख गरेका छन्। तर, रणनीति पारित गर्दा बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री बनेकै थिएनन्।
बस्नेत २०८० वैशाख २० गते स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र- रणनीतिक योजना आठ दिनअघि वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा उल्लेख छ।
फार्मेसीको अनुगमनका क्रममा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत।
त्यस्तै, बस्नेतको उपलब्धिको सूचीमा ६ महीनाअघि नै तयार भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको स्वास्थ्य वित्त रणनीति पनि परेको छ। उक्त रणनीति मन्त्री बस्नेत आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएर सामाजिक समितिमा छलफलको चरणमा थियो। उनी आएको एक सातामै उक्त रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको थियो। यो रणनीति बनाउन कुनै भूमिका नभए पनि स्वीकृतिकाे श्रेय खोज्नुले ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ उखानलाई चरितार्थ गर्छ।
आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि सरकारी अस्पतालमा तीन हजार ५२३ शय्या निःशुल्क बनाएको दाबी गर्छन्। सुन्दा ठूलो आँकडा देखिए पनि उनी मन्त्री भएयता एक हजार ३०० शय्या मात्र निःशुल्क भएका हुन्। बाँकी दुई हजार २२३ शय्या पहिल्यै निःशुल्क थिए। त्यस्तै, उनले निःशुल्क भनेका शय्याको शोधभर्नाको विषयमा कुनै पनि नीतिगत निर्णय भएको छैन।
अर्कातर्फ, सरकारी अस्पतालमा शय्याको शुल्क १०० देखि ३०० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्छ। सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीको धेरै खर्च मुख्यतः ल्याब परीक्षण र औषधिमा हुन्छ। परीक्षण र औषधिमा सहुलियत हुने गरी मन्त्री बस्नेतले कुनै नीतिगत निर्णय गरेका छैनन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती संस्थागत स्मृति नहुने नेपाल जस्तो देशमा चर्चाको भोकाहरूले अरूले गरेको कामको जस आफूले लिने बताउँछन्। निःशुल्क शय्याको प्रचार यसैको उदाहरण भएको उनको भनाइ छ। “यसअघि नै नीतिगत रूपमा व्यवस्था भइसकेका कामलाई निर्देशन दिएर जस लिने प्रवृत्तिले नागरिकलाई कुनै फाइदा गर्दैन,” उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिशन, पैसा धुत्नकै लागि अनावश्यक गराइने परीक्षण र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति, रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यताका कारण नेपालमा बर्सेनि पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले औंल्याएको छ।
डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित ‘दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन, २०२१’ मा नेपालमा स्वास्थ्योपचारमा हुने खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख मानिसले आर्थिक कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख छ। मन्त्री बस्नेतले डब्लूएचओको यो प्रतिवेदनलाई पूरै उपेक्षा गरेका छन्।
औषधिमा हुने कमिशनका कारण बिरामीको उपचार खर्च बढेको भन्दै सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसो गर्दा औषधिको प्रचारमा रकम खर्चिनुनपर्ने र मूल्य समेत घट्ने भनिएको थियो। नागरिकलाई ठूलो राहत दिने यो ऐन कार्यान्वयन भएकै छैन।
यहाँ छ मन्त्रीज्यू तपाईँले गर्नुपर्ने काम
सरकारी अस्पतालमा घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने‚ चिकित्सक नभेटिने, परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र निःशुल्क पाउने औषधि नपाइने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन्। डायलासिस र गम्भीर किसिमका अपरेशन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको फाइदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उठाउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनुगमनभन्दा पनि मन्त्रीले यस्ता समस्या समाधान गर्न खटिनुपर्ने बताउँछन्। “उहाँ (मन्त्री)को अहिलेसम्मको पफर्मेन्स हेर्दा काम कुरो एकातिर, व्यस्तता अर्कोतिर भने झैं देखिएको छ,” ती अधिकारी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काममध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ- अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन।
अस्पतालमा आवश्यक विभिन्न तहका जनशक्ति पूर्ति गर्न राज्यले नै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको पहल अनिवार्य हुन्छ। तर, यसमा मन्त्रीको दृष्टि परेकै छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभर १० हजार १३९ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये सात हजार ८८९ (७७.८ प्रतिशत) सरकारी र दुई हजार २५० (२२.२ प्रतिशत) निजी हुन्। जनशक्तिमध्ये ६१ प्रतिशत सरकारी र ३९ प्रतिशत निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले गत असारमा नेपालमा उपलब्ध र चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिको अध्ययन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अध्ययन अनुसार हाल नेपालमा १४ हजार ७० जना विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक भए पनि आठ हजार २९१ मात्र कार्यरत छन्।
