नौ वर्षमा थपियो ३१ सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन
नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा गत नौ वर्षमा तीन हजार ११८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ।
लोडशेडिङको अन्त्यपछि विद्युतीकरण र उपभोक्तालाई पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचनाको विस्तार र सुधारलाई अगाडि बढाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले प्रसारण र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ। विद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत् ग्राहकको घरसम्म पुर्याउन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सबस्टेशन आवश्यक पर्छ।
गत नौ वर्षमा ग्रिड सबस्टेशनको क्षमता आठ हजार ८६७ एमभीए पुगेको छ। नौ वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सबस्टेशनको क्षमता दुई हजार १३२ एमभीए मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा सबस्टेशनको क्षमता ६ हजार ७३५ एमभीए बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६६ र १३२ केभीबाट मात्र विद्युत् प्रसारण भइरहेकोमा अहिले ६६, १३२, २२० र ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा छन्।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई हजार ६२४ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइनमा रहेकोमा हाल तीन हजार ११८ किलोमिटर सर्किट थपिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच हजार ७४२ किलोमिटर सर्किट पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म ६६ र १३२ केभीका प्रसारण लाइन मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका हुन्। अहिले प्रणालीमा ६६ र १३२ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमश ५१४ र तीन हजार ९७९ किलोमिटर सर्किट छ।
यसैगरी, २२० र ४०० केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ क्रमशः एक हजार १०१ र १४८ किलोमिटर सर्किट छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी अर्थात् ६०६ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन थपिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा कम १४१ किलोमिटर सर्किट लाइन थपिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा ४१३ किलोमिटर किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन प्रणालीमा थपिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राविधिक कारणले समय समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षबाट प्रणालीका पूर्वाधार संरचनाको सुधार र सुदृढीकरणलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाएर कार्यान्वयन लगिएको बताए।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनका आयोजना निर्माणमा मुख्य रूपमा स्थानीयको अवरोध, जग्गाप्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटानमा समस्या रहेका र ती समस्यालाई समाधान गर्दै आयोजनाको काम भइरहेको उल्लेख गरे। “वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग तथा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि एकातर्फ लामो समय लाग्ने गरेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो रकम सरकारकै अर्को निकायलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप तिर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा आयोजनाको अवधि लम्बिने मात्र हैन, हाम्रो उत्पादित विद्युत्को मूल्य महँगो हुँदै गएको छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने गरी काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख शहरलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी प्रसारण तथा सबस्टेशन संरचनाको गुरुयोजना तयार पारिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि स्रोत जुटाई क्रमिक रूपमा निर्माण अगाडि बढाइने बताए। साथै, तराई/मधेशका दक्षिण क्षेत्रमा औद्योगिक तथा शहरी क्षेत्र विस्तारलाई ध्यान दिई हुलाकी राजमार्गको आसपासबाट ४००, २२० र १३२ केभी पूर्व-पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको उल्लेख गरे।
प्राधिकरणका अनुसार हाल विभिन्न क्षमताका दुई हजार ८५२ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। सबैभन्दा बढी १३२ केभीको एक हजार १११ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै २२० र ४०० केभीका क्रमशः ९८८ र ७५४ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन्।
साथै, ६ हजार ७५१ किलोमिटर सर्किट निर्माण अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। १३२, २२० र ४०० केभीका क्रमशः एक हजार १४१, एक हजार ७५२ र तीन हजार ८५८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, १० हजार ४६९ एमभीए क्षमताका विभिन्न सबस्टेशन निर्माणाधीन छन् भने १५ हजार ५६४ एमभीए क्षमताका सबस्टेशनहरू निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
