अघिल्लो साँझ बयान, भोलिपल्टको प्रतिवेदनमा फरार
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते र संगठित अपराधको अभियोगमा सीआईबीमै गएर बयान दिएका व्यक्तिलाई पनि फरार सूचीमा राखिएको छ।
पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले फेसबूक पेजमा भदौ ४ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) परिसरमा उभिएर खिचेको फोटो सहित पोस्ट गरेको स्टेटसको अन्त्यमा लेखे, ‘म फरार छैन।’
ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते तथा संगठित अपराध गरेको अभियोगमा जोशीलाई बयानका लागि बोलाएर सीआईबीले बयान नलिई फर्काइदिएको थियो। घरमा आएर बसिरहेका जोशीलाई सीआईबीले फेरि एक जना डीएसपीको प्राइभेट गाडीमा ल्याएर साँझ बयान लियो।
यसको भोलिपल्ट जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय, काठमाडौंमा पेश गरेको सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भने जोशीलाई फरार अभियुक्त बनाइएको छ। जोशीलाई मात्र होइन, सीआईबी कार्यालयमा पुगेरै बयान दिएका अर्का पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई पनि फरार अभियुक्त बनाइएको छ। जोशीसँग बयान लिएकै राति ८ बजे गच्छदारले बयान दिएका थिए। गच्छदार विरुद्ध त पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको थियो।
थुनामा राख्न नपरोस् भनेर सीआईबीले बयान लिएर पनि फरार सूचीमा राखेको हो। बयान लिएपछि सबैलाई थुनामा राख्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। सामान्यतः अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाउने दिन उनीहरूलाई उपस्थित गराउने भन्दै हाजिर जमानीमा छोडिन्छ। उक्त दिन उपस्थित नभए फरार अभियुक्त बनाइन्छ। तर, थुनाबाट जोगाउन यस्तो गरिने चलन रहेको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती बताउँछन्।
यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियुक्त बनाएको मुद्दामा अदालतले पूर्व मन्त्री जोशीलाई विना धरौटी तारेखमा छोडेको थियो। अन्य अभियुक्तसँग भने धरौटी मागेको थियो।
गच्छदार भने विशेष अदालतबाट धरौटीमा छुटेका हुन्। उनलाई १० करोड रुपैयाँ बिगो, जरिवाना सहितको सजाय माग गरिएको छ।
प्रहरीले २८६ जना विरुद्ध कीर्ते तथा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीलको कार्यालयमा बुझाएको छ। तर, १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर किनबेच गर्ने यो प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने अभियुक्त नबनाई साक्षीका रूपमा सीआईबीले फाइल पेश गरेको छ।