सोही अध्ययन अनुसार देशमा अहिले एमबीबीएस उत्तीर्ण चिकित्सक समेत अपुग छन्। अहिले नेपालमा १५ हजार ३०० जना एमबीबीएस चिकित्सक आवश्यक भए पनि १२ हजार ३९६ मात्र कार्यरत छन्।
मास्टर्स इन नर्सिङ ३७५ जना आवश्यक भए पनि १३३ जना मात्रै कार्यरत छन्। ब्याचलर्स इन नर्सिङ गरेका दुई हजार १५० जना आवश्यक भएकामा एक हजार ४५२ मात्रै कार्यरत छन्।
पीसीएल नर्सिङ ८० हजार २४२ जना चाहिनेमा ७७ हजार ३१७ मात्र कार्यरत छन्। यीमध्ये कतिपय त अध्ययन बिदामा भएको हुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर पर्ने गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार अभाव पनि उस्तै छ। मन्त्री बस्नेतले कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउन वञ्चित हुनु पर्दैन भने पनि यथार्थमा हरेक दिन कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुर्याइएका बिरामी शय्या अभाव भएर नजिकैको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय बालमैत्री अस्पताल पुग्ने गरेका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालमा क्रिटिकल केयरमा शय्या नपाउँदा उपत्यकाका निजी अस्पताल लाभान्वित छन्। उपत्यका बाहिरको अवस्था योभन्दा फरक छैन। अर्कातर्फ ओपीडीको टिकट लिन पनि सरकारी अस्पतालमा घन्टौं कुर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गरेको भाषण गर्ने मन्त्री बस्नेतले सरकारी अस्पतालको यो हविगत देखेकै छैनन्। उनले अनुगमन गरे जस्तो गर्छन् तर नीतिगत निर्णय केही गरेका छैनन्।
.png)
वीर अस्पतालकाे अनुगमन गर्दै मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत।
सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेको ९० किसिमका औषधि पनि बिरामीले पाइरहेका छैनन्। निःशुल्क औषधिका लागि बर्सेनि एक अर्ब बराबरको रकम विनियोजन हुने भए पनि यो रकम सदुपयोग भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७९ सालको एक आन्तरिक प्रतिवेदनमा ‘निःशुल्क औषधि कार्यक्रम असफलतातर्फ गएको’ भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न ‘थप कदम चाल्नुपर्ने’ उल्लेख छ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समेत अलपत्र छ। बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरे लगत्तै चार वटा निर्णय गरेका थिए। त्यसमा स्वास्थ्य बीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने भन्ने पनि थियो।
तर, स्वास्थ्य बीमा सुदृढीकरण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखामा थन्किरहेको छ। मन्त्री बस्नेतले चासो देखाएका छैनन्। यो प्रतिवेदन अलपत्र पर्दा बीमितहरूले तोकिएका अस्पतालमा सेवा नपाउने तथा चिकित्सक र औषधि अभावको समस्या भोगिरहेका छन्।
यस्तै, पूर्व स्वास्थ्य सचिव तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष उप्रेतीले बीमा असफल बनाउने प्रपञ्च हुन थालेको भन्दै २०७९ साल माघ २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको ठाउँमा हालसम्म कसैलाई ल्याइएको छैन।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असफल बनाउने खेल पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालाबाट शुरू भएको हो। बस्नेतले यसलाई निरन्तरता मात्र दिएका हुन्।
बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न नदिने बताउँदै आएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिले स्वार्थ समूहलाई नै टेवा पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ।
पछिल्लो साता त २६ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थामा चलिरहेको बीमा कार्यक्रम पनि बन्द गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बीमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन निजी कम्पनीलाई सुम्पने प्रावधान छिराएका थिए।
केही वर्षयता नेपालमा सालिन्दा सरुवा रोग प्रकोपका रूपमा फैलिन थालेको छ। तर, सरुवा रोगलाई यतिसम्म बेवास्ता गरिएको छ कि त्यस विरुद्ध लड्न समन्वय गर्ने कुनै पनि निकाय छैन।
