गौर हत्याकाण्डमा दण्डहीनताको दाउपेच

राजन कुइँकेल

गौर हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिक तथा न्यायिक इतिहासमा झन्डै दुई दशकदेखि एउटा धब्बाका रूपमा छ। नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै २०६३ चैत ७ मा रौतहटको गौरस्थित राइसमिल चौरमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता र माओवादीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो। एउटै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने दुवै दलका नेता–कार्यकर्ताको हठका कारण भएको झडपमा माओवादीका २७ कार्यकर्ता मारिएका थिए।

नृशंस ‘नरसंहार’ का रूपमा चित्रित उक्त हत्याकाण्ड भएको १७ वर्षसम्म पीडितहरूले न्यायको प्रत्याभूतिसम्म पाएका छैनन्। सरकारले न्यायका लागि आन्दोलित पीडितहरूको संघर्ष समितिसँग गत साउन २३ गते सहमति गर्दै घटनाका दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने वाचा गरेको छ।

सरकारले पीडित पक्षसँग सहमति गरे पनि उक्त घटनाका मुख्य दोषीका रूपमा चित्रित तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम तथा हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारको एक घटक रहेकाले पीडितले न्याय पाउलान् भन्नेमा आशङ्का छ। पीडित पक्षसँग गृह मन्त्रालयले गरेको उक्त पाँचबुँदे सहमतिपछि आफू अनुसन्धानमा तानिने आशङ्कामा यादवले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासम्मलाई भेटेर दबाब बढाएका छन्। यसकै परिणाम सत्ता गठबन्धन दलको बैठक नै बसेर उक्त घटनाको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

गौर हत्याकाण्ड हुँदा दुई पक्षको नेतृत्व गरिरहेका दाहाल र यादव अहिले सत्ता साझेदार रहनु, यादव बिच्किए वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना हुनु तथा माओवादीको दशक लामो सशस्त्र हिंसाका पीडितहरूलाई अहिलेसम्म पनि न्याय नदिइनु जस्ता कारणले पनि गौर प्रकरणमा पछिल्लो सहमति कार्यान्वयन हुने र पीडितले न्याय पाउनेमा आशङ्का छ। आफ्नै नेतृत्वमा चलाइएको सशस्त्र हिंसाबाट प्रताडित भएकाहरूले तीन दशकसम्म न्याय नपाउँदाको पीडा अनुभति नगर्ने दाहालबाट गौर घटनाका पीडितले सहजै न्याय पाउलान् भन्ने विश्वास गर्नु ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउनु’ जस्तै हो।

अझ, जसपाका नेताहरूले दण्डको दायराबाट उन्मुक्ति पाउन यस घटनालाई फौजदारी न्याय प्रणालीबाट हेर्न नमिल्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको दायरामा राख्नुपर्ने जिकिर गर्न थालेका छन्। ‘तत्कालीन समयमा फोरम मधेशमा संघर्षरत रहेको तथा माओवादीको अत्यधिक ज्यादती विरुद्ध जनता नै प्रतिरोधमा उत्रिएकाले उक्त घटनालाई फौजदारी अपराध मानेर अहिले कारबाही बढाउन नसकिने’ उनीहरूको तर्क छ। यसले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायलाई दल र नेताहरूले कसरी दण्डबाट बच्ने मार्गका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ। जबकि यादव विरुद्ध घटना भएको झन्डै डेढ महीनापछि नै २०६४ वैशाख २८ मा पीडित पक्षबाट प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिएको थियो।

गौरको झडपमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिनुमा माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाको नेतृत्व गर्ने प्रभु साह प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको जसपाका नेताहरूको जिकिर छ। आफूहरूले पहिल्यै कार्यक्रम गर्न तय गरेको स्थानमा साहले दम्भ देखाएर माओवादीको कार्यक्रम राख्दा आजित जनताले प्रतिकार गरेको दाबी उनीहरूको छ। उक्त घटनामा कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार मानिएका साह माओवादी त्यागेर आफ्नै नेतृत्वको आम जनता पार्टीमा छन्।

घटनापछि स्थलगत अध्ययन गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको छ। २०६३ चैत ७ गते भएको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आयोगले भोलिपल्टै पाँच सदस्यीय टोली खटाए पनि त्यसको प्रतिवेदन भने १६ वर्षपछि २०७९ को पुस २२ मा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।

