विपद् पूर्व सूचना प्रणाली नै विपद्मा
एउटा माध्यममा मात्र भर पर्दा विपद्को सूचना वेलैमा नपाउने जोखिम हुने भएकाले बहुविकल्पको व्यवस्था गरिनुपर्छ भने बाढीमा मात्र सीमित पूर्व सूचना प्रणालीलाई अन्य विपद्मा पनि विस्तार गरिनुपर्छ।
दीनानाथ भण्डारी
प्राकृतिक प्रकोपमा जनधनको क्षति कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली निकै सहयोगी बन्दै आएको छ। खास गरी मौसमी तथा जलजन्य विपद्सँग जुध्दै आएका हाम्रा लागि आधुनिक सञ्चार प्रविधिले मौसम तथा बाढीको पूर्वानुमान भरपर्दो बनाइदिएको छ।
सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा २०७८ असार १ गते ठूलो बाढी आउँदा उपल्लो भेगका बासिन्दाले वेलैमा खबर गरेकैले मेलम्ची बजारका बासिन्दाको ज्यान जोगियो। २०६९ वैशाख २३ मा सेती नदीको बाढीले कास्कीको खारापानीमा धेरैको ज्यान गए पनि तल्लो भेगकाले पूर्वसूचना पाउँदा वेलैमा सुरक्षित ठाउँ जान सके। यस्ता उदाहरण अरू पनि छन्।
विपद्बारे पूर्वसूचनाको मुख्य आधार सञ्चार प्रणाली हो। मौसम वा नदीनालामा बाढीको निगरानी गर्न र त्यसबारे सम्बद्ध मानिससम्म सूचना पुर्याउन सञ्चारको निर्णायक भूमिका हुन्छ। यसमा २०४७ सालयता एफएम रेडियो, टेलिभिजन साथै टेलिफोन र इन्टरनेट सञ्जालमा सर्वसाधारणको बढ्दो पहुँच लाभदायी सिद्ध भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७९ असारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार, करीब ९५ प्रतिशत नागरिकसँग मोबाइल फोन छ। सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, अनलाइन, टेलिफोन आदि माध्यमबाट हरेक व्यक्तिसम्म खबर पुर्याउन सकिने भएको छ।
‘पिपुल इन नीड’ संस्थाले गत वर्ष सिन्धुपाल्चोक, रौतहट, सुर्खेत र कालिकोटमा पहिरो र बाढीको जोखिममा रहेका समुदायमा गरेको अध्ययनअनुसार, नेपालमा पूर्वसूचना सम्प्रेषणमा अपनाइने मुख्य सञ्चार माध्यममा टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल थिए। सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक लगायत बढी प्रयोग हुन गरेका छन्। भाइबर, ह्वाट्सअप, मेसेन्जरजस्ता मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइन पत्रपत्रिका, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको वेबपेजबाट जानकारी लिनेको संख्या पनि उल्लेख्य थियो।
जुनसुकै माध्यमबाट आए पनि सूचनाको विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा प्रयुक्त तथ्य, भाषा र सम्प्रेषण शैली महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रविधि पनि लक्ष्यित समुदायलाई उपयुक्त हुने र छिटो खबर पुग्ने खालको छनोट गरिनुपर्छ। एउटा मात्र प्रविधि र माध्यममा भर पर्दा समयमै खबर नपाउने जोखिम हुन्छ। त्यसैले पूर्वसूचना सम्प्रेषणमा वैकल्पिक माध्यमहरू अपनाउनु अपरिहार्य छ।
संस्थागत सञ्जाल
विभागले मौसमी घटना वा बाढीको अनुगमन गर्दै सरोकारवालालाई सूचना दिने गरेको छ। २०७२ सालदेखि बाढीको जोखिम क्षेत्रमा मोबाइल एसएमएसमार्फत पनि सूचना पठाउन थालिएको छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलले यो सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्। सामान्यतया टेलिफोन र रेडियो नेटवर्क सबैतिर उपलब्ध भए पनि कुनै-कुनै ठाउँमा नटिप्ने समस्या छ। जस्तो, अध्ययनमा कालिकोटको तिलागुफामा तिला नदी किनारको पहिरो जोखिम क्षेत्रमा टेलिफोन नेटवर्क कमजोर पाइएको थियो।
