सन्दीप विरुद्धको मुद्दामा २६ पटक पेशी, छैन फैसलाको टुङ्गो

‘फास्ट ट्र्याक’ बाट न्याय निरूपण हुनुपर्ने क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दा अहिलेसम्म २६ पटक पेशीमा चढिसकेको छ तर फैसलाकाे टुङ्गो छैन।

बालिका बलात्कारको आरोपमा क्रिकेटर लामिछाने विरुद्ध एक वर्षअघि २०७९ कात्तिक १४ मा जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि थुनछेक बहस शुरू भयो।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासमा चार दिन थुनछेक बहस भएको थियो। चौथो दिन कात्तिक १८ मा न्यायाधीश घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। लामिछानेलाई थुनामा पठाइएको थियो।

त्यसपछि पनि बयान र बकपत्रका लागि ६ पटक पेशीमा चढेको थियो। न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको एकल इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर मंसीर ६ देखि १४ गतेसम्म बयान र बकपत्र गरियो।

त्यसको एक महीनापछि पुस १२ गते फेरि यो मुद्दा पेशीमा चढ्यो। न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले ‘प्रमाण बुझ्ने’ आदेश दियो।

दुई सातापछि न्यायाधीश नारायणप्रसाद पराजुलीको इजलासमा पेशी चढ्यो। त्यसमा बयान र बकपत्र गरियो।

त्यही वेला लामिछाने जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश विरुद्ध उच्च अदालत, पाटन पुगे। पुस २८ मा उच्च अदालतले केही शर्त राखेर २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दियो। जसमा विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्दा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउने लगायतका शर्त थिए।

जिल्ला अदालतमा मुद्दा चालू अवस्थामै थियो। यही वेला माघ ९ गते पेशी चढ्यो। न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासमा पेशी तोकिएको मुद्दा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयबाट स्थगित गरियो।

त्यसको दुई सातापछि माघ २३ मा न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारीको इजलासमा पेशी तोकियो। यति वेला पनि जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले नै स्थगित गरायो।

अर्को महीना फागुन ८ मा पेशी तोकियो। तर, न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुली बिदामा भएकाले स्थगित भयो।

यही बीचमा लामिछाने सर्वोच्च अदालत पुगे। विदेश जान रोक लगाउने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध उनले फागुन १२ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। त्यस्तै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरी निवेदन दिएको थियो।

लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रिटमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्दै फागुन १५ मा सर्वोच्चले उच्च अदालतकै आदेशलाई सदर गर्‍यो। लामिछानेको माग बमोजिम विदेश जाने अनुमति पनि दियो। यससँगै सर्वोच्चले यो मुद्दलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुङ्गोमा पुर्‍याउन भन्यो।

सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुङ्गो लगाउन भनेयता पनि जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा १० पटक पेशी चढिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म बहस नै शुरू हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको आदेश लगत्तै फागुन २९ मा न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर, लामिछानेका वकीलले स्थगित गराए।

त्यसपछि चैत १३ मा न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा पेशी तोकियो। त्यति वेला पनि लामिछानेकै वकीलले स्थगित गराए।

दुई सातापछि चैत २२ मा अर्को पेशी चढ्यो। त्यति वेला न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखे र स्थगित भयो।

चैत २६ मा अर्को पेशी तोकियो। न्यायाधीश शंकरराज बरालले साक्षी बुझ्ने आदेश दिए।

दुई सातापछि २०८० वैशाख ६ मा न्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको इजलासमा पेशी तोकियो। त्यति वेला बयान र बकपत्र गरियो।

वैशाख ११ मा अर्को पेशी तोकियो। तर, न्यायाधीश दीपक ढकालले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखे। त्यसमाथि बहस हुन सकेन।

झन्डै एक महीनापछि जेठ ७ मा फेरि पेशी तोकियो। न्यायाधीश फणीन्द्रप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासमा ‘प्रमाण बुझ्ने’ काम भयो।

जेठ १६ मा न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासमा पेशी तोकियो। इजलासले यसअघि भएको ‘प्रमाण बुझ्ने’ आदेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्ने आदेश दियो।

त्यसको दुई महीनापछि साउन ३२ मा पेशी तोकियो। न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले पनि ‘प्रमाण बुझ्ने’ आदेश दियो।

साउनपछि भदौ १० मा अर्को पेशी तोकिएको थियो। न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राख्यो। यो मुद्दा पाँचौं नम्बरमा थियो। त्यसअघिका चार मुद्दामा सुनुवाइ भए पनि यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न समय पुगेन।

बलात्कारका मुद्दामा छिटो न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ। झन् यस मुद्दामा त सर्वोच्चले नै ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट टुङ्गो लगाउन आदेश दिएको थियो। यति धेरै पटक पेशी तोकिंदा पनि अन्तिम फैसलाका लागि बहस नै शुरू हुन सकेको छैन।

सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको पेशी विवरण: