सुन तस्करी छानबिनबारे सात दलबीच दुईबुँदे सहमति
सुन तस्करी छानबिन र संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सात दलबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलको बैठकमा सहमति भएको छ। सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए।
सहमतिसँगै संसद्को अवरोध पनि हट्ने भएको छ। “आज सहमति भएको छ, अब संसद्को अवरोध पनि हट्छ,” नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने।
सात दलबीच भएको सहमतिमा साउन ३ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद गरिएको साढे ६० किलो सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नै अनुसन्धान गर्नेछ। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुनबारे थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिएको थियो।
यसबाहेक अहिलेसम्म भएका सुन तस्करी र अब तस्करी हुन नदिनका लागि अध्ययन गर्न आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो। आयोग भने अर्को महीना गठन गरिनेछ।
सहमतिको बुँदा २ मा भनिएको छ, ‘पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्ता तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’
सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेता सहभागी थिए।