प्रकोप (बाढी)को पूर्वसूचना सम्प्रेषण सञ्जाल।
कतैकतै सम्भावित जोखिमको सूचना पाएपछि ‘पूर्वसूचना कार्यदल’ टोलीले साइरन, गाडीको हर्न, दमाहा, सिटी बजाएर स्थानीयलाई सजग बनाउँदै आएका छन्। जस्तै बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका बाढी जोखिम क्षेत्रमा कार्यदलका स्वयंसेवकले टोलटोलमा माइकिङ गर्नुका साथै घरघरै पुगेर पनि खबर गर्छन्। यसो गर्दा फोन, रेडियो वा टीभीमा पहुँच नभएका वा खबर नपाएका मानिसले पनि जानकारी पाउँछन्। यद्यपि यस्तो संस्थागत संयन्त्र सबै ठाउँमा छैन।
स्थानीय सरकारले टोलटोलबाट प्रतिनिधि समावेश गरी हरेक समुदायमा पूर्वसूचना कार्यदल बनाउन जरुरी देखिन्छ। सोही कार्यदलले जिल्ला र स्थानीय आपत्कालीन केन्द्रसँग समन्वय गरी आधिकारिक सूचना लिने र समुदायलाई खबर गर्ने परिपाटी बसाइनुपर्छ। यसो गर्दा सामाजिक सञ्जाल वा अन्य स्रोतबाट अफवाह फैलिने जोखिम पनि कम हुन्छ।
व्यवस्थापकीय चुनौती
सूचना सम्प्रेषण प्रणाली संस्थागत गर्न प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौती छन्। सम्प्रेषणका माध्यम धेरै भए पनि ती सबै एउटै टेलिफोन प्रणालीमा आबद्ध हुन्छन्। तर, टेलिफोन प्रणाली आफैं विपद्को जोखिममा छ। जस्तो, विषम मौसममा नेटवर्क कमजोर हुने भएकाले एकैचोटि एसएमएस पठाउँदा जाम भएर ढिलो पुग्ने वा पुग्दै नपुग्ने समस्या छ। विद्युत आपूर्ति विच्छेद भए टेलिफोन प्रणाली पनि प्रायः बन्द हुन्छ।
पूर्वसूचना सम्प्रेषण सम्बन्धी एक अध्ययनका क्रममा नेपाल टेलिकम र एनसेलका कर्मचारीसँग छलफल गर्दा चट्याङ, पहिरो, हुरीबतास आदिबाट टेलिफोन टावरमा क्षति पुग्ने गरेको जानकारी आएको थियो। टेलिफोन टावर राख्न सुरक्षित ठाउँ पाउन पनि कठिन छ। मानिस र बाँदरले उपकरण तोडफोड गरिदिने चुनौती पनि छ। सरोकारवालाले टेलिफोन टावर, वर्षा मापन केन्द्र, नदीको जलसतह नाप्ने राडार आदि उपकरणको सुरक्षा र तिनको क्षमता अभिवृद्धिमा चासो दिन आवश्यक देखिन्छ।
विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पूर्वअधिकारीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले विगतमा पनि धेरैपटक सञ्चार प्रणालीमा व्यवधान आएको अनुभव सुनाएका थिए। जिल्लामा सार्वजनिक टेलिफोन प्रणालीले काम नगर्दा पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्न सुरक्षा निकायको संयन्त्र प्रयोग गर्ने गरिएको छ। तीनवटै सुरक्षा निकाय (सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी) ले टेलिफोनसँगै वाकीटकी पनि उपयोग गर्छन्। तर, वाकिटकी र रेडियो प्रविधिले पनि प्रतिकूल मौसममा काम नगर्ने जोखिम हुन्छ। अर्कातिर सुरक्षा निकायको उपस्थिति सबै समुदायमा तत्काल पुग्ने गरी छैन।
सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव अर्को ठूलो चुनौती हो। अहिले सबै निकायले सबैलाई पूर्वसूचना सम्प्रेषण गर्ने तर विपद्को सामना गर्न आवश्यक तयारी र बचाउका काम नहुने स्थिति छ। भण्डारी र दीक्षित (सन् २०२२) ले गरेको एक अध्ययनमा २०७८ कात्तिकमा भारी वर्षा हुने पूर्वसूचनालाई सम्बद्ध निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा धेरै धानबाली नष्ट भएको पाइएको थियो।
