व्यवसायीको दबाबपछि चालू पूँजी कर्जामा केन्द्रीय ब्यांक लचिलो, मार्गदर्शन हेरफेर
चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दशन खुकुलो बनाउन व्यवसायीको निरन्तर दबाबपछि नेपाल राष्ट्र ब्यांक लचिलो बनेको छ। यस सम्बन्धी मागदर्शन संशोधन गरेको छ।
कर्जालाई दुरुपयोग हुन नदिन यसअघि गरिएका कैयौं प्रबन्धहरू नयाँ संशोधन मार्फत खुकुलो पारिएको छ। व्यवसायीले अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन मुख्य कारण भएको बताउँदै यसको संशोधनका लागि ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो मार्गदर्शन खुकुलो बनाउन राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिएका थिए।
संशोधन गरिएको मागर्दशनले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि लचिलो व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगले तीन करोड रुपैयाँसम्म ऋण प्रयोग गर्दा मार्गदर्शनको परिपालना गर्नुपर्नेछैन। यसअघि यो सीमा रकम एक करोड रुपैयाँसम्म मात्रै थियो।
त्यसैगरी, उद्यम-व्यवसायले एक वर्षका लागि लिन पाउने अस्थिर प्रकृतिको चालू पूँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ। यो सीमा यसअघि २५ प्रतिशत मात्रै थियो। व्यवसायीले यो सीमा बढाउन माग गर्दै आएका थिए।
केन्द्रीय ब्यांकले उद्यम-व्यवसायको सञ्चालन चक्र, नगद प्रवाह चक्र, समयावधि आदि विश्लेषण गरी औचित्यपूर्ण देखिएमा कर्जा फाइलमा सो कारणहरू समेत उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।
नयाँ संशोधनले मार्गदर्शन कार्यान्वयन भएको तेस्रो वर्षपछि चालू पूँजी प्रकृतिको कर्जा सात दिनसम्म लगातार शून्यमा झार्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै १० प्रतिशतसम्म बक्यौता राख्न मिल्ने बनाइदिएको छ। “चालू पूँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार सात दिन कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्दछ,” केन्द्रीय ब्यांकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ। उद्योगी-व्यवसायीले कर्जा शून्यमा झार्नुपर्ने प्रावधान अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।
राष्ट्र ब्यांकले २०७९ कात्तिक १ गतेदेखि चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरेको थियो। व्यवसायीले यो मार्गदर्शन लागू हुन नदिन व्यापक लबिइङ र विरोध गरेका थिए।
यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका वेला पनि केन्द्रीय ब्यांकले मार्गदर्शनमा संशोधन गरी लचिलो व्यवस्था राखेको थियो। राष्ट्र ब्यांकले कर्जाको दुरुपयोग रोक्न यो मार्गदर्शन लागू गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले पनि कर्जा दुरुपयोग हुन नदिन यो मार्गदर्शन लागू गर्न नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई सुझाव दिंदै आएको थियो।
">
