टीकापुर घटनापछिको थरुहट आन्दोलन
_1692798506.jpg)
टीकापुर घटनामा मुख्य नेताहरू नै पक्राउ परेपछि थरुहट प्रदेशको माग र पहिचानको सिङ्गो आन्दोलन नै अहिलेसम्म गतिहीन बन्न पुगेको छ।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुर बजारमा बिहानैदेखि चहलपहल थियो। पहिचान सहितको अधिकार माग्दै गाउँ गाउँबाट थारू समुदायका व्यक्ति जम्मा भएका थिए। जारी हुन लागेको नयाँ संविधानमा आफ्ना माग समेट्न दबाब दिन निर्णायक आन्दोलनमा होमिएको थारू समुदाय पहिल्यैदेखि छुट्टै थरुहट प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा थियो भने अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर यसको विपक्षमा थिए।
यस्तैमा प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिंदा पूरै देशलाई स्तब्ध पार्ने घटना भइदियो। नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गयो। घटनापछि टीकापुरमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी भयो।
प्रहरीले थारू समुदायका नेता र सर्वसाधारणलाई धरपकड गर्न थाल्यो। भोलिपल्ट कर्फ्यूकै वेला थारू समुदायका घर-पसल छानीछानी जलाइए। एक तथ्याङ्क अनुसार आगजनी तथा लूटबाट ८७ जनाको १४ करोड बराबरको सम्पत्ति क्षति भएको थियो। आफ्ना घर-पसल जल्दा नेपाली सेना र प्रहरी मूकदर्शक बनेको थारू समुदायको आरोप छ।
नौ जनाको ज्यान गएको घटनामा प्रहरीले त्यति वेला नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता समेत रहेका कलाकार रेशम चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारू सहित ५८ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत, कैलालीमा मुद्दा चलायो। स्थानीय थारू समुदायका नागरिकलाई पक्राउ गरी यातना दिन थालियो। नेताहरू भूमिगत भए। यसबाट सिङ्गो थारू समुदाय त्रसित हुन पुग्यो।
थरुहट थारुवान संघर्ष समितिले भने हत्यादेखि आगजनीसम्मका घटना राज्यकै संलग्नतामा भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। थारू समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउन राज्यले घूसपैठ गरेको समिति संयोजक धनीराम चौधरीको दाबी छ। यद्यपि अदालतले रेशम सहित १० जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। अदालतले उनलाई घटनाको मुख्य योजनाकार ठहर गर्यो।
मुख्य नेताहरू भूमिगत भएपछि दोस्रो तहका नेताहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन प्रयास गरे। विना कसूर पक्राउ गरिएका थारू समुदायका अगुवालाई छुटाउन चरणबद्ध आन्दोलन गरिएको थारू कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय संयोजक धनीराम बताउँछन्।
रेशम भूमिगत अवस्थामै २०७४ को आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार बने। एक दिन पनि प्रचारमा नआएका उनी दुईतिहाइ मत ल्याएर निर्वाचित भए। तर, शपथ लिन नपाएपछि उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। २०७५ पुस १९ गते जेलमै शपथ लिए।
रेशमले जेलबाटै २०७८ पुस १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरे। आफू त्यसको संरक्षक बसे। २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा उनको पार्टी प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा १२ सीट जित्न सफल भयो।
यही राजनीतिक शक्तिलाई उनले जेलमुक्त हुन उपयोग गरे। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन मागेपछि रेशमले आफ्नो रिहाइलाई पहिलो शर्तका रूपमा अघि सारेका थिए। पाँच वर्ष तीन महीना जेल बसेका उनले पछिल्लो गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए।
रेशम रिहा भएपछि थरुहट आन्दोलनले फेरि गति लिने अनुमान थारू समुदायले गर्दै आए पनि यसबारे उनी अहिलेसम्म मौन छन्। बरु पार्टी संगठन विस्तार गर्न मेची-महाकाली दौडाहामा लागेका छन्। यद्यपि तत्कालीन थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्को महिला विभाग प्रमुख तथा पूर्व सांसद गंगा थारू भित्रभित्रै आन्दोलनको तयारी भइरहेको दाबी गर्छिन्। “फेरि एक पटक थरुहट आन्दोलन उठ्छ,” गंगा भन्छिन्, “पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म यसको तयारी हुँदै छ।”
कसरी सेलायो आन्दोलन?
सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेता लक्ष्मण थारूले २०६३ फागुनमा पार्टीमा विद्रोह गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा थरुहट संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरे। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले थारूलाई मधेशीको सूचीमा राखेपछि मोर्चा प्रतिवादमा उत्रियो।
.jpg)
यससँगै झापादेखि कञ्चनपुरसम्म थारू समुदायलाई एकताबद्ध बनाउन थालियो। पछि थरुहट संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा भन्ने नाम माओवादीको भ्रातृ संगठन जस्तो भएको गुनासो बढेपछि बदलेर ‘थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्’ राखियो।
परिषद्को अध्यक्ष लक्ष्मण थारू, उपाध्यक्ष योगेन्द्र चौधरी र महासचिव सीएन चौधरी बने। त्यसपछि संगठनलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै थरुहट आन्दोलनको शुरुआत गरिएको तत्कालीन परिषद्का उपाध्यक्ष योगेन्द्र चौधरी बताउँछन्। “२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि थारूहरूको पहिचान र भूगोल खतरामा परेको भन्दै परिषद्ले देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो,” योगेन्द्र भन्छन्।
तत्कालीन थरुहट तराई पार्टीका नेता तथा पूर्व सांसद गंगा अन्तरिम संविधानमा थारूलाई मधेशीको सूचीमा राखिएको र २०६३ सालको नागरिकता ऐन समेत थारू समुदायलाई प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछिन्। २०६४/६५ सालमा भएको उक्त आन्दोलन थारू अधिकारका पक्षमा भएको इतिहासकै ठूलो आन्दोलन थियो भने समग्रमा पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछिको ठूलो मानिएको थियो। करीब १८ दिन भएको आन्दोलनमा दाङका प्रकाश चौधरी, रामप्रकाश चौधरी, चितवनका कमल चौधरी, विपिन खड्का र नवलपुरका धनबहादुर थनेतको ज्यान गएको थियो।
.jpg)
परिषद्ले अर्धभूमिगत रूपमा आफ्नै ‘थरुहट सेना’ गठन गरेको थियो जसले जिल्ला जिल्लाका प्रवेश नाकामा ‘थरुहट प्रदेश’ लेखिएका ढाट तेर्स्याएर सवारी कर उठाउन थालेको थियो। त्यति मात्र होइन जङ्गलबाट काठ निकासी गर्दा र नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्दा पनि ‘थरुहट सेना’ लाई कर बुझाउनुपर्थ्यो। यसरी परिषद् पहिलेको विद्रोही माओवादीकै शैलीमा समानान्तर सरकार चलाउन अभ्यास गर्दै थियो।
यही आन्दोलनकै कारण सरकार परिषद्सँग वार्ता गर्न बाध्य भएको योगेन्द्र बताउँछन्। २०६५ चैत १ गते माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार र परिषद्बीच ६ बुँदे सहमति भयो। थारूलाई मधेशी सूचीबाट हटाउने, संवैधानिक रूपमै उनीहरूको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने, थारूहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने अन्तरिम संविधान, निर्वाचन ऐन लगायतमा रहेका प्रावधान संशोधन गर्ने, थरुहट आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणासँगै परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने, लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा थारूहरूका लागि कोटा छुट्याउने र थरुहट स्वायत्त प्रदेश दिने सहमति भएको थियो।
आन्दोलनकै कारण माथि उठेका थारू नेताहरूमा बिस्तारै मनमुटाव हुन थाल्यो। त्यसले फूट बढाएपछि परिषद् विघटन जस्तै भयो। नेताहरू विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गर्न थाले।
खासगरी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता लक्ष्मण नै विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन लोकतान्त्रिक मधेशी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेपछि थरुहट आन्दोलन सेलाएको पूर्व सांसद गंगा बताउँछिन्। लक्ष्मणले परिषद् उपाध्यक्ष योगेन्द्र, थरुहट सेना प्रमुख वीरेन्द्र चौधरी समेतलाई फोरममै लगे। फोरममा जानुअघि उनले थरुहट तराई पार्टी समेत खोलेका थिए।