पूर्वसूचना सम्प्रेषणमा संघ र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय, विभाग वा निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पारी प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। यसको अभावमा विपद् प्रतिकार्यको सम्पूर्ण बोझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहमा परेको छ।
विशेष जोखिम समूह
सूचना सम्प्रेषणको प्रभावकारिता सम्बद्ध व्यक्ति, समुदाय वा सरकारको विपद् सामना गर्ने सोच र क्षमतासँग सापेक्ष हुन्छ। विकट भौगोलिक अवस्थासँगै सेवासुविधा अभावका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा सामाजिक रूपले बेवास्ता गरिन सक्ने बालबालिका, वृद्धवृद्धा, एकल नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यकसम्म समयमै सूचना पुर्याउन चुनौती छ।
अपांगता भएकाहरूले खबर पाइहाले पनि सुरक्षित ठाउँमा पुग्न नसकेर ज्यान जान सक्छ। जस्तो, २०७७ सालमा सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा अपांगता भएकी महिलालाई खहरेमा आएको बाढीले बगाएको थियो। अपांगता भएकै कारण उनी सुरक्षित स्थानमा जान सकिनन्। परिवार सदस्यले पनि उद्धार गर्न सकेनन्। अर्को एक गाउँमा खहरे घरमा पस्दा अत्तालिएर भागेका अभिभावकले सुतेका बालबालिकालाई बिर्सिएछन्। धन्न, केही बेरमै उनीहरूलाई उद्धार गरिहालियो।
यसबाट विशेष जोखिममा रहेका समूहसम्म जानकारी पुर्याउने र पहिल्यै सुरक्षित ठाउँमा लैजाने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
विकल्पहरूको जोहो
सञ्चार प्रणालीलाई विपद्को असर नपर्ने गरी मजबुत नबनाइँदासम्म पूर्वसूचना प्रणाली दिगो हुन सक्दैन। एउटा प्रविधिले काम नगरे वैकल्पिक माध्यम तयार राखिनुपर्छ। विपद्ले प्रणालीमा क्षति पुग्दा तुरुन्तै मर्मत गर्न सकिने गरी प्रविधि, उपकरण र जनशक्ति तयार राख्नुपर्छ।
टेलिफोन टावर र आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा लामो समय थेग्न सक्ने ‘पावर ब्याकअप’ राखिनुपर्छ। यसमा सौर्य ऊर्जा लगायत विकल्प हुन सक्छन्। समुदायले पनि विषम अवस्थामा मोबाइल फोन चार्ज गर्न मिल्ने विकल्पहरूको जोहो गर्नुपर्छ। आपत्कालीन आश्रयस्थल, स्वास्थ्य चौकी जस्ता स्थानमा यस्ता अत्यावश्यक सुविधा राखिनुपर्छ।
नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली मूलतः बाढी केन्द्रित छ, त्यो पनि केही नदीमा मात्र। अब बाढीसँगै पहिरो र अन्य मौसमी विपद् सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली पनि विकास गरिनुपर्छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अतिवृष्टि, हुरीबतास, चट्याङको जोखिमबारे पनि छिटोछरितो माध्यमबाट समुदायसम्म पूर्वसूचना पठाउनुपर्छ।
दक्ष जनशक्ति र प्रविधि अभावमा स्थानीय सरकारले आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। यस्ता केन्द्र सबै पालिकामा अनिवार्य राखिनुपर्छ, किनकि मौसम पूर्वानुमानको विश्लेषण र सम्भावित प्रभावको आकलन गर्दै वेलैमा सम्बद्ध समुदायसम्म आवश्यक सूचना पुर्याउन सकियोस्।
(भण्डारी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढीपहिरोका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
