यी हुन् ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको मूल योजनाकार

पाँच जना व्यवसायी र कर्मचारीको योजनामा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा गरिएको सीआईबीको प्राविधिक विश्लेषणमा उल्लेख छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरणको मूल योजनाकार रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, शिवजी भट्टराई, हुपेन्द्रमणि केसी (निरौला) र मीनबहादुर गुरुङ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यी पाँचै जनाले संगठित रूपमा योजना बनाएर विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई उपयोग गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएर कारोबार गरेको जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा सीआईबीले पेश गरेको प्राविधिक विश्लेषण (लिंक चार्ट)मा खुलाइएको छ।

सुवेदी लेखापढी व्यवसायी हुन्। त्यस्तै, ढकाल र गुरुङ व्यवसायी हुन् भने भट्टराई काठमाडौं महानगरपालिका-४ का वडाका सचिव हुन्। केसी सरकारी कर्मचारी हुन्।

संगठित तवरले अपराध गरेको प्रमाणित गर्न आपसमा सम्बन्ध देखाउन अनुसन्धानमा लिंक चार्ट सहित प्राविधिक विश्लेषण गरिन्छ। जसले प्रमाणको शृङ्खला समेत देखाउँछ।

यो गिरोहले २०४९ सालमा जग्गा फिर्ता, २०६२ सालमा छूट जग्गा दर्ता, २०६६ र २०६७ सालमा जग्गा सट्टापट्टा र २०६९ सालमा टिकिन्छा गुठीको नाममा सरकारी जग्गा निजीकरण गरेको थियो। केसीको भूमिका यी चारवटै कालखण्डमा देखिएको छ। चारवटै चरणमा केसी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय र भूमिसुधार मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। उनीहरू २०४९ देखि २०७० सालसम्मै योजना कार्यान्वयनमा लागेको प्रमाण देखिएको छ।

काठमाडौं-४ का वडाध्यक्ष रत्नप्रसाद जोशी, शोभाकान्तकी श्रीमति उमाकुमारी, रामकुमारकी श्रीमती माधवी लगायत ६ जना तीनवटै खण्डमा सहभागी देखिएका छन्। उनीहरू जग्गा फिर्ता, सट्टापट्टा र टिकिन्छा गुठीको नाममा लैजाँदा संलग्न छन्।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायत ३९ जना घोटलाको दुई वटा खण्डमा सहभागी देखिएका छन्। २०५९ सालदेखि गुरुङले यहाँको जग्गा किन्न थालेका हुन्। गुरुङले छोरा, छोरी, श्रीमती, भाइबुहारी, काकाको छोरा, सालीको नाममा जग्गा किनेका छन्।

२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवास सहित ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। यही वेला ललिता निवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिएको थियो। तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेकाको हरण/जफत भएको सम्पति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयको आडमा यो गिरोहले मूल्यवान् सरकारी सम्पत्ति हडप्न थालेको हो।

यद्यपि सरकारको निर्णयमा भने गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट फिर्तायोग्य देखिएमा मात्रै फिर्ता हुने उल्लेख थियो। गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो। तर, छानबिन नसकिंदै ललिता निवासको ११२ रोपनी चार आना एक पैसा जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो।

यो जग्गामा मोही कायम गराउने भूमिका सुवेदीले गरेका थिए भने मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागका कर्मचारीलाई उपयोग गरिएको थियो।

यही काममा सघाएका पूर्व निर्वाचन आयुक्त समेत भएका तत्कालीन भक्तपुर मालपोत अधिकृत सुधीरकुमार शाह सहित १० जनाले २२ रोपनी जग्गा घूस बापत पाएका थिए। शाहले पत्नी उर्मिलाको नाममा पाँच रोपनी एक आना जग्गा लिएको अभिलेखबाट देखिन्छ।

सबैभन्दा धेरै जग्गा गुरुङको नाममा

सीआईबीको प्राविधिक विश्लेषण अनुसार ललिता निवासको सम्पतिको सबैभन्दा ठूला मालिक हुन्, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ। उनको एकल स्वामित्मा मात्रै २६ रोपनी ६ आना जग्गा रहेको देखिन्छ। उनका नातेदारको नाममा रहेको जग्गा समेत जोड्दा करीब ३० रोपनी पुग्छ।

मूल योजनाकारद्वय शोभाकान्त र रामकुमारको नाममा क्रमशः १७ रोपनी ६ आना र १६ रोपनी १४ आना जग्गा छ। उनीहरूले परिवारका सदस्यको नाममा किनेको जग्गा जोड्दा करीब २० रोपनी पुग्छ।

गुरुङ, सुवेदी र ढकालले भाटभटेनी डेभलपर्स नामक कम्पनी खोलेर समेत सरकारी जग्गा किनबेच गरेका थिए। यसमा सबैभन्दा बढी शेयर गुरुङ परिवारको छ। शिवरतन शारडा, कैलाशचन्द्र गोयल, निर्मला गोयल, श्रवणकुमार गोयल र सन्‍दीपकुमार शारडा सञ्चालक रहेको डीएफएल डेभलपर्सको नाममा १८ रोपनी जग्गा छ।

अहिले पनि मुख्य जग्गाधनी रहेका उनीहरू सबै घोटाला भएको जग्गाको शुरूदेखि नै लाभान्वित हुनेहरू रहेको पनि सीआईबीको दाबी छ। यो समूहले शुरूदेखि नै आपराधिक मनसायले समूह स्थापना गरी पटक पटक सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको उल्लेख छ।

गुरुङ र डीएफएल कम्पनी बिचौलिया तथा लगानीकर्ताको भूमिकामा छिरेको पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ। यो समूहको प्रलोभनमा विभिन्न कालखण्डमा सरकारी कर्मचारी परेर सघाएको पनि उल्लेख गरिएको छ। अधिकांश सरकारी कर्मचारीलाई गिरोहको सहयोगीको भूमिकामा राखिएको छ।

सीआईबीले निर्णयका लागि टिप्पणी फाइल उठान गर्ने र त्यसलाई तहगत रूपमा सदर गर्ने कर्मचारी एवं विभागीय मन्त्रीहरूलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरण कागज मात्र बनाएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेको छ।

उनीहरूलाई अभियुक्त नबनाउनुको कारणमा सीआईबीको प्राविधिक विश्लेषणमा २०६६ चैत २९ गते बालुवाटारको सरकारी आवासमा पहुँच मार्ग बनाउने निर्णय गर्दा ‘उक्त निवासको दक्षिणतर्फ गुठी संस्थानको नाममा कुनै जग्गा रहेको पाइएन’ भन्ने बेहोरा उल्लेख भए पनि पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा चार रोपनी १४ आना जग्गा मोहीको नाममा लगेको उल्लेख छ। तर, सीआईबीले यसबारे विस्तृत विश्लेषण भने गरेको छैन।