.jpg)
त्यसपछि लक्ष्मणसँग आन्दोलनमा लागेका अन्य नेता पनि आआफ्ना पुराना पार्टी कांग्रेस, एमाले र माओवादीमै फर्किए। गोपाल दहित लगायतले थरुहट तराई पार्टीलाई नै अगाडि बढाउने प्रयास गरे पनि जनतामा प्रभाव बनाउन सकेनन्। अहिले लक्ष्मण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा छन् भने योगेन्द्र र गोपाल कांग्रेस, वीरेन्द्र माओवादी केन्द्रमा छन्। राजकुमार लेखी र गंगा एमालेमा गएका थिए भने गंगा अहिले स्वतन्त्र जस्तै छिन्। रुक्मिना चौधरीले आफ्नै पार्टी गठन गरेकी छन्।
नेताहरू तितरबितर भएपछि सुस्ताएको थरुहट आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन थारू कल्याणकारिणी सभाको सक्रियतामा विभिन्न सम्मेलन गरिए। सम्मेलनले सभा सहितका थारू संघसंस्थाको सहभागितामा थरुहट/थारुवान् संयुक्त संघर्ष समिति गठन गर्यो जसको संयोजकमा सभाका केन्द्रीय अध्यक्ष धनीराम चौधरी रहे। समितिले २०७२ साउन २७ देखि थरुहट क्षेत्रमा आन्दोलनको घोषणा गर्यो। भदौ ७ मा उत्कर्षमा पुगेको आन्दोलन त्यही दिन सेलायो पनि। कारण थियो, टीकापुर घटना।
यो घटनाले नेतृत्वकर्ता नै छिन्नभिन्न भएकाले आन्दोलन पनि बिथोलिएको थारू अधिकारकर्मी बताउँछन्। तर, आन्दोलन एक पटक फेरि उठ्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
लक्ष्मण भने आन्दोलन अहिले पनि जारी रहेको र त्यसले केही अधिकार पनि प्राप्त भएको दाबी गर्छन्। “पहिचान र न्याय सहित थरुहट प्रदेशका लागि अहिले सदन मार्फत आन्दोलन गरिरहेका छौं,” उनी भन्छन्, “सुनुवाइ नभए सडकमा ओर्लिन्छौं।” थप आन्दोलन थारू कल्याणकारिणी सभा लगायत संघसंस्था र पहिचानवादी नेताहरूलाई समेटेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्ने लक्ष्मणको भनाइ छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपाल थरुहट संघर्ष समिति र सरकारबीचका केही सहमति कार्यान्वयनमा नआएकाले खबरदारीका लागि पनि पुनः आन्दोलन हुन सक्ने बताउँछन्। “नेपालमा आन्दोलन विना आदिवासी, जनजाति, थारू लगायतले अधिकार पाउन मुश्किल छ। यस्तोमा पहिचान र न्याय सहितको अधिकारका लागि आन्दोलनको आवश्यक पनि छ,” उनी भन्छन्।
पूर्व सांसद गंगा र थारू अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी पनि राज्यले थारू समुदायलाई पहिचान सहितको अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेकाले थरुहट आन्दोलन ढिलोचाँडो एकपटक फेरि उठ्ने सुनाउँछन्। “तर अबको आन्दोलन विगतको जस्तो नभई फरक तरीकाले हुन्छ,” सुरेन्द्र भन्छन्।
.jpg)
किन छुट्टै प्रदेश?
२०७८ सालकाे जनगणना अनुसार थारूको संख्या १८ लाख सात हजार १२४ छ जुन कुल जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत हो। जातीय आधारमा थारू समुदायको जनसंख्या चौथो ठूलो हो। अहिलेको राजनीतिक विभाजन अनुसार लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, कोशी, मधेश र गण्डकी प्रदेशमा थारू समुदायको सघन बस्ती छ।
झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, धनुषा, सिराहा, रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत थारू समुदायको आदिकालदेखिकै बसोबास क्षेत्र हो। यही भूगोललाई उनीहरूले थरुहट, थारुवान प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
अहिलेको सात प्रदेशको संरचनाले थारूको पहिचानलाई समेट्न नसकेकाले यो स्वीकार्य नरहेको लक्ष्मणको भनाइ छ। “हामीले पहिचान सहितको संघीयता खोजेका छौं, सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका थारूहरूको अधिकारको सुनिश्चितता खोजेका छौं,” उनी भन्छन्, “संविधान संशोधन गरेर भए पनि थारू समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। त्यसकै लागि थरुहट थारुवान प्रदेश चाहिएको हो।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