अन्य मुलुकमा विभिन्न विषय र क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित निकायले सरुवा रोगको अनुसन्धान, नियन्त्रणका लागि नीति बनाउने र कार्यान्वयनको तयारी गर्छन्। नेपालमा पनि यस्तो निकायको आवश्यकता छ। स्वास्थ्य नीति, २०७२ मा यस्तो कामका लागि छुट्टै अर्धस्वायत्त निकाय स्थापना गरिने पनि भनिएको छ। तर, यी काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा काठमाडौंमा ३०० शय्या र प्रत्येक प्रदेशको राजधानीमा ५० शय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भने पनि हालसम्म यो काम अघि बढेको छैन।
गर्नैपर्ने नीतिगत काम
देशका कुनै पनि सरकारी वा निजी अस्पतालको सेवा शुल्क पनि निर्धारण गरिएको छैन। यसको आडमा निजी अस्पतालले मनपरी शुल्क उठाइरहेका छन्। उपचार खर्च धान्न नसकेर अस्पतालमा बन्धक भएका तथा उपचारै नगरी मर्नेको संख्या पनि ठूलो छ।
उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न १० वर्षअघि ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ जारी भएको थियो। उक्त निर्देशिका हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गरे मात्रै पनि उपचारमा ठूलो राहत हुन्छ।
रगतको क्षेत्रमा पनि उस्तै भद्रगोल छ। रक्तसञ्चार केन्द्रहरूले रगत सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र वितरणमा मापदण्ड पालना नगर्दा तथा रक्तसञ्चार केन्द्रहरूमा ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन पढेका विशेषज्ञ नहुँदा बिरामीको जीवनमा खेलबाड भइरहेको छ। तर, सरकारले नियमन नगर्ने भएकैले हालसम्म रगतको कारण भएको मानवीय क्षति बाहिर आउन सकेको छैन।
देशभरका ११७ वटा ब्लड ब्यांकमध्ये ग्रान्डी अस्पताल बाहेक कतै पनि ब्लड ट्रान्सफ्युजन मेडिसिन पढेका विशेषज्ञ छैनन्। यति हुँदा पनि सरकारले यो विषयका लागि दरबन्दी छुट्याएको छैन।
नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अपवाद बाहेक अधिकांश जटिल रोगका विशिष्टीकृत सेवाका लागि दरबन्दी छैन। सरकारको यही नीतिका कारण एकातिर विशेषज्ञ जनशक्तिको उत्पादन कम भइरहेको छ भने अर्कोतिर नयाँ रोग पहिचान र उपचारमा समस्या छ। विदेशबाट पढेर फर्किएका चिकित्सकहरू पनि पुनः विदेशै पलायन हुन थालेका छन्।
विशिष्टीकृत सेवाका लागि राज्यले लगानी नगर्दा स्वास्थ्योपचारकै लागि वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशिने गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले विदेशमा रहेका नेपाली चिकित्सकलाई नेपाल फर्कने कानूनी बाटो सहज बनाउने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ रोगको उपचार गर्न सक्ने विशेषज्ञ र सीप पनि भित्रिन सक्छ।
‘क्रिटिकल केयर’ क्षेत्रको भद्रगोल पनि सुधार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। जीवन-मरणको दोसाँधमा पुगेका बिरामीको उपचार गर्ने ‘इन्टेन्सिभिस्ट’ चिकित्सक देशभर कम संख्यामा छन्। अहिले अन्य विधाका चिकित्सक (एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, सर्जन)ले आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारीबाट समय निकालेर आईसीयू (क्रिटिकल केयर यूनिट)का बिरामी हेरिरहेका छन्।
इन्टेन्सिभिस्ट उत्पादन गर्न राज्यले चासो लिएको छैन। सरकारी अस्पतालमा यसको दरबन्दी पनि छैन।
दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावकै कारण धेरै वशांनुगत रोगीहरू पहिचान हुन सकेका छैनन्। त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मनोपरामर्शदाता बन्न चाहिने योग्यताको मापदण्ड नबनाउँदा यो क्षेत्रमा पनि विकृति मौलाएको छ।
नेपालमा मनोपरामर्शदाता कति छन्, उनीहरूले केकस्तो पद्धतिले अभ्यास गरिरहेका छन् भन्ने तथ्याङ्क कोहीसँग छैन। गलत मनोपरामर्शले भइरहेको क्षतिको पनि लेखाजोखा छैन। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यस्तो विकृति फैलिनुको कारण काउन्सिलिङ सेन्टर दर्ता, स्थापना, पूर्वाधार र जनशक्ति सम्बन्धी मापदण्ड नबनाएर हो।
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले गर्नुपर्ने नीतिगत कामको सूची निकै लामो छ। उनले स्टन्ट छाडेर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने काम गरे नागरिकले वर्षौंसम्म सम्झिने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। “जनतालाई फाइदा त हुन्छ नै, उहाँले यस्तो काम गरे राजनीतिक पूँजी पनि निर्माण हुन्छ,” डा. वन्त भन्छन्।
पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती नागरिकका लागि सोच्ने मन्त्रीले दरबन्दी सिर्जना गर्न र जनशक्ति थप गर्न काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “दरबन्दी नभएर अस्पतालमा सेवाग्राही मारमा छन्। शुल्क निर्धारण नगरेर निजी अस्पतालले मनलाग्दी असुली गरेका छन्। कतिपय विशेषज्ञ नहुँदा अझै पनि भारत जाने अवस्था अन्त्य भएको छैन,” डा. उप्रेती भन्छन्, “नागरिकका लागि सोच्ने मन्त्री हो भने सरकारी अस्पताल सुधार गर्न दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति थप गर्नुपर्छ।”
