सांसद विकास कोष लागू नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारले छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यक्रम लागू नगर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको शब्द, भाव र मर्म समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० का रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू।’

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संघीय सरकारतर्फ प्रत्येक सांसदका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, सातै प्रदेश सरकारले पनि तीनदेखि पाँच करोडसम्म विनियोजन गरेका छन्। यस विरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।