ललिता निवास प्रकरणमा २८९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८९ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। सरकारी वकीलको कार्यालयले अभियोगपत्र ल्याएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बताए।
“ललिता निवास प्रकरणमा २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसमा १७ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ भने बाँकीलाई फरार भनिएको छ,” दाहालले हिमालखबरसँग भने।
यसमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सहित चार जना पूर्व मन्त्री, बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, ६ जना पूर्व सचिव सहित २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले कीर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो।
२०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच भएको थियो। २०६६ र २०६७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटरको बाटो विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६९ सालमा सरकारले पशुपतिको टिकिन्छा गुठीको नाममा बालुवाटारको जग्गा छूट दर्ताको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो।
यी दुवै निर्णयपछि सरकारी जग्गा किनबेच भएको थियो। यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ मा १७५ जना विरुद्ध अभियोग लगाएको थियो।
यसअघि, सीआईबीले पनि शुरूमा सरकारी लिखत कीर्तेमा मात्रै अनुसन्धान गरेको थियो। २०७६ सालदेखि नै अनुसन्धान भएको यो घटनाबारे प्रहरीले २०७८ सालमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, त्यति खेर अनुसन्धान अपूरो रहेको भन्दै सरकारी वकीलको कार्यालयले यो मुद्दाको हद म्याद मुलुकी ऐन अनुसार नै हुने भन्दै पुनः सीआईबीलाई फिर्ता पठाईदिएको थियो।
अहिले फेरि सीआईबीले अनुन्धान गरेर सरकारी वकीलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसका आधारमा सरकारी वकीलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