अरु पनि

आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुख सहित घटनामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न भने पनि कतिपय अधिकारी सेवाबाटै अवकाश भइसकेका छन्। त्यसैले पनि दोषीमाथि अनुसन्धान भई कारबाही हुनेमा शङ्का गरिएको हो। भन्न त आयोगले अनुसन्धान अगाडि बढाएर दोषीमाथि कारबाहीका लागि भएका प्रयासको प्रतिवेदन प्रत्येक तीन महीनामा उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ। आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेश्वर रोमखामी, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ओझा, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रामकुमार खनाल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक धर्मानन्द सापकोटा र नायब उपरीक्षक कामाख्या नारायण सिंहलाई सेवामा रहेको भए विभागीय कारबाही गर्न र सेवानिवृत्त भएको भए आगामी दिनमा राज्यका तर्फबाट कुनै पनि थप अवसर नदिन भनेको छ।

यसैगरी, आयोगले मृतकका परिवारलाई तीन-तीन लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन, दीर्घकालीन रूपमा उपचार गराउनुपर्ने घाइतेको पहिचान गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन र आफ्नै खर्चमा उपचार गराई निको भएका घाइतेहरूको उपचार खर्चको शोधभर्ना उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले माओवादी अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादवलाई मानव अधिकारको सम्मान गर्न र आइन्दा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

एकातिर यस्तो गम्भीर आपराधिक घटनाको मानव अधिकार आयोग जस्तो निकायले गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै १६ वर्ष लगायो। अर्कातिर घटनाको मूल कारकलाई ध्यानाकर्षण गराउने जस्तो फितलो निर्णयले पीडितलाई न्याय दिलाउने पाटो ढाँटको निम्तो नबनोस्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितहरूलाई रौतहट प्रहरीमा रहेको जसपा अध्यक्ष यादव, पूर्वमन्त्री बबन सिंह विरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको ‘फाइल खोल्छु र मुद्दा अगाडि बढाउन सघाउँछु’ भनेकाले प्रहरीले फरार सूचीमा राखेको अरू धेरैको फाइल एकै पटक खुल्ने आशा पीडितहरूले राखेका छन्।

गौर हत्याकाण्डका पीडितहरूले न्यायको माग गर्दै गत साउन १३ गते रौतहटको चपुरमा गरेको धर्ना। तस्वीर: जियालाल साह/हिमालखबर

गौर घटनामा हत्या गरिएका २७ जनामा २२ पुरुष र पाँच महिला थिए। यस्तै, ५३ जना घाइते भएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, घटनामा ज्यान बचाउन भाग्दै गरेका तीन महिला र आठ पुरुषलाई पक्रेर बौधीदेवीको मन्दिरमा ल्याई हत्या गरिएको थियो। मञ्च नजिक ६ जना, तत्कालीन हजमुनिया गाविसमा ११ जना, मुडवलवा गाविस जाने बाटोमा दुई जना, लक्ष्मीपुर बेलविछुवा गाविसमा दुई जना मारिएका थिए। यस्तै, गौर अस्पतालमा उपचारका क्रममा चार जना र भरतपुर लैजाँदै गर्दा बाटैमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। महिलाहरूको झनै बीभत्स ढंगले हत्या गरिएको थियो। बलात्कारपछि यौनाङ्गमा उखु कोचेर यातना दिनुका साथै स्तन काटिएको प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई उद्धृत गर्दै मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकले नै जनाएको थियो।

यति क्रूरतम ढङ्गले गरिएको हत्याको घटनालाई थामथुम गर्न नौ महीनापछि मृतकका परिवारलाई राज्यबाट १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति त दिइयो तर झन्डै दुई दशकसम्म पनि पीडितको दल बताउने माओवादी पटक पटक सरकारमा जाँदा पनि न्यायका लागि सामान्य प्रक्रिया पनि थालनी गरेन। अझ, सत्ताको अगाडि जघन्य अपराध कति मामूली विषय भइदियो भने तिनै माओवादी र फोरम/जसपा नयाँ सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा घाँटी जोड्न र एउटै सरकारमा सत्ता साझेदारी गर्न रमाए, जुन आजसम्म कायमै छ। दण्डहीन आपराधिक राजनीतिको दलदलबाट मुलुकलाई निकाल्ने हो भने माओवादीले सशस्त्र हिंसाकालमा र मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको गौर हत्याकाण्डका कारकलाई कठघरामा उभ्याउनैपर्छ।

कुइँकेल एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुन्।

विचार

गौर हत्याकाण्डमा दण्डहीनताको दाउपेच

राजन कुइँकेल मंगलबार, भदौ ५, २०८०

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र गौरमा हत्या गरिएका माओवादी कार्यकर्ताको शव।