संविधानसम्मत विश्वासको मत पाएको देखिएन, दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्नू: सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत संविधान सम्मत नदेखिएकाले दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अध्यक्षता गर्ने सदस्यले दिएको मत समेत गणना गरी श्री उद्धव थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको भनी घोषणा गरिएको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता लगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो।’

यससँगै सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्‍ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन उपरको सुनुवाइ टुङ्गो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। विपक्षीको माग बमोजिम किन आदेश गर्नुनपर्ने हो, आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। लिखित जवाफ पेश गर्न भदौ १३ गते बेलुकी ५ बजेसम्मको समय दिएको छ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई सभाको अध्यक्षता गरेका सांसद इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए।

यस विरुद्ध नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले प्रदेश प्रमुख पर्शराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले यस विवादलाई छिटोछरितो निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार पनि दिएको छ। यस रिटमा अर्को पेशी भदौ १५ गते तोकिएको छ।