एमसीसी सम्झौता भदौ १३ देखि लागू गरिने, नेपाललाई थप नौ अर्बको दायित्व
एमसीए-नेपाल अन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश पनि १३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति (एन्ट्री इन्टु फोर्स-ईआईएफ) तोकिएको छ। गत साउन ३१ गते बसेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल)को सञ्चालक समिति बैठकले भदौ १३ लाई ईआईएफ मिति तोकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ।
एमसीसी नेपाल कम्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाको काम ईआईएफ मिति घोषणा भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। पाँच वर्ष गणना थालिने अवधि यही भदौ १३ गतेलाई तोकिएको हो।
“एमसीए-नेपाल सञ्चालक समितिले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई २०८० भदौ १३ गते कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराउने निर्णय गरेको छ,” एमसीए-नेपालले भनेको छ, “जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण सम्बन्धी केही कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको छ तर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा प्रवेश गराइसकेपछि र छनोट भएका निर्माण कम्पनीलाई कार्यस्थलमा पहुँच आवश्यक हुने हुँदा निकै अघि नै ती कार्य सम्पन्न गरिनेछन्।”
अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लागेको छ। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भएको थियो।
थपियो करीब नौ अर्बको दायित्व
एमसीए-नेपाल अन्तर्गत हुने खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अंश शुरूआती सम्झौताको तुलनामा बढेको छ। प्रारम्भिक सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर बराबर लागत अनुमान गरिएको थियो। जसमध्ये ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने कम्प्याक्टमा उल्लेख थियो।
तर, गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसरी समग्र परियोजनामा हुने खर्चको अनुमान समेत ६३ करोड अमेरिकी डलरबाट बढेर ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।
एमसीए-नेपाल अन्तर्गत हुने कुल खर्चमा नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने दायित्वको अनुपात यसअघि २०.६३ प्रतिशत रहेकोमा अब बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको छ। परियोजनामा नेपालले बेहोर्नुपर्ने गरी पछिल्लो पटक थपिएको दायित्व करीब नौ अर्ब रुपैयाँ छ।
एमसीए अन्तर्गतका आयोजनामा खर्च हुने गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु.१० अर्ब ८४ करोड १७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। सोमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ रु.आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार, सडक मर्मत आयोजनातर्फ रु.एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनतर्फ २१ लाख ९३ हजार र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ रु.५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार विनियोजन गरिएको छ।
