राजनीतिमा न्यायालयलाई नेताहरूको निम्तो
कसले धेरै न्यायमूर्तिलाई नेता बनाउन सक्छ भन्नेमा दलहरूबीच लिगलिगे दौड चलेको छ।
खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको हो तर रेफ्री आफैंले खेल खेल्ने चाहना राखेमा समस्या हुन्छ। अदालतको फैसलाबाट दलीय प्रणालीमाथि धक्का दिइएको छ।
२०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणी हो, यो। सर्वोच्चले त्यति वेला प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिको नाम मात्रै होइन, समय नै तोकेर उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको थियो।
जगजाहेर छ, हाम्रो शासकीय स्वरूप बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हो। यो प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्री छनोट संसद्को अधिकार क्षेत्र हो, न्यायालयको होइन। न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुख छान्दै हिंड्नु कल्पनै गर्न नसकिने कुरा हुनुपर्ने होे। त्यसो गर्नु एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै दलीय प्रणालीमाथिको धक्का अवश्य हो।
तर, न्यायालयलाई बलजफ्ती राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न बाध्य पार्ने र न्यायमूर्तिलाई ‘राजनीतिक खेलाडी’ बनाउने काम भने प्रभावशाली दलकै नेताहरूबाट हुने गरेको छ। कसले धेरै न्यायमूर्तिलाई नेता बनाउन सक्छ भन्नेमा दलहरूबीच लिगलिगे दौड चलेको छ भन्दा अन्यथा नहोला।
यसैको पछिल्लो दृष्टान्त हो, भदौ ४ मा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा जानाजान गरिएको संविधान र कानूनको उल्लंघन। त्यस दिन प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका इन्साइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई संवैधानिक भूमिका उल्लंघन गर्दै विश्वासको मत दिए।
सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका मन्सुरीको यो कार्य सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा दिएको आदेश र संविधान विपरीत छ। सभाध्यक्षलाई मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्ने अधिकार छैन भन्ने जान्दाजान्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा मन्सुरीले मत दिएको बुझ्न गाह्रो छैन।
जबकि संविधानले प्रदेश सभाका सभामुख राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष हुुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। मत बराबर भएको अवस्थामा संविधानले सभामुखलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिएको सभा अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भनेर मात्र हो, दलको कार्यकर्ता बन्ने छूट दिएको होइन।
निवर्तमान सभामुख बाबुराम गौतमले यसअघि पार्टीको मामूलीमा कार्यकर्ता बनेर गरेको हस्ताक्षर अमान्य भएकैले असार २१ मा भएको उद्धव थापाको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको एक महीना पनि पुगेको छैन। तर, नेताहरूले फेरि त्यही असंवैधानिक कार्य गरे, जुन सर्वोच्चले गर्दै नगर्नू भनेको थियो।
‘प्रदेश सभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदूरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने व्यवस्था गरिएको छ। मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको हो,’ सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले भनेको छ।
तर, प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका मन्सुरीले मत बराबर नहुँदानहुँदै उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएर संविधानमाथि प्रहार गरे। थापाले असंवैधानिक तरीकाले विश्वासको मत पाएको भन्दै एमाले कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले भदौ ६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
तर, बिर्सन नहुने कुरा के छ भने मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत विवादित बन्नुमा कोशी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको पनि हात छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व चटक्कै बिर्सेर एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सिर्जना दनुवार भदौ ४ मा काठमाडौं लागिन्। त्यति मात्रै होइन सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकमा सभाको नेतृत्व गर्न बनेको अध्यक्ष मण्डलमा रहेका एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सदस्यहरू त्यस दिन बैठकमा अनुपस्थित भए।
विश्वासको मत लिने दिनमा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूको अनुपस्थिति संविधानको मर्म, संसदीय प्रणाली र विगतदेखिको राजनीति अभ्यास विपरीत हो। कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूले सभामुखबाट बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारेर गरेको गल्ती उपसभामुख र सांसदहरूलाई बिदा बस्न लगाएर एमालेले दोहोर्यायो।
कोशी प्रदेश सभामा जे भइरहेको छ, त्यसले राजनीतिमा अदालतको हस्तक्षेप बढाएको छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०५१ र २०५५), मनमोहन अधिकारी (२०५२), सूर्यबहादुर थापा (२०५४), शेरबहादुर देउवा (२०५९), बाबुराम भट्टराई (२०६९, संविधान सभा) र ओली (२०७७)ले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राजनीतिक निर्णयको अधिकार जननिर्वाचित संसद्बाट सर्वोच्चमा पुगेको थियो।
पक्कै पनि संविधानले संवैधानिक प्रावधानका विषयमा विवाद आएमा अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी र अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता अङ्गीकार गरेको राज्यमा अभ्यासका क्रममा आउने बाधा–अड्चन फुकाउने उपायका रूपमा यो प्रावधानलाई लिन सकिन्छ। तर, राजनीतिक अभ्यासलाई संवैधानिक, मर्यादित, जवाफदेह बनाएर सिङ्गो व्यवस्थाप्रति विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र नेताहरूको हो।
सिङ्गो राजनीतिक प्रक्रियालाई राज्यको एउटा अङ्ग (न्यायालय)मा केन्द्रित बनाउँदा केवल राजनीतिक दल र अभ्यास कमजोर हुँदैन, व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। अधिनायकत्व उदाउन र लोकतन्त्र कुण्ठित हुन राजदरबार नै चाहिंदैन भन्ने विश्वका विभिन्न देशका उदाहरणले देखाइसकेका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
